S M L

सुप्रीम कोर्टाचा बिल्डर लॉबीला दणका, व्हॅट भराच !

28 ऑगस्टसुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातल्या बिल्डर लॉबीला दणका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत 5 टक्के व्हॅट रद्द करायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. 20 जून 2006 ते 31 मार्च 2010 या काळातल्या नव्या आणि बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींवर 5 टक्के व्हॅट आकारण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. सध्या तरी महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. मात्र व्हॅट भरण्याच्या राज्य सरकारने घालून दिलेल्या मुदतीत सुप्रीम कोर्टाने वाढ केलीय. आता 31 ऑगस्ट ऐवजी 31 ऑक्टोबरपर्यंत बिल्डर व्हॅट भरू शकतात. त्यासाठीची नोंदणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत करायची आहे. याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 31 ऑक्टोबरला किंवा त्यानंतर होणार आहे. दरम्यान, बिल्डर यांनी व्हॅटपोटी भरलेली 5 टक्के रक्कम ही कोर्टाच्या अकाऊंटमध्ये जमा होईल. या केसचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत सरकार हा पैसा खर्च करू शकत नाही. क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि MCHI क्रेडाई यांनी ही याचिका दाखल केली होती. बिल्डरांच्या या दोन संघटना महाराष्ट्र सरकारच्या परिपत्रकाविरोधात आधी मुंबई हायकोर्टातही गेल्या होत्या. मात्र मुंबई हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्याविरोधात या संघटना सुप्रीम कोर्टात गेल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्या आणि इतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना उद्या पुण्यात बैठक घेणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर बिल्डर्स संघटनांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे हा 5 टक्के व्हॅटचा बोजा ग्राहकांवर पडणार की बिल्डर उचलणार याबाबत अजून स्पष्टता नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 28, 2012 12:48 PM IST

सुप्रीम कोर्टाचा बिल्डर लॉबीला दणका, व्हॅट भराच !

28 ऑगस्ट

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातल्या बिल्डर लॉबीला दणका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत 5 टक्के व्हॅट रद्द करायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. 20 जून 2006 ते 31 मार्च 2010 या काळातल्या नव्या आणि बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींवर 5 टक्के व्हॅट आकारण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. सध्या तरी महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. मात्र व्हॅट भरण्याच्या राज्य सरकारने घालून दिलेल्या मुदतीत सुप्रीम कोर्टाने वाढ केलीय. आता 31 ऑगस्ट ऐवजी 31 ऑक्टोबरपर्यंत बिल्डर व्हॅट भरू शकतात. त्यासाठीची नोंदणी 15 ऑक्टोबरपर्यंत करायची आहे.

याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 31 ऑक्टोबरला किंवा त्यानंतर होणार आहे. दरम्यान, बिल्डर यांनी व्हॅटपोटी भरलेली 5 टक्के रक्कम ही कोर्टाच्या अकाऊंटमध्ये जमा होईल. या केसचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत सरकार हा पैसा खर्च करू शकत नाही. क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि MCHI क्रेडाई यांनी ही याचिका दाखल केली होती. बिल्डरांच्या या दोन संघटना महाराष्ट्र सरकारच्या परिपत्रकाविरोधात आधी मुंबई हायकोर्टातही गेल्या होत्या. मात्र मुंबई हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्याविरोधात या संघटना सुप्रीम कोर्टात गेल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्या आणि इतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना उद्या पुण्यात बैठक घेणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर बिल्डर्स संघटनांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे हा 5 टक्के व्हॅटचा बोजा ग्राहकांवर पडणार की बिल्डर उचलणार याबाबत अजून स्पष्टता नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 28, 2012 12:48 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close