S M L

'लोकपाल'च्या सुधारीत मसुद्याला मंजुरी

31 जानेवारीबहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित लोकपाल विधेयकाच्या सुधारीत मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने नव्या मसुद्याला आक्षेप घेतला होता. तरीही त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात संसदेच्या स्थायी समितीने सुचवलेल्या 16 पैकी 14 शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत. या नव्या मुसद्यात लोकपालसाठी लढा देणार्‍यांच्या दोन महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या नाही. पहिली म्हणजे सीबीआयवर लोकपालचं नियंत्रण. लोकपाल भ्रष्टाचाराची प्रकरणं सीबीआयकडे सुपूर्द करू शकेल आणि तपासावर देखरेखही ठेवू शकेल. पण सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत मात्र येणार नाही. तसंच पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश लोकपाची नियुक्ती करतील. ही समिती अधिक व्यापक असावी, अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी होती. नव्या मसुद्यात सरकारी अधिकार्‍यांनाही अधिक संरक्षण देण्यात आलंय. लोकपालजवळ आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला. धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्था वगळता इतर एनजीओ लोकपालच्या कक्षेत येतील. सुधारीत लोकपाल बिलनवा मसुदा- लोकायुक्तांच्या नियुक्तीचा अधिकार राज्यांनाजुना मसुदा- लोकायुक्तांच्या नियुक्तीचा अधिकार केंद्राकडेनवा मसुदा- 5 सदस्यीय समिती लोकपालची नियुक्ती करेलजुना मसुदा- जुन्या मसुद्यात ही तरतूद नव्हतीनवा मसुदा- आरोपी अधिकार्‍यांना आपली बाजू मांडण्याचा अधिकारजुना मसुदा- आरोपी अधिकार्‍यांना बाजू मांडण्याचा अधिकार नव्हतानवा मसुदा- स्वयंसेवी संस्था लोकपालच्या कक्षेतजुना मसुदा- स्वयंसेवी संस्था लोकपालच्या कक्षेबाहेर

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 31, 2013 09:35 AM IST

'लोकपाल'च्या सुधारीत मसुद्याला मंजुरी

31 जानेवारी

बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित लोकपाल विधेयकाच्या सुधारीत मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने नव्या मसुद्याला आक्षेप घेतला होता. तरीही त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात संसदेच्या स्थायी समितीने सुचवलेल्या 16 पैकी 14 शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत. या नव्या मुसद्यात लोकपालसाठी लढा देणार्‍यांच्या दोन महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आलेल्या नाही. पहिली म्हणजे सीबीआयवर लोकपालचं नियंत्रण. लोकपाल भ्रष्टाचाराची प्रकरणं सीबीआयकडे सुपूर्द करू शकेल आणि तपासावर देखरेखही ठेवू शकेल. पण सीबीआय लोकपालच्या कक्षेत मात्र येणार नाही. तसंच पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश लोकपाची नियुक्ती करतील. ही समिती अधिक व्यापक असावी, अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी होती. नव्या मसुद्यात सरकारी अधिकार्‍यांनाही अधिक संरक्षण देण्यात आलंय. लोकपालजवळ आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला. धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्था वगळता इतर एनजीओ लोकपालच्या कक्षेत येतील. सुधारीत लोकपाल बिल

नवा मसुदा- लोकायुक्तांच्या नियुक्तीचा अधिकार राज्यांनाजुना मसुदा- लोकायुक्तांच्या नियुक्तीचा अधिकार केंद्राकडे

नवा मसुदा- 5 सदस्यीय समिती लोकपालची नियुक्ती करेलजुना मसुदा- जुन्या मसुद्यात ही तरतूद नव्हती

नवा मसुदा- आरोपी अधिकार्‍यांना आपली बाजू मांडण्याचा अधिकारजुना मसुदा- आरोपी अधिकार्‍यांना बाजू मांडण्याचा अधिकार नव्हता

नवा मसुदा- स्वयंसेवी संस्था लोकपालच्या कक्षेतजुना मसुदा- स्वयंसेवी संस्था लोकपालच्या कक्षेबाहेर

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 31, 2013 09:35 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close