S M L

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढणार

24 ऑगस्टराज्यातल्या 123 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या निकषानुसार आणखी काही तालुक्यांचा दुष्काळी तालुकांच्या यादीत समावेश होणार आहे. सध्या दुष्काळसदृश्य भागात तातडीने सामुहिक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. पण गावनिहाय दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी 15 डिसेंबरनंतर अंतिम पैसेवारी काढण्यात येईल. ज्या गावांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असेल तिथे प्रत्यक्ष लाभाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत पत्रकारांना दिली. अंतिम पैसेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणार्‍या गावांमध्ये मुलांची परीक्षा फी माफी, वीज बील देण्यास स्थगिती, थकबाकीपोटी खंडीत केलेली वीज पुन्हा जोडणे, शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्रचना करणे, जमीन महसूल वसुलीला स्थगिती देणे इत्यादी प्रत्यक्ष लाभाच्या योजना दुष्काळी तालुक्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. राज्यातल्या दुष्काळासंदर्भात केंद्राकडून भरीव मदत मिळावी या मागणीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात दुष्काळाबाबत केंद्राने नेमलेल्या मंत्रीगटासोबत दिल्लीत बैठक झाली यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हण यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातल्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय मंत्रीगटाची भेट घेतली. दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्राला सर्व मदत करू , असं आश्वासन त्यांना देण्यात आलं. पण ठोस अशी कुठलीच घोषणा मात्र करण्यात आलेली नाही. केंद्राचं आणखी एक पथक राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करणार आहे. इतरही काही भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्याचं आश्वासनही देण्यात आलंय. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचीही भेट घेणार आहेत.केंद्रीय मंत्रिगटाकडून आश्वासन- केंद्राचं आणखी एक पथक राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार- योजनेनुसार नाही तर विभागानुसार मदत करू : पी. चिदंबरम, केंद्रीय अर्थमंत्री- पण त्यासाठी राज्य सरकारनं आधी प्रस्ताव सादर करावा : पी. चिदंबरम, केंद्रीय अर्थमंत्री- दुष्काळ निवारणासाठी एकरमकमी निधी न देता वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून मदतीचा केंद्राचा विचार- राज्याची केंद्राकडे मागणी- केंद्राकडे 3011 कोटींच्या पॅकेजची मागणी- त्यातील 750 कोटींचा शेतकर्‍यांसाठी मदतनिधी- दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दर हेक्टरी 3000 रु. भरपाई- दुष्काळाव्यतिरीक्त जलसिंचन आणि दुष्काळी भागांतील प्रकल्पांसाठी 2217 कोटींच्या पॅकेजची मागणी

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 24, 2012 02:09 PM IST

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढणार

24 ऑगस्ट

राज्यातल्या 123 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या निकषानुसार आणखी काही तालुक्यांचा दुष्काळी तालुकांच्या यादीत समावेश होणार आहे. सध्या दुष्काळसदृश्य भागात तातडीने सामुहिक उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. पण गावनिहाय दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी 15 डिसेंबरनंतर अंतिम पैसेवारी काढण्यात येईल. ज्या गावांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असेल तिथे प्रत्यक्ष लाभाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत पत्रकारांना दिली. अंतिम पैसेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणार्‍या गावांमध्ये मुलांची परीक्षा फी माफी, वीज बील देण्यास स्थगिती, थकबाकीपोटी खंडीत केलेली वीज पुन्हा जोडणे, शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्रचना करणे, जमीन महसूल वसुलीला स्थगिती देणे इत्यादी प्रत्यक्ष लाभाच्या योजना दुष्काळी तालुक्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. राज्यातल्या दुष्काळासंदर्भात केंद्राकडून भरीव मदत मिळावी या मागणीसाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात दुष्काळाबाबत केंद्राने नेमलेल्या मंत्रीगटासोबत दिल्लीत बैठक झाली यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हण यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातल्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय मंत्रीगटाची भेट घेतली. दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्राला सर्व मदत करू , असं आश्वासन त्यांना देण्यात आलं. पण ठोस अशी कुठलीच घोषणा मात्र करण्यात आलेली नाही. केंद्राचं आणखी एक पथक राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करणार आहे. इतरही काही भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्याचं आश्वासनही देण्यात आलंय. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचीही भेट घेणार आहेत.

केंद्रीय मंत्रिगटाकडून आश्वासन- केंद्राचं आणखी एक पथक राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार- योजनेनुसार नाही तर विभागानुसार मदत करू : पी. चिदंबरम, केंद्रीय अर्थमंत्री- पण त्यासाठी राज्य सरकारनं आधी प्रस्ताव सादर करावा : पी. चिदंबरम, केंद्रीय अर्थमंत्री- दुष्काळ निवारणासाठी एकरमकमी निधी न देता वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून मदतीचा केंद्राचा विचार

- राज्याची केंद्राकडे मागणी- केंद्राकडे 3011 कोटींच्या पॅकेजची मागणी- त्यातील 750 कोटींचा शेतकर्‍यांसाठी मदतनिधी- दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दर हेक्टरी 3000 रु. भरपाई- दुष्काळाव्यतिरीक्त जलसिंचन आणि दुष्काळी भागांतील प्रकल्पांसाठी 2217 कोटींच्या पॅकेजची मागणी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 24, 2012 02:09 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close