S M L

बढतीत आरक्षण विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी

17 डिसेंबरसरकारी नोकर्‍यांमध्ये बढती आरक्षण विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. राज्यभेत 216 सदस्यांपैकी 206 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं तर फक्त 10 जणांनी विरोधात मतदान केलं. मतदानाच्यावेळी शिवसेना खासदार अनुपस्थित राहिले. विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडलं जाणार आहे. सरकारी नोकरीत एससी,एसटी वर्गातील लोकांना बढतीत आरक्षण देण्यावरून मागिल आठवड्यापासून राज्यसभेत अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली. या विधेयकाला काँग्रेस,भाजप आणि बहुजन समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दर्शवला आहे. तर सपाने या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता. आज विधेयकावरून राज्यसभेत जोरदार गदारोळ झाला. समाजवादी पक्षाने सच्चर कमिटीच्या शिफारशीनुसार मुस्लिमांना कोटा मिळण्याची मागणी केली. त्यानंतर याच मुद्यावर गदारोळ झाला आणि दोन्ही सभागृहांचं कामकाज काही काळ तहकूब करण्यात आलं. अखेर दुपारच्या सत्रात कामकाजनंतर मतदान घेण्यात आलं आणि विधेयक मंजूर करण्यात आलं. संसदेत एफडीआयची लढाई जिंकल्यानंतर सरकारने SC आणि ST ना नोकरीत बढतीसाठी आरक्षण देण्याचं सुधारणा विधेयक मागिल आठवड्यात सादर केलं. विशेष म्हणजे एफडीआयच्या मुद्यावर मायावतींनी सरकारला पाठिंबा दिल्या होता त्याची परतफेड आता सरकारने केली आहे अशी चर्चा सुरु झालीय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 17, 2012 01:56 PM IST

बढतीत आरक्षण विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी

17 डिसेंबर

सरकारी नोकर्‍यांमध्ये बढती आरक्षण विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. राज्यभेत 216 सदस्यांपैकी 206 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं तर फक्त 10 जणांनी विरोधात मतदान केलं. मतदानाच्यावेळी शिवसेना खासदार अनुपस्थित राहिले. विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडलं जाणार आहे.

सरकारी नोकरीत एससी,एसटी वर्गातील लोकांना बढतीत आरक्षण देण्यावरून मागिल आठवड्यापासून राज्यसभेत अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली. या विधेयकाला काँग्रेस,भाजप आणि बहुजन समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दर्शवला आहे. तर सपाने या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता. आज विधेयकावरून राज्यसभेत जोरदार गदारोळ झाला. समाजवादी पक्षाने सच्चर कमिटीच्या शिफारशीनुसार मुस्लिमांना कोटा मिळण्याची मागणी केली. त्यानंतर याच मुद्यावर गदारोळ झाला आणि दोन्ही सभागृहांचं कामकाज काही काळ तहकूब करण्यात आलं. अखेर दुपारच्या सत्रात कामकाजनंतर मतदान घेण्यात आलं आणि विधेयक मंजूर करण्यात आलं. संसदेत एफडीआयची लढाई जिंकल्यानंतर सरकारने SC आणि ST ना नोकरीत बढतीसाठी आरक्षण देण्याचं सुधारणा विधेयक मागिल आठवड्यात सादर केलं. विशेष म्हणजे एफडीआयच्या मुद्यावर मायावतींनी सरकारला पाठिंबा दिल्या होता त्याची परतफेड आता सरकारने केली आहे अशी चर्चा सुरु झालीय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 17, 2012 01:56 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close