S M L

केंद्राच्या पॅकेजची छोट्या उद्योगांकडून मागणी

10 डिसेंबर, नवी दिल्लीअविजीत द्विवेदीएसएमई म्हणजेच मध्यम आणि छोट्या उद्योगांसाठी सरकारनं जाहीर केलेलं बुस्टर पॅकेज पुरेसं नाही. त्यामुळे यासंदर्भात एसएमई सेक्टरमधील अधिकार्‍यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन खास पॅकेजची मागणी केलीय.एसएमई सेक्टरला जागतिक मंदीचा चांगलाच फटका बसलाय. त्यांच्या ऑर्डर्स रद्द झाल्यात. कर्जबाजारी झालेल्या या सेक्टरमधल्या अधिकार्‍यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली. त्यांनी सरकारकडून अतिरिक्त मदतीची मागणी केली आहे. एकूण कर्जाच्या 15 टक्के कर्ज लहान उद्योगांसाठी असावीत, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठीचा कर्जाचा कालावधी आणि ओव्हरड्राफ्ट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशा मागण्या करण्यात आल्यायत. स्वस्त दरात कर्ज मिळाली नाही तर त्यांची अडचण अधिक वाढेल असं इंडस्ट्रीजचं म्हणणं आहे. ' छोट्या आणि मध्यम कंपनीकरता सरकारचं पॅकेज पुरेसं नाही. त्याकरता आम्ही पंतप्रधानांकडे विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे ', असं लघू आणि मध्यम उद्योग फेडरेशनचे अध्यक्ष जोगिंदर सिंग यांनी सांगितलं. सरकारने एसएमईसाठी क्रेडीट गॅरंटी स्किममार्फत मिळणार्‍या कर्जाची सीमा 50 लाख ते एक कोटी केली आहे. पण लघू उद्योग यावर समाधानी नाही. पतंप्रधांनानी कॅबिनेट सेक्रेटरींच्या उपस्थितीच बनलेल्या कमिटीला एसएमई सेक्टरच्या मागण्यांवर विचार करुन 15 दिवसांत प्रस्ताव सरकारला देण्याची सूचना केली आहे. येत्या पंधरा दिवसात ही कमिटी पाहणी सादर अहवाल करेल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 10, 2008 11:31 AM IST

केंद्राच्या पॅकेजची छोट्या उद्योगांकडून मागणी

10 डिसेंबर, नवी दिल्लीअविजीत द्विवेदीएसएमई म्हणजेच मध्यम आणि छोट्या उद्योगांसाठी सरकारनं जाहीर केलेलं बुस्टर पॅकेज पुरेसं नाही. त्यामुळे यासंदर्भात एसएमई सेक्टरमधील अधिकार्‍यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन खास पॅकेजची मागणी केलीय.एसएमई सेक्टरला जागतिक मंदीचा चांगलाच फटका बसलाय. त्यांच्या ऑर्डर्स रद्द झाल्यात. कर्जबाजारी झालेल्या या सेक्टरमधल्या अधिकार्‍यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली. त्यांनी सरकारकडून अतिरिक्त मदतीची मागणी केली आहे. एकूण कर्जाच्या 15 टक्के कर्ज लहान उद्योगांसाठी असावीत, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठीचा कर्जाचा कालावधी आणि ओव्हरड्राफ्ट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशा मागण्या करण्यात आल्यायत. स्वस्त दरात कर्ज मिळाली नाही तर त्यांची अडचण अधिक वाढेल असं इंडस्ट्रीजचं म्हणणं आहे. ' छोट्या आणि मध्यम कंपनीकरता सरकारचं पॅकेज पुरेसं नाही. त्याकरता आम्ही पंतप्रधानांकडे विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे ', असं लघू आणि मध्यम उद्योग फेडरेशनचे अध्यक्ष जोगिंदर सिंग यांनी सांगितलं. सरकारने एसएमईसाठी क्रेडीट गॅरंटी स्किममार्फत मिळणार्‍या कर्जाची सीमा 50 लाख ते एक कोटी केली आहे. पण लघू उद्योग यावर समाधानी नाही. पतंप्रधांनानी कॅबिनेट सेक्रेटरींच्या उपस्थितीच बनलेल्या कमिटीला एसएमई सेक्टरच्या मागण्यांवर विचार करुन 15 दिवसांत प्रस्ताव सरकारला देण्याची सूचना केली आहे. येत्या पंधरा दिवसात ही कमिटी पाहणी सादर अहवाल करेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 10, 2008 11:31 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close