S M L

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

08 डिसेंबरमराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. मराठा आरक्षणाबद्दलचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितलंय. खासदार राजू शेट्टींनी विचारलेल्या प्रश्नावर हे उत्तर आल्यामुळे राज्यात नव्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. मराठा आरक्षण हवंय, पण शेट्टींचा पुढाकार नको, असं मराठा नेत्यांचं म्हणणं आहे.मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण द्या, या मागणीवरून पुन्हा एकदा वादला तोंड फुटलंय. खासदार राजू शेट्टींनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डी नेपोलियन यांनी म्हटलंय की मराठा समाजाला ओबीसींच्या श्रेणीत समाविष्ट करावं, हा प्रस्ताव आला असून तो नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस म्हणजेच एनसीबीसी (NCBC)यांच्याकडे सल्ल्यासाठी पाठवला गेलाय. 27 एप्रिल 2012ला हा प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सल्ल्यासाठी NCBCकडे पाठवलाय. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावं यासाठी गेली काही वर्ष महाराष्ट्रात लढा सुरु आहे. त्या दिशेने एक महत्वाचं पाऊल पडलंय, याचं मराठा संघटनांनी स्वागत केलंय.. पण शेट्टी राजकारण करत असल्याचा आरोपही केलाय. राजू शेट्टींनी उसाचं आंदोलन सुरू केलं असताना शरद पवारांनी शेट्टींच्या जातीचा उल्लेख जाहीरपणे केला होता. त्यामुळे आरक्षण मागणार्‍यांध्ये नव्या राजकारणाला सुरुवात झालीये. सुप्रीम कोर्टाच्या 1992 सालच्या निर्णयानुसार राज्यात आणि केंद्रात आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यात आलेत. हे आयोग कोणत्याही जातीतल्या लोकांचं सामाजिक मागासलेपण, शैक्षणिक मागासलेपण, राजकीय प्रतिनिधित्व अशा 23 निकषांचा विचार करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतात.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 8, 2012 04:12 PM IST

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

08 डिसेंबर

मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. मराठा आरक्षणाबद्दलचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितलंय. खासदार राजू शेट्टींनी विचारलेल्या प्रश्नावर हे उत्तर आल्यामुळे राज्यात नव्या राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. मराठा आरक्षण हवंय, पण शेट्टींचा पुढाकार नको, असं मराठा नेत्यांचं म्हणणं आहे.

मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण द्या, या मागणीवरून पुन्हा एकदा वादला तोंड फुटलंय. खासदार राजू शेट्टींनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डी नेपोलियन यांनी म्हटलंय की मराठा समाजाला ओबीसींच्या श्रेणीत समाविष्ट करावं, हा प्रस्ताव आला असून तो नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस म्हणजेच एनसीबीसी (NCBC)यांच्याकडे सल्ल्यासाठी पाठवला गेलाय. 27 एप्रिल 2012ला हा प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सल्ल्यासाठी NCBCकडे पाठवलाय. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावं यासाठी गेली काही वर्ष महाराष्ट्रात लढा सुरु आहे. त्या दिशेने एक महत्वाचं पाऊल पडलंय, याचं मराठा संघटनांनी स्वागत केलंय.. पण शेट्टी राजकारण करत असल्याचा आरोपही केलाय.

राजू शेट्टींनी उसाचं आंदोलन सुरू केलं असताना शरद पवारांनी शेट्टींच्या जातीचा उल्लेख जाहीरपणे केला होता. त्यामुळे आरक्षण मागणार्‍यांध्ये नव्या राजकारणाला सुरुवात झालीये.

सुप्रीम कोर्टाच्या 1992 सालच्या निर्णयानुसार राज्यात आणि केंद्रात आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यात आलेत. हे आयोग कोणत्याही जातीतल्या लोकांचं सामाजिक मागासलेपण, शैक्षणिक मागासलेपण, राजकीय प्रतिनिधित्व अशा 23 निकषांचा विचार करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतात.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 8, 2012 04:12 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close