S M L

राज्यातील विद्यापीठांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

18 फेब्रुवारीराज्यातल्या सर्व सरकारी विद्यापीठ आणि कुलगुरूंना सुप्रीम कोर्टाने नोटिसा बजावल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्रकुलगुरू ए. डी. सावंत यांच्या याचिकेवरून या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्त्या या युजीसी (U.G.C.)च्या नियमांना डावलून झाल्यात असं या याचिकेत म्हटलं आहे. युजीसीच्या नियमानुसार कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी किमान दहा वर्षं प्रोफेसर म्हणून काम करणं बंधनाकारक आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने मुंबई विद्यापीठ कायद्यात बदल करून ही अट शिथील केली. हा बदल युजीसीच्या नियमांना धरून नाही, त्यामुळे 2007 पासून झालेल्या नियुक्त्या योग्य नाहीत अशी अनेकांची भावना होती. याचबद्दल ए. डी. सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आज नोटिसा बजावल्या आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 18, 2013 10:48 AM IST

राज्यातील विद्यापीठांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

18 फेब्रुवारी

राज्यातल्या सर्व सरकारी विद्यापीठ आणि कुलगुरूंना सुप्रीम कोर्टाने नोटिसा बजावल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्रकुलगुरू ए. डी. सावंत यांच्या याचिकेवरून या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्त्या या युजीसी (U.G.C.)च्या नियमांना डावलून झाल्यात असं या याचिकेत म्हटलं आहे. युजीसीच्या नियमानुसार कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी किमान दहा वर्षं प्रोफेसर म्हणून काम करणं बंधनाकारक आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने मुंबई विद्यापीठ कायद्यात बदल करून ही अट शिथील केली. हा बदल युजीसीच्या नियमांना धरून नाही, त्यामुळे 2007 पासून झालेल्या नियुक्त्या योग्य नाहीत अशी अनेकांची भावना होती. याचबद्दल ए. डी. सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आज नोटिसा बजावल्या आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 18, 2013 10:48 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close