S M L

विधीमंडळात होणार दहशतवादावर चर्चा

16 डिसेंबर, नागपूरप्रशांत कोरटकर, आशिष जाधवहिवाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधीमंडळात दहशतवादावर चर्चा होणार आहे. स्थगन प्रस्तावाद्वारेच या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांकडं केली आहे. दहशतवादावरची ही चर्चा सविस्तर व्हावी, यावर विरोधक आणि सत्ताधारी यांचं एकमत झालंय. त्यामुळे आज या चर्चेच्या वेळी संसदेप्रमाणंच राज्याच्या विधीमंडळातही दहशतवादाच्या विरोधात सर्व सदस्य एक होतील असं दिसतंय. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुंबईतल्या अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांना तसंच मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या संदर्भातल्या शोक प्रस्तावावरही चर्चा झाली, पण दुसरा दिवस मात्र वादळी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. एकीकडं सत्ताधारी कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न करतील. तर दुसरीकडं विरोधक मात्र दहशतवादावर स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणार आहेत. "स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा जसा विरोधकांना अधिकार आहे, तसंच दहशतवादावरील चर्चा कोणत्या नियमांखाली घ्यावी हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. मात्र एकजूटीने ही चर्चा व्हावी यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचं एकमत झालंय" असं हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केलं.खरंतर ही चर्चा स्थगन प्रस्तावाद्वारे होऊ नये, असा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून चाललाय. त्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकही घेण्यात आली. पण त्यावर विरोधक आग्रही असल्यानं तोडगा निघू शकला नाही. स्थगन प्रस्ताव मांडू, पण टोकाची भूमिका घेणार नाही, तसंच मतदानाचाही आग्रह धरणार नाही, असं विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केलंय. एकूणच संसदेप्रमाणे विधीमंडळातही दहशतवादाच्या मुद्द्यावर एकी दाखवण्याचा सत्ताधारी आणि विरोधकांचा प्रयत्न चालू आहे.या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर खडाजंगी होऊ शकते. तसंच नारायण राणे यांच्याकडे असलेली दहशतवादासंदर्भातली माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची आग्रही मागणी विरोधक अणि सत्ताधार्‍यांकडून होऊ शकते. त्यामुळे आता राणेंच्या मुद्दयावर विरोधक सरकारला कोंडीत पकडणार की सत्ताधारीच राणेंना कोंडीत पकडणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 16, 2008 05:15 AM IST

विधीमंडळात होणार दहशतवादावर चर्चा

16 डिसेंबर, नागपूरप्रशांत कोरटकर, आशिष जाधवहिवाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधीमंडळात दहशतवादावर चर्चा होणार आहे. स्थगन प्रस्तावाद्वारेच या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांकडं केली आहे. दहशतवादावरची ही चर्चा सविस्तर व्हावी, यावर विरोधक आणि सत्ताधारी यांचं एकमत झालंय. त्यामुळे आज या चर्चेच्या वेळी संसदेप्रमाणंच राज्याच्या विधीमंडळातही दहशतवादाच्या विरोधात सर्व सदस्य एक होतील असं दिसतंय. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुंबईतल्या अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांना तसंच मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या संदर्भातल्या शोक प्रस्तावावरही चर्चा झाली, पण दुसरा दिवस मात्र वादळी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. एकीकडं सत्ताधारी कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न करतील. तर दुसरीकडं विरोधक मात्र दहशतवादावर स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणार आहेत. "स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा जसा विरोधकांना अधिकार आहे, तसंच दहशतवादावरील चर्चा कोणत्या नियमांखाली घ्यावी हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. मात्र एकजूटीने ही चर्चा व्हावी यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचं एकमत झालंय" असं हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केलं.खरंतर ही चर्चा स्थगन प्रस्तावाद्वारे होऊ नये, असा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून चाललाय. त्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकही घेण्यात आली. पण त्यावर विरोधक आग्रही असल्यानं तोडगा निघू शकला नाही. स्थगन प्रस्ताव मांडू, पण टोकाची भूमिका घेणार नाही, तसंच मतदानाचाही आग्रह धरणार नाही, असं विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केलंय. एकूणच संसदेप्रमाणे विधीमंडळातही दहशतवादाच्या मुद्द्यावर एकी दाखवण्याचा सत्ताधारी आणि विरोधकांचा प्रयत्न चालू आहे.या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर खडाजंगी होऊ शकते. तसंच नारायण राणे यांच्याकडे असलेली दहशतवादासंदर्भातली माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची आग्रही मागणी विरोधक अणि सत्ताधार्‍यांकडून होऊ शकते. त्यामुळे आता राणेंच्या मुद्दयावर विरोधक सरकारला कोंडीत पकडणार की सत्ताधारीच राणेंना कोंडीत पकडणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 16, 2008 05:15 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close