S M L

रायगडमधल्या आदिवासींकडे सरकारचं दुर्लक्ष

13 डिसेंबर, रायगडश्वेता पवाररायगड जिल्हा म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात डोंगरकडे, नयनरम्य निसर्ग आणि खळाळणारा समुद्र. सुंदर समुद्रकिनार्‍यांमुळे इथे पर्यटकांची ये-जा वाढलीय. पण याच जिल्ह्यात डोंगरमाथ्यावर राहणार्‍या शेकडो कुटुंबांना आजही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत.अलिबागपासून 14 ते 15 किलोमीटरवर असलेल्या माची सागरगडमध्ये अंगणवाडी आजही झाडाखालीच भरते. गावातील ग्रामस्थ 60 वर्ष विकासासाठी धडपडत आहेत. "गेली 12 आम्ही शाळेची इमारत उभी रहावी म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पण अजूनही इमारत न मिळाल्यामुळे आम्हाला झाडाखाली शाळा भरवावी लागतीय" असं अंगणवाडी सेविका शकुंतला गायकवाड यांनी सांगितलं. गवळी आणि आदिवासी समाजाची वसाहत 200 वर्षे जुनी आहे. दगडांनी बनलेला कच्चा रस्ता हाच या भागातला एकमेव रस्ता आणि पावसाळयात साठलेला एक तलाव हेच यांचं पाण्याचं साधन आहे.सोयी-सुविधा पुरवायच्या तर वनखात्याचे कडक कायदेही आडवे येतात. अनेक मागण्या रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. पाण्याची सोय नाही, रस्ता नाही, वीज तर नाहीच नाही. लोकप्रतिनिधीही नन्नाचा पाढा वाचण्यात धन्यता मानतात. मोर्चे, धरणे, निवडणुकीवर बहिष्कार अशा सर्व प्रकारे गावकर्‍यांनी आपला संघर्ष सुरू ठेवला आहे. सरकारला जाग येईपर्यंत हा संघर्ष सुरू ठेवण्याचा गावकर्‍यांचा निर्धार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 13, 2008 07:00 AM IST

रायगडमधल्या आदिवासींकडे सरकारचं दुर्लक्ष

13 डिसेंबर, रायगडश्वेता पवाररायगड जिल्हा म्हटलं की डोळ्यासमोर येतात डोंगरकडे, नयनरम्य निसर्ग आणि खळाळणारा समुद्र. सुंदर समुद्रकिनार्‍यांमुळे इथे पर्यटकांची ये-जा वाढलीय. पण याच जिल्ह्यात डोंगरमाथ्यावर राहणार्‍या शेकडो कुटुंबांना आजही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत.अलिबागपासून 14 ते 15 किलोमीटरवर असलेल्या माची सागरगडमध्ये अंगणवाडी आजही झाडाखालीच भरते. गावातील ग्रामस्थ 60 वर्ष विकासासाठी धडपडत आहेत. "गेली 12 आम्ही शाळेची इमारत उभी रहावी म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पण अजूनही इमारत न मिळाल्यामुळे आम्हाला झाडाखाली शाळा भरवावी लागतीय" असं अंगणवाडी सेविका शकुंतला गायकवाड यांनी सांगितलं. गवळी आणि आदिवासी समाजाची वसाहत 200 वर्षे जुनी आहे. दगडांनी बनलेला कच्चा रस्ता हाच या भागातला एकमेव रस्ता आणि पावसाळयात साठलेला एक तलाव हेच यांचं पाण्याचं साधन आहे.सोयी-सुविधा पुरवायच्या तर वनखात्याचे कडक कायदेही आडवे येतात. अनेक मागण्या रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. पाण्याची सोय नाही, रस्ता नाही, वीज तर नाहीच नाही. लोकप्रतिनिधीही नन्नाचा पाढा वाचण्यात धन्यता मानतात. मोर्चे, धरणे, निवडणुकीवर बहिष्कार अशा सर्व प्रकारे गावकर्‍यांनी आपला संघर्ष सुरू ठेवला आहे. सरकारला जाग येईपर्यंत हा संघर्ष सुरू ठेवण्याचा गावकर्‍यांचा निर्धार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 13, 2008 07:00 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close