S M L

टेंडरबाजीत अडकले 6 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे

06 ऑगस्टमुंबईवर झालेल्या 26/11 च्या हल्ल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने मुंबईमध्ये 6 हजार सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला. पण सीसीटीव्हीचे 800 कोटी रुपयांचे टेंडर वादाच्या भोवर्‍यात अडकले आहे. त्यामुळे आता उद्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत मुंबईतल्या सीसीटीव्हीचे भवितव्य ठरणार आहे. मुंबईत दर किलोमीटरमागे 14 या प्रमाणे 6 हजार सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी गृह विभागाने रिलायन्स इंडस्ट्रीज्‌च्या सहकारी असलेल्या एडीएसएल, डीडब्लुपीएल आणि एमटीएनएल या कन्सॉर्टियमला 800 कोटी रुपयांचे टेंडर काढले. पण या कल्सॉर्टियममधील एडीएसएल ही ब्लॅकलिस्टेड कंपनी असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळं एप्रिलअखेरपर्यंत मुंबईत सीसीटीव्ही बसवण्याच्या गृह विभागाच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. शेवटी, टेंडरबाजीवरून झालेल्या या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव जे. के. बांठिया यांची समिती नेमण्यात आली. त्यात मुख्य सचिवांनी 20 पानी अहवाल ऍडव्होकेट जनरल खंबाटा यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठवला. त्यावर खंबाटा यांनी कन्सॉर्टियमकडे लेखी उत्तर मागितले. आता आज खंबाटा मुख्य सचिवांना आपला अभिप्राय देणार आहेत. त्यावर उद्याच्या बैठकीत मुख्य सचिव निर्णय घेणार आहेत. या सर्व घोळावर आधीच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 6, 2012 02:56 PM IST

टेंडरबाजीत अडकले 6 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे

06 ऑगस्ट

मुंबईवर झालेल्या 26/11 च्या हल्ल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने मुंबईमध्ये 6 हजार सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला. पण सीसीटीव्हीचे 800 कोटी रुपयांचे टेंडर वादाच्या भोवर्‍यात अडकले आहे. त्यामुळे आता उद्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीत मुंबईतल्या सीसीटीव्हीचे भवितव्य ठरणार आहे.

मुंबईत दर किलोमीटरमागे 14 या प्रमाणे 6 हजार सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी गृह विभागाने रिलायन्स इंडस्ट्रीज्‌च्या सहकारी असलेल्या एडीएसएल, डीडब्लुपीएल आणि एमटीएनएल या कन्सॉर्टियमला 800 कोटी रुपयांचे टेंडर काढले. पण या कल्सॉर्टियममधील एडीएसएल ही ब्लॅकलिस्टेड कंपनी असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळं एप्रिलअखेरपर्यंत मुंबईत सीसीटीव्ही बसवण्याच्या गृह विभागाच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. शेवटी, टेंडरबाजीवरून झालेल्या या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव जे. के. बांठिया यांची समिती नेमण्यात आली. त्यात मुख्य सचिवांनी 20 पानी अहवाल ऍडव्होकेट जनरल खंबाटा यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठवला. त्यावर खंबाटा यांनी कन्सॉर्टियमकडे लेखी उत्तर मागितले. आता आज खंबाटा मुख्य सचिवांना आपला अभिप्राय देणार आहेत. त्यावर उद्याच्या बैठकीत मुख्य सचिव निर्णय घेणार आहेत. या सर्व घोळावर आधीच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 6, 2012 02:56 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close