S M L

हायकोर्टाचा बिल्डरांना दणका;व्हॅट भरावाच लागणार

30 ऑक्टोबरबिल्डर लॉबिला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. 2006 ते 2010 च्या दरम्यानचा 5 टक्के व्हॅट बिल्डरांनीच भरावा असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी व्हॅटच्या संदर्भातला निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यानंतर बिल्डर लॉबीनं या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण आज झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं बिल्डरांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे 5 टक्के व्हॅट हा बिल्डरांनाच भरावा लागणार आहे. एचसीएचआय या संघटनेनं ही याचिका दाखल केली होती. वीज बिल, मेंटेन्स,नोंदणी शुल्क आदी हे सर्व ग्राहकांनी भरायचे आणि व्हॅटही त्यांनीच भरावा असा करार करण्यात आला होता. हा करार अन्यायकारक असल्याचं सांगत संघटनेनं कोर्टात धाव घेतली. दरम्यान, विक्रीकर विभागाने दोन परिपत्रक काढली त्यात 5 टक्के कर भरण्यात यावा असं नमूद केलं. पण हा कर बांधकाम खर्चात भरायचा की फ्लॅटच्या किंमतीत यावरून गोंधळ निर्माण झाला होता. दुसरीकडे बिल्डरांनी नोटिसा बजावल्यात आहे यामध्ये 31 ऑक्टोबर ही व्हॅट भरण्याची अंतिम मुदत देण्यात आलीय. मात्र आज कोर्टाने आपला निर्णय दिल्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 30, 2012 09:47 AM IST

हायकोर्टाचा बिल्डरांना दणका;व्हॅट भरावाच लागणार

30 ऑक्टोबर

बिल्डर लॉबिला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. 2006 ते 2010 च्या दरम्यानचा 5 टक्के व्हॅट बिल्डरांनीच भरावा असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी व्हॅटच्या संदर्भातला निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यानंतर बिल्डर लॉबीनं या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण आज झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं बिल्डरांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे 5 टक्के व्हॅट हा बिल्डरांनाच भरावा लागणार आहे. एचसीएचआय या संघटनेनं ही याचिका दाखल केली होती. वीज बिल, मेंटेन्स,नोंदणी शुल्क आदी हे सर्व ग्राहकांनी भरायचे आणि व्हॅटही त्यांनीच भरावा असा करार करण्यात आला होता. हा करार अन्यायकारक असल्याचं सांगत संघटनेनं कोर्टात धाव घेतली. दरम्यान, विक्रीकर विभागाने दोन परिपत्रक काढली त्यात 5 टक्के कर भरण्यात यावा असं नमूद केलं. पण हा कर बांधकाम खर्चात भरायचा की फ्लॅटच्या किंमतीत यावरून गोंधळ निर्माण झाला होता. दुसरीकडे बिल्डरांनी नोटिसा बजावल्यात आहे यामध्ये 31 ऑक्टोबर ही व्हॅट भरण्याची अंतिम मुदत देण्यात आलीय. मात्र आज कोर्टाने आपला निर्णय दिल्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 30, 2012 09:47 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close