S M L

नागपूरमध्ये पोलिसांची कुटुंबं सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत

16 डिसेंबर, नागपूर प्रशांत कोरटकरगडचिरोलीतल्या नक्सलविरोधी अभियानात नागपूरच्या राज्य राखीव दलाचे कर्मचारी भिंत पडून चार जवान ठार झाले होते. त्यावेळी यांच्या कुटुंबीयांना शहीद जवानांप्रमाणेच मदत दिली जाईल, असं सांगण्यात आलं होतं. पण आजपर्यंत या कुटुंबीयांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. गडचिरोलीत बंदोबस्ताला गेलेल्या नागपूरातील राज्य राखीव दलाचे अंबादास राजने, नामदेव मुळे, चंद्रभान मुन आणि रामनाथ यादव हे या अपघातात ठार झाले होते.या चार ही शिपायांच्या मृत्यूनंतर अशाच प्रकारची मदत तत्काळ दिली जाईल, असं तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितलं होतं. तेव्हापासून या पोलिसांची कुटुंबं सरकारकडे मदतीची आस लावून बसले आहेत. नक्सल बंदोबस्ताच्या वेळी चकमकीत शिपायांचा मृत्यू झाला तर त्याला शहिदांप्रमाणे सरकारकडून मदत मिळते. पण या पोलिसांचा मृत्यू वेगळ्या परिस्थिीत झाल्यानं नियमांवर बोट ठेवलं जात आहे. गडचिरोलीत या घटनेनंतर पोलिसांचे मोठे अधिकारी या चार ही जवानांना श्रद्धांजली द्यायला पुढे आले होते पण जेव्हा मदतीची वेळ आली तेव्हा हेच पोलीस अधिकारी सरकारी नियमच नसल्याचं सांगतात. ' पोलिसांचा मृत्यू ज्या परिस्थितीत झाला तर तो जी. आर. मध्ये बसत नाही. तरी सुद्धा स्पेशल केस विचार करावा, असा प्रस्ताव पाठवला आहे ', असं राज्य राखीव दलाचे कमांडट कैसर खालीद यांनी स्पष्ट केलं. यासंबधी कागदांच्या फाईली या टेबलवरुन त्या टेबलावर फिरवल्या जात आहेत. पण अडचणीत सापडलेल्या या शिपायांच्या कुटुंबीयाकडे सर्वांनीच पाठ फिरवलेली दिसतेय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 16, 2008 04:50 PM IST

नागपूरमध्ये पोलिसांची कुटुंबं सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत

16 डिसेंबर, नागपूर प्रशांत कोरटकरगडचिरोलीतल्या नक्सलविरोधी अभियानात नागपूरच्या राज्य राखीव दलाचे कर्मचारी भिंत पडून चार जवान ठार झाले होते. त्यावेळी यांच्या कुटुंबीयांना शहीद जवानांप्रमाणेच मदत दिली जाईल, असं सांगण्यात आलं होतं. पण आजपर्यंत या कुटुंबीयांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. गडचिरोलीत बंदोबस्ताला गेलेल्या नागपूरातील राज्य राखीव दलाचे अंबादास राजने, नामदेव मुळे, चंद्रभान मुन आणि रामनाथ यादव हे या अपघातात ठार झाले होते.या चार ही शिपायांच्या मृत्यूनंतर अशाच प्रकारची मदत तत्काळ दिली जाईल, असं तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितलं होतं. तेव्हापासून या पोलिसांची कुटुंबं सरकारकडे मदतीची आस लावून बसले आहेत. नक्सल बंदोबस्ताच्या वेळी चकमकीत शिपायांचा मृत्यू झाला तर त्याला शहिदांप्रमाणे सरकारकडून मदत मिळते. पण या पोलिसांचा मृत्यू वेगळ्या परिस्थिीत झाल्यानं नियमांवर बोट ठेवलं जात आहे. गडचिरोलीत या घटनेनंतर पोलिसांचे मोठे अधिकारी या चार ही जवानांना श्रद्धांजली द्यायला पुढे आले होते पण जेव्हा मदतीची वेळ आली तेव्हा हेच पोलीस अधिकारी सरकारी नियमच नसल्याचं सांगतात. ' पोलिसांचा मृत्यू ज्या परिस्थितीत झाला तर तो जी. आर. मध्ये बसत नाही. तरी सुद्धा स्पेशल केस विचार करावा, असा प्रस्ताव पाठवला आहे ', असं राज्य राखीव दलाचे कमांडट कैसर खालीद यांनी स्पष्ट केलं. यासंबधी कागदांच्या फाईली या टेबलवरुन त्या टेबलावर फिरवल्या जात आहेत. पण अडचणीत सापडलेल्या या शिपायांच्या कुटुंबीयाकडे सर्वांनीच पाठ फिरवलेली दिसतेय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 16, 2008 04:50 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close