S M L

'गोदावरी'च्या प्रदुषणाबाबत सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश

07 डिसेंबरनाशिकच्या गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाबाबत कोर्टाने राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई हायकोर्टात गोदावरीच्या प्रदुषणाबाबत जनहीत याचिका दाखल केली आहे. नाशिक महापालिका सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट गोदापात्रात सोडत असल्यानं गोदावरीचं मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण झालंय. पण, याबाबत प्रदुषण नियंत्रण महामंडळही फक्त नोटीसा देण्याचे सोपस्कर पार पडतंय. या सार्‍याबद्दल राज्य सरकारला येत्या 24 जानेवारीपर्यंत कोर्टापुढे अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 7, 2012 06:45 AM IST

'गोदावरी'च्या प्रदुषणाबाबत सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश

07 डिसेंबर

नाशिकच्या गोदावरी नदीच्या प्रदुषणाबाबत कोर्टाने राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई हायकोर्टात गोदावरीच्या प्रदुषणाबाबत जनहीत याचिका दाखल केली आहे. नाशिक महापालिका सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट गोदापात्रात सोडत असल्यानं गोदावरीचं मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण झालंय. पण, याबाबत प्रदुषण नियंत्रण महामंडळही फक्त नोटीसा देण्याचे सोपस्कर पार पडतंय. या सार्‍याबद्दल राज्य सरकारला येत्या 24 जानेवारीपर्यंत कोर्टापुढे अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 7, 2012 06:45 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close