S M L

भूसंपादनाच्या नव्या विधेयकाला मंजुरी

13 डिसेंबरभूसंपदनाच्या नव्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. या विधेयकानुसार खासगी कंपन्यांकडून होणार्‍या भूसंपदनासाठी 80 टक्के जमीन मालकांची मंजुरी आवश्यक असणार आहे. तर निमसरकारी प्रकल्पांसाठी ही अट 70 टक्के आहे. पण सरकार स्वतःच्या वापरासाठी जमीन ताब्यात घेणार असेल तर त्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही. भूसंपादनात ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांना भरपाई देणं या विधेयकात बंधनकारक करण्यात आलंय. विधेयकात 100 टक्के सरकारी मालकीच्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करतांना जमीन मालकाची संमती घेण्याची गरज नाही अशी तरतूदही आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 13, 2012 05:06 PM IST

भूसंपादनाच्या नव्या विधेयकाला मंजुरी

13 डिसेंबर

भूसंपदनाच्या नव्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. या विधेयकानुसार खासगी कंपन्यांकडून होणार्‍या भूसंपदनासाठी 80 टक्के जमीन मालकांची मंजुरी आवश्यक असणार आहे. तर निमसरकारी प्रकल्पांसाठी ही अट 70 टक्के आहे. पण सरकार स्वतःच्या वापरासाठी जमीन ताब्यात घेणार असेल तर त्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही. भूसंपादनात ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांना भरपाई देणं या विधेयकात बंधनकारक करण्यात आलंय. विधेयकात 100 टक्के सरकारी मालकीच्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करतांना जमीन मालकाची संमती घेण्याची गरज नाही अशी तरतूदही आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 13, 2012 05:06 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close