S M L

दहशतवादविरोधी कायद्यावर राजकारण नको - पी. चिंदबरम

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर संसदेत आज दहशतवादविरोधी कायद्यांच्या विधेयकांवर चर्चा झाली. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत दहशतवादविरोधी कायद्याचं विधेयक मांडलं.' द नॅशनल इनव्हेस्टेगेटिंग एजन्सी बिल 2008 ' आणि ' अनलॉफुल अ‍ॅक्टीव्हिटीज ( प्रिव्हेन्शन ) अ‍ॅमेंडमेंट बिल 2008' या विधेयकांवर संसदेत दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिंदमबरम यांनी विधेयकांबाबत अधिक माहिती दिली. ' नॅशनल इनव्हेस्टेगेटिंग एजन्सी ( एनआयए ) केंद्राच्या अख्यत्यारित राहील. विशेष परिस्थितीत एनआयए राज्य सरकारकडून परवानगी घेऊन तपास करेल. याप्रकरणाचे खटले हायकोर्टाच्या खंडपीठाकडे दाखल होतील. तीन महिन्यात याचिका निकाली काढल्या जातील. दहशतवादाला आणि त्यांना पैसे पुरवणार्‍यांना रोखणं, हे नव्या कायद्याचं मुख्य काम असेल. दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक कायदा आवश्यक आहे. त्यावर राजकारण करू नये. ' पोटा ' सारखा हा कायदा नाही. या नव्या कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. काहींच्या मते ' पोटा ' कायदा परत आणा. त्यावरुन आमच्या पक्षातही मतभेद आहेत. कायदा करताना त्याचा दुरूपयोग होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल ', असं गृहमंत्री पी. चिंदबरम यांनी सांगितलं. दहशतवादविरोधी विधेयकांवर विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी एनडीए आणि भाजप समर्थन देईल, असं सांगितलं. ' नव्या दहशतवादविरोधी विधेयकाशी मी सहमत आहे. भाजप आणि एनडीए नव्या कायद्याचं समर्थन करणार. या बिलामध्ये काय त्रुटी आहेत, हे सरकारच्या लक्षात आणून देणार. नव्या कायद्याचं बिलं पहिलं संसदेच्या स्थायी समितीकडे द्यायला पाहिजे होतं. नव्या कायद्यावर आणखी चर्चा होणं आवश्यक आहे ', असं अडवाणी म्हणाले. प्रस्तावित कायद्याच्या दुरुपयोगाबद्दल ते म्हणाले, असा कुठलाही कायदा नाही की त्याचा दुरुपयोग झाला नाही. साध्या कायद्याचाही भंग केला जातो. मी मान्य करतो की टाडा कायद्याचा दुरुपयोग झाला आहे. सरकारनं त्याकरता सुरक्षा यंत्रणा उभारली पाहिजे. हा कायदा दहशतवाद्यांविरोधात आहे. तो अल्पसंख्याकांविरोधात नाही. दहशतवाद्यांविरोधातील लढा जिंकण्यासाठी सर्वांची एकी आवश्यक आहे. पण इच्छाशक्ती अपुरी आहे ', असं अडवाणी यावेळी म्हणाले.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 17, 2008 10:21 AM IST

दहशतवादविरोधी कायद्यावर राजकारण नको - पी. चिंदबरम

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर संसदेत आज दहशतवादविरोधी कायद्यांच्या विधेयकांवर चर्चा झाली. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत दहशतवादविरोधी कायद्याचं विधेयक मांडलं.' द नॅशनल इनव्हेस्टेगेटिंग एजन्सी बिल 2008 ' आणि ' अनलॉफुल अ‍ॅक्टीव्हिटीज ( प्रिव्हेन्शन ) अ‍ॅमेंडमेंट बिल 2008' या विधेयकांवर संसदेत दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिंदमबरम यांनी विधेयकांबाबत अधिक माहिती दिली. ' नॅशनल इनव्हेस्टेगेटिंग एजन्सी ( एनआयए ) केंद्राच्या अख्यत्यारित राहील. विशेष परिस्थितीत एनआयए राज्य सरकारकडून परवानगी घेऊन तपास करेल. याप्रकरणाचे खटले हायकोर्टाच्या खंडपीठाकडे दाखल होतील. तीन महिन्यात याचिका निकाली काढल्या जातील. दहशतवादाला आणि त्यांना पैसे पुरवणार्‍यांना रोखणं, हे नव्या कायद्याचं मुख्य काम असेल. दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक कायदा आवश्यक आहे. त्यावर राजकारण करू नये. ' पोटा ' सारखा हा कायदा नाही. या नव्या कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. काहींच्या मते ' पोटा ' कायदा परत आणा. त्यावरुन आमच्या पक्षातही मतभेद आहेत. कायदा करताना त्याचा दुरूपयोग होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल ', असं गृहमंत्री पी. चिंदबरम यांनी सांगितलं. दहशतवादविरोधी विधेयकांवर विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी एनडीए आणि भाजप समर्थन देईल, असं सांगितलं. ' नव्या दहशतवादविरोधी विधेयकाशी मी सहमत आहे. भाजप आणि एनडीए नव्या कायद्याचं समर्थन करणार. या बिलामध्ये काय त्रुटी आहेत, हे सरकारच्या लक्षात आणून देणार. नव्या कायद्याचं बिलं पहिलं संसदेच्या स्थायी समितीकडे द्यायला पाहिजे होतं. नव्या कायद्यावर आणखी चर्चा होणं आवश्यक आहे ', असं अडवाणी म्हणाले. प्रस्तावित कायद्याच्या दुरुपयोगाबद्दल ते म्हणाले, असा कुठलाही कायदा नाही की त्याचा दुरुपयोग झाला नाही. साध्या कायद्याचाही भंग केला जातो. मी मान्य करतो की टाडा कायद्याचा दुरुपयोग झाला आहे. सरकारनं त्याकरता सुरक्षा यंत्रणा उभारली पाहिजे. हा कायदा दहशतवाद्यांविरोधात आहे. तो अल्पसंख्याकांविरोधात नाही. दहशतवाद्यांविरोधातील लढा जिंकण्यासाठी सर्वांची एकी आवश्यक आहे. पण इच्छाशक्ती अपुरी आहे ', असं अडवाणी यावेळी म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 17, 2008 10:21 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close