S M L

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी SIT स्थापणार

17 डिसेंबरअखेर हो नाही म्हणत विरोधकांच्या मागणीपुढं नमतं घेत सरकारनं आज सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी SIT ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी आज विधानसभेत याबाबत घोषणा केली. ज्येष्ठ जलतज्ञ माधव चितळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही एसआटी स्थापन होणार आहे. सिंचन घोटाळ्यात कोणत्या सालापासून चौकशी करायची, कोणत्या घटकांची चौकशी करायची याबद्दल 31 डिसेंबर पूर्व आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 1996 पासून युती सरकारच्या कार्यकाळात सिंचनासाठी पाच महामंडळ स्थापन करण्यात आली होती. या महामंडळाची चौकशी केली जाणार आहे. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अगोदरही अनेक प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. विरोधकांची सुद्धा सिंचन घोटाळ्याची माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. अखेर राज्य सरकारने ही मंजूर केली आहे.राज्य सरकारच्या या घोषणेचं विरोधकांनी स्वागत केलं असून चौकशी निष्पक्ष व्हावी अशी मागणीही विरोधकांनी केली आहे. तसंच आत्तापर्यंत जे जलसंपदा खात्याचे मंत्री होते त्या सर्वांना बिनखात्याचे मंत्री करावे. चौकशी होईपर्यंत कुठलही खातं देऊ नये अशी मागणी भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 17, 2012 11:07 AM IST

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी SIT स्थापणार

17 डिसेंबर

अखेर हो नाही म्हणत विरोधकांच्या मागणीपुढं नमतं घेत सरकारनं आज सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी SIT ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी आज विधानसभेत याबाबत घोषणा केली. ज्येष्ठ जलतज्ञ माधव चितळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही एसआटी स्थापन होणार आहे. सिंचन घोटाळ्यात कोणत्या सालापासून चौकशी करायची, कोणत्या घटकांची चौकशी करायची याबद्दल 31 डिसेंबर पूर्व आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 1996 पासून युती सरकारच्या कार्यकाळात सिंचनासाठी पाच महामंडळ स्थापन करण्यात आली होती. या महामंडळाची चौकशी केली जाणार आहे. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अगोदरही अनेक प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. विरोधकांची सुद्धा सिंचन घोटाळ्याची माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. अखेर राज्य सरकारने ही मंजूर केली आहे.राज्य सरकारच्या या घोषणेचं विरोधकांनी स्वागत केलं असून चौकशी निष्पक्ष व्हावी अशी मागणीही विरोधकांनी केली आहे. तसंच आत्तापर्यंत जे जलसंपदा खात्याचे मंत्री होते त्या सर्वांना बिनखात्याचे मंत्री करावे. चौकशी होईपर्यंत कुठलही खातं देऊ नये अशी मागणी भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 17, 2012 11:07 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close