S M L

दुष्काळावर रामबाण उपाय योजनेकडे सरकारचा कानाडोळा

सुनील ऊंबरे, पंढरपूर08 डिसेंबरदुष्काळात कायम होरपळणार्‍या या जिल्ह्यात चारा वाटपासाठी सरकारनं 150 कोटी रुपये खर्चून अनेक छावण्या सुरु केल्या. पण हा दुष्काळ कायमचा दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टेंभू सिंचन योजनेचा 120 कोटींचा निधी मात्र दिला नाही. राज्या सरकारच्या आंधळ्या कारभाराचा हा रिपोर्ट...सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्याचा दुष्काळ हटवण्यासाठी राज्य सरकारनं गेल्या 5 महिन्यात तब्बल 150 कोटी खर्च केले आहेत. तालुक्यातील सव्वा लाख जनावरांना जगवण्यासाठी या निधीचा खर्च झाला. पण याच तालुक्याचा दुष्काळ कायमचा दूर होण्यासाठी असलेली टेंभू सिंचन योजना मात्र पैसा नाही म्हणून सरकारनं रखडवली आहे. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला 120 कोटींचा निधी दिला असता तर सरकारचेच 30 कोटी तर वाचले असते असं इथल्या आमदारांचं म्हणणं आहे. आता चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेतंय. चारा छावण्या बंद केल्या तर जनावरांचं काय हा प्रश्नही शेतकर्‍यांना सतावतोय.शेतकर्‍यांचा कळवळा आल्याचा दावा सरकार करतंय. म्हणून 5 महिन्यात 150 कोटी खर्च केले. पण कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी लागणारे 120 कोटी मात्र निधी नाही म्हणून द्यायला सरकार तयार नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 8, 2012 10:19 AM IST

दुष्काळावर रामबाण उपाय योजनेकडे सरकारचा कानाडोळा

सुनील ऊंबरे, पंढरपूर

08 डिसेंबर

दुष्काळात कायम होरपळणार्‍या या जिल्ह्यात चारा वाटपासाठी सरकारनं 150 कोटी रुपये खर्चून अनेक छावण्या सुरु केल्या. पण हा दुष्काळ कायमचा दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टेंभू सिंचन योजनेचा 120 कोटींचा निधी मात्र दिला नाही. राज्या सरकारच्या आंधळ्या कारभाराचा हा रिपोर्ट...

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्याचा दुष्काळ हटवण्यासाठी राज्य सरकारनं गेल्या 5 महिन्यात तब्बल 150 कोटी खर्च केले आहेत. तालुक्यातील सव्वा लाख जनावरांना जगवण्यासाठी या निधीचा खर्च झाला. पण याच तालुक्याचा दुष्काळ कायमचा दूर होण्यासाठी असलेली टेंभू सिंचन योजना मात्र पैसा नाही म्हणून सरकारनं रखडवली आहे. ही योजना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला 120 कोटींचा निधी दिला असता तर सरकारचेच 30 कोटी तर वाचले असते असं इथल्या आमदारांचं म्हणणं आहे. आता चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेतंय. चारा छावण्या बंद केल्या तर जनावरांचं काय हा प्रश्नही शेतकर्‍यांना सतावतोय.

शेतकर्‍यांचा कळवळा आल्याचा दावा सरकार करतंय. म्हणून 5 महिन्यात 150 कोटी खर्च केले. पण कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी लागणारे 120 कोटी मात्र निधी नाही म्हणून द्यायला सरकार तयार नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 8, 2012 10:19 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close