S M L

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी SIT ची कार्यकक्षा जाहीर

01 जानेवारीसिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या एसआयटीच्या सदस्यांची नावं आणि कार्यकक्षा अखेर सोमवारी रात्री उशिरा सरकारं जाहीर केली. ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीमध्ये निवृत्त वित्त सचिव ऐ.के.डी जाधव, निवृत्त पाटबंधारे सचिव व्ही.एम रानडे, आणि निवृत्त कृषी आयुक्त कृष्णा लव्हेकर, या तिघांचा समावेश करण्यात आलाय. समितीचं मुख्यालय औरंगाबादच्या वाल्मी संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये असणार आहे. सहा महिन्यात सिंचनासंदर्भातला अहवाल सरकारला देणार आहे. तत्पूर्वी सदस्यांच्या नावांवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत मतभेद निर्माण झाले होते. अखेर हो नाही म्हणत सोमवारी रात्री उशिरा सदस्याची नावं निश्चित झाली. त्यानंतर कुठे सदस्यांच्या नावांसह कार्यकक्षा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतून जाहीर केली. पण फौजदारी तपासाची विरोधकांची मागणी सरकारनं मान्य केलेली नाही. त्यामुळे विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केलीये. एसआयटीची कार्यकक्षाही निश्चित - कामं नियमानुसार झाली आहेत की नाही हे पाहणं- प्रकल्पांच्या वाढलेल्या किंमती व्यवहार्य आहेत का हे तपासणं- अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करणं व योग्य कारवाई सुचवणं मुद्यांचा समावेश आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे गुन्हेगारी तपासाची विरोधकांनी केलेली मागणी सरकारनं फेटाळली

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 1, 2013 10:03 AM IST

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी SIT ची कार्यकक्षा जाहीर

01 जानेवारी

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या एसआयटीच्या सदस्यांची नावं आणि कार्यकक्षा अखेर सोमवारी रात्री उशिरा सरकारं जाहीर केली. ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीमध्ये निवृत्त वित्त सचिव ऐ.के.डी जाधव, निवृत्त पाटबंधारे सचिव व्ही.एम रानडे, आणि निवृत्त कृषी आयुक्त कृष्णा लव्हेकर, या तिघांचा समावेश करण्यात आलाय. समितीचं मुख्यालय औरंगाबादच्या वाल्मी संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये असणार आहे. सहा महिन्यात सिंचनासंदर्भातला अहवाल सरकारला देणार आहे. तत्पूर्वी सदस्यांच्या नावांवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत मतभेद निर्माण झाले होते. अखेर हो नाही म्हणत सोमवारी रात्री उशिरा सदस्याची नावं निश्चित झाली. त्यानंतर कुठे सदस्यांच्या नावांसह कार्यकक्षा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतून जाहीर केली. पण फौजदारी तपासाची विरोधकांची मागणी सरकारनं मान्य केलेली नाही. त्यामुळे विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केलीये.

एसआयटीची कार्यकक्षाही निश्चित - कामं नियमानुसार झाली आहेत की नाही हे पाहणं- प्रकल्पांच्या वाढलेल्या किंमती व्यवहार्य आहेत का हे तपासणं- अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करणं व योग्य कारवाई सुचवणं मुद्यांचा समावेश आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे गुन्हेगारी तपासाची विरोधकांनी केलेली मागणी सरकारनं फेटाळली

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 1, 2013 10:03 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close