S M L

'दुष्काळ निवारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य'

11 मार्चमुंबई : राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती बिकट झालीय. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलंय. त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही अशी ग्वाही राज्यसरकारच्या वतीने राज्यपाल के शंकरनारायणन यांनी दोन्ही विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना दिली. राज्यातली जवळपास 11, 801 गावं दुष्काळाचा सामना करत आहेत. बहुतेक ठिकाणी तीव्र पाणीटंचाई तर काही ठिकाणी तीव्र चाराटंचाई आहे. तरीसुद्धा आतापर्यंत सरकारने 750 कोटी रुपये चार्‍यावर खर्च केले आहेत तर पिण्याच्या पाण्यावर 415 कोटी खर्च केले आहेत असं राज्यपालांनी सांगितलं. टँकरच्या संख्येत दहापट वाढ करण्यात आली असून सध्या 2 हजार 408 टँकरव्दारे पाणीपुरवठा केला जातो. त्यातले फक्त 272 टँकर्स सरकारी तर 2 हजार 136 टँकर्स खाजगी आहेत. 1880 गावांना, 5 हजार 195 वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय. रोहयोच्या कामांमध्ये राज्यातल्या 123 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला दीडशे दिवसांचा रोजगार खर्च दिला जातोय. आतापर्यंत रोहयोच्या कामांवर 1700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झालाय. याबरोबरच गावपातळीवर पाणीपुरवठेच्या योजनेसाठी राज्यसरकारच्यावतीने 67 टक्के निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले जातील. तसंच दुष्काळाच्या काळात वीजेचं संकट अधिक तीव्र होणार नाही, याकडे सरकार गांभीर्यानं लक्ष देतंय. असे दुष्काळाशी संबंधित अनेक मुद्दे राज्यपालांनी मांडले. यातून आगामी वर्षासाठी सरकारची ध्येयधोरणं स्पष्ट झाली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 11, 2013 04:01 PM IST

'दुष्काळ निवारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य'

11 मार्च

मुंबई : राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती बिकट झालीय. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलंय. त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही अशी ग्वाही राज्यसरकारच्या वतीने राज्यपाल के शंकरनारायणन यांनी दोन्ही विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना दिली.

राज्यातली जवळपास 11, 801 गावं दुष्काळाचा सामना करत आहेत. बहुतेक ठिकाणी तीव्र पाणीटंचाई तर काही ठिकाणी तीव्र चाराटंचाई आहे. तरीसुद्धा आतापर्यंत सरकारने 750 कोटी रुपये चार्‍यावर खर्च केले आहेत तर पिण्याच्या पाण्यावर 415 कोटी खर्च केले आहेत असं राज्यपालांनी सांगितलं. टँकरच्या संख्येत दहापट वाढ करण्यात आली असून सध्या 2 हजार 408 टँकरव्दारे पाणीपुरवठा केला जातो. त्यातले फक्त 272 टँकर्स सरकारी तर 2 हजार 136 टँकर्स खाजगी आहेत. 1880 गावांना, 5 हजार 195 वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय. रोहयोच्या कामांमध्ये राज्यातल्या 123 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला दीडशे दिवसांचा रोजगार खर्च दिला जातोय. आतापर्यंत रोहयोच्या कामांवर 1700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झालाय. याबरोबरच गावपातळीवर पाणीपुरवठेच्या योजनेसाठी राज्यसरकारच्यावतीने 67 टक्के निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले जातील. तसंच दुष्काळाच्या काळात वीजेचं संकट अधिक तीव्र होणार नाही, याकडे सरकार गांभीर्यानं लक्ष देतंय. असे दुष्काळाशी संबंधित अनेक मुद्दे राज्यपालांनी मांडले. यातून आगामी वर्षासाठी सरकारची ध्येयधोरणं स्पष्ट झाली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 11, 2013 04:01 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close