S M L

भाकड अधिवेशन संपलं

21 डिसेंबरगोंधळ,गदारोळ,आरोप-प्रत्यारोप करत दोन आठवड्यांच्या आत आज नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन आज संपलं. हे अधिवेशन भाकड ठरलंय. या अधिवेशनातून जनतेला काहीही मिळालं नाही अशी टीका विरोधकांनी केलीये. सरकार दिवाळखोरीत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केलाय. दुष्काळाच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं. तर सरकारने मात्र कामकाज न होण्यासाठी विरोधकांनाच जबाबदार धरलंय. 31 तारखेपर्यंत सिंचनाच्या चौकशीबाबत कार्यकक्षा निश्चित करू असंही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. पण विदर्भाला विशेष पॅकेज देण्याची प्रथा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मोडीत काढली. यापुढे धोरणात्मक निर्णयात सहभागी होण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातल्या आमदारांना केलं. तसंच फेब्रुवारी महिन्यात ऍडव्हांटेज विदर्भ या विशेष सेमिनारची घोषणाही त्यांनी केली. काय घडलं अधिवेशनात ?- अधिवेशन सुरू होण्याआधीच शिवसेनेच्या अविश्वास प्रस्तावाला इतर विरोधी पक्षांनी समर्थन दिलं नाही. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव रद्द ठरवण्यात आला- विरोधकांमधली फूट कायम राहिली. त्यामुळे विरोधक निष्प्रभ ठरले- अजित पवार उपमुख्यमंत्री असले तरी ते पद घटनात्मक नाही. त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे कुठलेच अधिकार विभागून दिलेले नाही, असा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी दिला.- गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विरोधकांच्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांना रस्त्यावर उतरून उत्तर देऊ असं वादग्रस्त विधान केलं.- त्यावर विरोधकांनी गदारोळ घातला. पण इथेच विरोधक अपयशी ठरले. आर. आर. पाटलांनी वक्तव्य मागे घेतलं नाही- सिंचन घोटाळ्यावरून झालेल्या गदारोळामुळे सुरुवातीचे पाच दिवस काहीच कामकाज झालं नाही. नंतर मात्र घाईघाईत कामकाज करण्यात आलं.- 5,300 कोटींच्या पुरवणी मागण्या गदारोळात मंजूर करण्यात आल्या. - सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटीची स्थापन करण्यात आली. पण पथकाची कार्यकक्षा आणि सदस्यांबाबत 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय होणार- सिंचन श्वेतपत्रिकाही विधिमंडळात मांडण्यात आली. पण त्यावर चर्चाच झाली नाही. - स्मारकावरून अस्मितेचं राजकारणही झालं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकापाठोपाठ शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी कोल्हापुरातल्या शाहू मिलच्या जागेची मागणी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला तत्वत: मंजुरी दिली. तसंच महात्मा फुले यांच्या स्मारकाचीही मागणी झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक अरबी समुद्रात उभारणार का, यावरूनही वाद झाला. पण तो गिरगाव चौपाटीजवळ अरबी समुद्रातच उभारू असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. - मराठा आरक्षणासंदर्भात समिती नेमण्यात आली. - या अधिवेशनात विदर्भासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा झाली नाही. पण ऍडव्हान्टेज विदर्भच्या माध्यमातून मदतीचा प्रयत्न करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. - अशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनीच अधिवेशन हायजॅक केलं. अजित पवार मात्र एकाकी पडले- जादूटोणा विरोधी विधेयक पुन्हा एकदा बारगळलं- जातात मुख्यमंत्र्यांना विदर्भाची आठवण झाली आणि विदर्भासाठी विविध योजनाची घोषणा करण्यात आली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 21, 2012 02:27 PM IST

भाकड अधिवेशन संपलं

21 डिसेंबर

गोंधळ,गदारोळ,आरोप-प्रत्यारोप करत दोन आठवड्यांच्या आत आज नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन आज संपलं. हे अधिवेशन भाकड ठरलंय. या अधिवेशनातून जनतेला काहीही मिळालं नाही अशी टीका विरोधकांनी केलीये. सरकार दिवाळखोरीत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केलाय. दुष्काळाच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं. तर सरकारने मात्र कामकाज न होण्यासाठी विरोधकांनाच जबाबदार धरलंय. 31 तारखेपर्यंत सिंचनाच्या चौकशीबाबत कार्यकक्षा निश्चित करू असंही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. पण विदर्भाला विशेष पॅकेज देण्याची प्रथा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मोडीत काढली. यापुढे धोरणात्मक निर्णयात सहभागी होण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातल्या आमदारांना केलं. तसंच फेब्रुवारी महिन्यात ऍडव्हांटेज विदर्भ या विशेष सेमिनारची घोषणाही त्यांनी केली.

काय घडलं अधिवेशनात ?

- अधिवेशन सुरू होण्याआधीच शिवसेनेच्या अविश्वास प्रस्तावाला इतर विरोधी पक्षांनी समर्थन दिलं नाही. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव रद्द ठरवण्यात आला- विरोधकांमधली फूट कायम राहिली. त्यामुळे विरोधक निष्प्रभ ठरले- अजित पवार उपमुख्यमंत्री असले तरी ते पद घटनात्मक नाही. त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे कुठलेच अधिकार विभागून दिलेले नाही, असा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी दिला.- गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विरोधकांच्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांना रस्त्यावर उतरून उत्तर देऊ असं वादग्रस्त विधान केलं.- त्यावर विरोधकांनी गदारोळ घातला. पण इथेच विरोधक अपयशी ठरले. आर. आर. पाटलांनी वक्तव्य मागे घेतलं नाही- सिंचन घोटाळ्यावरून झालेल्या गदारोळामुळे सुरुवातीचे पाच दिवस काहीच कामकाज झालं नाही. नंतर मात्र घाईघाईत कामकाज करण्यात आलं.- 5,300 कोटींच्या पुरवणी मागण्या गदारोळात मंजूर करण्यात आल्या. - सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटीची स्थापन करण्यात आली. पण पथकाची कार्यकक्षा आणि सदस्यांबाबत 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय होणार- सिंचन श्वेतपत्रिकाही विधिमंडळात मांडण्यात आली. पण त्यावर चर्चाच झाली नाही. - स्मारकावरून अस्मितेचं राजकारणही झालं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकापाठोपाठ शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी कोल्हापुरातल्या शाहू मिलच्या जागेची मागणी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला तत्वत: मंजुरी दिली. तसंच महात्मा फुले यांच्या स्मारकाचीही मागणी झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक अरबी समुद्रात उभारणार का, यावरूनही वाद झाला. पण तो गिरगाव चौपाटीजवळ अरबी समुद्रातच उभारू असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. - मराठा आरक्षणासंदर्भात समिती नेमण्यात आली. - या अधिवेशनात विदर्भासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा झाली नाही. पण ऍडव्हान्टेज विदर्भच्या माध्यमातून मदतीचा प्रयत्न करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. - अशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांनीच अधिवेशन हायजॅक केलं. अजित पवार मात्र एकाकी पडले- जादूटोणा विरोधी विधेयक पुन्हा एकदा बारगळलं- जातात मुख्यमंत्र्यांना विदर्भाची आठवण झाली आणि विदर्भासाठी विविध योजनाची घोषणा करण्यात आली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 21, 2012 02:27 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close