S M L

अपंगांसाठीचे कायदे कार्टातही नाकाम

3 डिसेंबर, पुणेनितीन चौधरी1995 मध्ये अपंगांसाठी कायदा करण्यात आला. पण या कायद्याची अंमलबजावणी खुद्द कोर्टातच केली जात नाहीये. पुणे आणि नागपूर कोर्टात घेतलेल्या सर्व्हेत ही बाब उघड झालीय. जागतिक अपंग दिनाच्या निमित्तानं आयबीएन लोकमतनं या प्रश्नाला वाचा फोडली.दोन्ही पायानं अधू असलेला निखील बाजी नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीत लॉ करतोय. पण त्याला अपंगत्व ही सहानभुती न वाटता संधी वाटतेय. 1995 मध्ये अपंगांसाठी बनविण्यात आलेल्या कायद्याचा निखिलला मोठा आधार वाटत होता. पण पुणे आणि नागपूरच्या कोर्टात या कायद्याचं पालन करण्यात येत नाहिये. निखिलनं केलेल्या सर्वेच्या निमित्तानं ही बाब उघड झालीय."जेव्हा तुम्ही एका कायद्याची अंमलबजावणी करायचं म्हणता तेव्हा फक्त कायदा आहे म्हणून जशास तसं नाही, पण तो कायदा आमचं जीवन कसं सोईस्कर बनवू शकेल अशा दृष्टीकोनानं त्याची अंमलबजावणी झाली पाहीजे ते होत नाहीये" असं निखिलनं सांगितलं.अपंगासाठी असलेल्या आयुक्तालयात गेल्या 4 महिन्यांपासून आयुक्तच नाहीत. हे पद आयएएस अधिकार्‍याचं असल्यानं इथं कुणीही काम करत नसल्याचं चित्र आहे. "आयुक्त म्हणून जी व्यक्ती नियुक्त केली जाईल तिला या विषयाचं संपूर्ण ज्ञान असण्याची गरज आहे. आणखीन अपंगांचे सर्व प्रश्न त्यांच्या समस्या, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रश्न हे त्या आयुक्ताला माहिती असण्याची गरज आहे" असं अपंग साह्यकारी संस्थेचे डॉ. वा. ना. तुंगार यांनी सांगितलं.अपंगांच्या कल्याणासाठी आतापर्यंत अनेक योजना आल्यात. पण अपंगांना त्यांना त्यांचा अधिकार मिळत नाहिये. "अधिकारांची भाषा आपण केली पाहीजे कारण की नुसतंच हे बिचारे आहेत त्यांच्यावर दया दाखवायची आहे म्हणून आपण आतापर्यंत कल्याण म्हणून खूप काही गोष्टी केल्या पण कल्याणाच्या भाषेपेक्षा अधिकारांची भाषा महत्त्वाची की त्यांचे काहीतरी अधिकार आहेत आणि त्यांना ते आपण जगण्याचे अधिकार मानवी प्रतिष्ठा दिली पाहीजे" असं ह्युमन राईट्स अँड लॉ डिफेंडरचे आसीम सरोदे यांनी सांगितलं.अपंगांसाठीच्या सोई सुविधांचा अभाव सर्वच शासकीय कार्यालयांत असचं चित्र आहे. पण येत्या काळात त्या पुरवण्यात याव्यात अशी अपेक्षा अपंग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त होत आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 3, 2008 04:58 AM IST

अपंगांसाठीचे कायदे कार्टातही नाकाम

3 डिसेंबर, पुणेनितीन चौधरी1995 मध्ये अपंगांसाठी कायदा करण्यात आला. पण या कायद्याची अंमलबजावणी खुद्द कोर्टातच केली जात नाहीये. पुणे आणि नागपूर कोर्टात घेतलेल्या सर्व्हेत ही बाब उघड झालीय. जागतिक अपंग दिनाच्या निमित्तानं आयबीएन लोकमतनं या प्रश्नाला वाचा फोडली.दोन्ही पायानं अधू असलेला निखील बाजी नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीत लॉ करतोय. पण त्याला अपंगत्व ही सहानभुती न वाटता संधी वाटतेय. 1995 मध्ये अपंगांसाठी बनविण्यात आलेल्या कायद्याचा निखिलला मोठा आधार वाटत होता. पण पुणे आणि नागपूरच्या कोर्टात या कायद्याचं पालन करण्यात येत नाहिये. निखिलनं केलेल्या सर्वेच्या निमित्तानं ही बाब उघड झालीय."जेव्हा तुम्ही एका कायद्याची अंमलबजावणी करायचं म्हणता तेव्हा फक्त कायदा आहे म्हणून जशास तसं नाही, पण तो कायदा आमचं जीवन कसं सोईस्कर बनवू शकेल अशा दृष्टीकोनानं त्याची अंमलबजावणी झाली पाहीजे ते होत नाहीये" असं निखिलनं सांगितलं.अपंगासाठी असलेल्या आयुक्तालयात गेल्या 4 महिन्यांपासून आयुक्तच नाहीत. हे पद आयएएस अधिकार्‍याचं असल्यानं इथं कुणीही काम करत नसल्याचं चित्र आहे. "आयुक्त म्हणून जी व्यक्ती नियुक्त केली जाईल तिला या विषयाचं संपूर्ण ज्ञान असण्याची गरज आहे. आणखीन अपंगांचे सर्व प्रश्न त्यांच्या समस्या, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रश्न हे त्या आयुक्ताला माहिती असण्याची गरज आहे" असं अपंग साह्यकारी संस्थेचे डॉ. वा. ना. तुंगार यांनी सांगितलं.अपंगांच्या कल्याणासाठी आतापर्यंत अनेक योजना आल्यात. पण अपंगांना त्यांना त्यांचा अधिकार मिळत नाहिये. "अधिकारांची भाषा आपण केली पाहीजे कारण की नुसतंच हे बिचारे आहेत त्यांच्यावर दया दाखवायची आहे म्हणून आपण आतापर्यंत कल्याण म्हणून खूप काही गोष्टी केल्या पण कल्याणाच्या भाषेपेक्षा अधिकारांची भाषा महत्त्वाची की त्यांचे काहीतरी अधिकार आहेत आणि त्यांना ते आपण जगण्याचे अधिकार मानवी प्रतिष्ठा दिली पाहीजे" असं ह्युमन राईट्स अँड लॉ डिफेंडरचे आसीम सरोदे यांनी सांगितलं.अपंगांसाठीच्या सोई सुविधांचा अभाव सर्वच शासकीय कार्यालयांत असचं चित्र आहे. पण येत्या काळात त्या पुरवण्यात याव्यात अशी अपेक्षा अपंग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त होत आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 3, 2008 04:58 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close