S M L

सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीवर भाजपचा आक्षेप

23 नोव्हेंबरनव्या सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीवर भाजपनं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. रणजित सिन्हा यांची नवे सीबीआय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्याबाबत अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहिलंय. आणि या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. लोकपालच्या मसुद्यावर निवड समितीनं आज राज्यसभेत अहवाल ठेवला. तो 30 नोव्हेंबरपूर्वी मंजूर झाला तर ही नियुक्ती रद्द होऊ शकते. पण, या शिफारसी मान्य होण्याची वाट सरकार पाहू शकत नाही असं सरकारनं म्हटलंय. सीबीआयची नियुक्त पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांनी मिळून करावी, अशी शिफारस लोकपालच्या नव्या मसुद्यात करण्यात आली आहे. भाजपचं पंतप्रधानांना पत्र'सीबीआय संचालकांची निवड बहुसदस्यीय समितीद्वारे करण्यात यावी. ज्यात पंतप्रधान,लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते अणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा.आज राज्यसभेत लोकपाल विधेयकासंदर्भातला अहवाल सादर करण्यापूर्वीच सीबीआयच्या संचालकांची दोन वर्षांसाठी निवड करण्यात आलीय. याचाच अर्थ असा की, लोकपालच्या या अहवालाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सरकारला करायची नाहीय असं चित्र निर्माण होतंय. सरकारला ही विनंती आहे की सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीच्या विषयावर पुनर्विचार व्हावा आणि शक्य असल्यास ही नियुक्ती नंतर करावी'

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 23, 2012 05:12 PM IST

सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीवर भाजपचा आक्षेप

23 नोव्हेंबर

नव्या सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीवर भाजपनं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. रणजित सिन्हा यांची नवे सीबीआय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्याबाबत अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहिलंय. आणि या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली आहे. लोकपालच्या मसुद्यावर निवड समितीनं आज राज्यसभेत अहवाल ठेवला. तो 30 नोव्हेंबरपूर्वी मंजूर झाला तर ही नियुक्ती रद्द होऊ शकते. पण, या शिफारसी मान्य होण्याची वाट सरकार पाहू शकत नाही असं सरकारनं म्हटलंय. सीबीआयची नियुक्त पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांनी मिळून करावी, अशी शिफारस लोकपालच्या नव्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.

भाजपचं पंतप्रधानांना पत्र

'सीबीआय संचालकांची निवड बहुसदस्यीय समितीद्वारे करण्यात यावी. ज्यात पंतप्रधान,लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते अणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा.आज राज्यसभेत लोकपाल विधेयकासंदर्भातला अहवाल सादर करण्यापूर्वीच सीबीआयच्या संचालकांची दोन वर्षांसाठी निवड करण्यात आलीय. याचाच अर्थ असा की, लोकपालच्या या अहवालाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सरकारला करायची नाहीय असं चित्र निर्माण होतंय. सरकारला ही विनंती आहे की सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीच्या विषयावर पुनर्विचार व्हावा आणि शक्य असल्यास ही नियुक्ती नंतर करावी'

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 23, 2012 05:12 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close