S M L

नवी मुंबई विमानतळाला परवानगी मिळाली

10 नोव्हेंबरअनेक वर्षे रखडलेल्या नवी मुंबई विमानतळाला अखेर पर्यावरण विभागाचीही परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित विमानतळाच्या रन वे चा मार्ग मोकळा झाला. आज झालेल्या पर्यावरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. तसेच या बैठकीत पर्यावरणाला हानी पोहचू नये यासाठी इतरही काही निर्णय घेण्यात आले आहे. मुख्यत: विमानतळाचा उत्तर पूर्व भाग नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून घोषित करण्यात आला. तसेच या भागातली दुकानं सेझ भागात हलवण्यात येणार आहेत. तसेच पर्यायी जागेत खारफुटीची लागवड केली जाणार आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच राज्यस्तरीय समितीची नियुक्ती केली जाईल.येत्या दोन ते तीन दिवसात परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या उच्च स्तरीय समतीने आज प्रस्तावीत नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचा आढावा घेतला. पर्यावरण हानी होवू नये यासाठी सिडकोने सूचवलेल्या उपाययोजनांचा आढावा समितीने घेतला. आणि त्यानंतरच यासंदर्भातले संकेत मिळाले आहेत. 2007 ला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या प्रकल्पाला मंजूरी दिली होती. मात्र पर्यावरण मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन मंत्रालयातील वादामुळे हा प्रकल्प रखडला होता.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 10, 2010 01:49 PM IST

नवी मुंबई विमानतळाला परवानगी मिळाली

10 नोव्हेंबर

अनेक वर्षे रखडलेल्या नवी मुंबई विमानतळाला अखेर पर्यावरण विभागाचीही परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित विमानतळाच्या रन वे चा मार्ग मोकळा झाला.

आज झालेल्या पर्यावरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. तसेच या बैठकीत पर्यावरणाला हानी पोहचू नये यासाठी इतरही काही निर्णय घेण्यात आले आहे.

मुख्यत: विमानतळाचा उत्तर पूर्व भाग नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून घोषित करण्यात आला. तसेच या भागातली दुकानं सेझ भागात हलवण्यात येणार आहेत.

तसेच पर्यायी जागेत खारफुटीची लागवड केली जाणार आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच राज्यस्तरीय समितीची नियुक्ती केली जाईल.

येत्या दोन ते तीन दिवसात परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या उच्च स्तरीय समतीने आज प्रस्तावीत नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचा आढावा घेतला.

पर्यावरण हानी होवू नये यासाठी सिडकोने सूचवलेल्या उपाययोजनांचा आढावा समितीने घेतला. आणि त्यानंतरच यासंदर्भातले संकेत मिळाले आहेत.

2007 ला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या प्रकल्पाला मंजूरी दिली होती. मात्र पर्यावरण मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन मंत्रालयातील वादामुळे हा प्रकल्प रखडला होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 10, 2010 01:49 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close