S M L

विदर्भासाठी पॅकेजची सत्ताधारी आमदारांकडून मागणी

21 डिसेंबर, नागपूरआशिष जाधव विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नसल्यामुळे सत्ताधारी आमदारांचासुद्धा रोष वाढतोय. त्यामुळे विदर्भासाठी एखादं पॅकेज घोषित करुन विदर्भातील जनतेला दिलासा देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याचं समजतंय.सरकारनं कापसाला हमी भाव वाढवून दिला. पण त्याचा तसूभरही लाभ शेतकर्‍यांना मिळालेला नाही. असंच काहीसं धान आणि सोयाबीनच्या पिकांबाबत झालंय. त्यामुळे सरकारी मदतीची मागणी जोर पकडतेय. ' धान, कापूस, सोयाबीनला हेक्टरी 25 हजार मदत द्यावी, ही मागणी आम्ही आमदारांनी केलीय. कमी पाऊस पडल्यामुळे यंदा विदर्भात मोठ्या प्रमाणात नापिकी झालीय. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलाय ', असं काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी सांगितलं. आधीच सिंचनाचा अभाव, त्यात दुष्काळ आणि नापिकीमुळे विदर्भातला शेतकरी हवालदिल झालाय. पिकांची आणेवारी पन्नास पैशांहूनही अधिक खालावली आहे. त्यामुळं सरकारची झोप उडालीय. ' खरीप पिक तर गेलंच.आता रब्बीसुद्धा जाण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-मे मध्ये टँकरनं पाणी पुरवलं जातं. ते आत्ताच पुरवलं जातंय ' , असं काँग्रेसचे आमदार अमर काळे यांनी सांगितलं.यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक आमदारांशी चर्चा करुन परिस्थितीचा आढावा घेतला.' सात हजार गावांपैकी पाच हजार गावांमध्ये टंचाईसदृश्य परिस्थिती आहे. परिस्थिती कशी नियंत्रणात आणता येईल, हे बघितलं जाईल ', असं मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तज्ज्ञांचाही सल्ला घेतलाय. ' अत्यंत हलाखीची परिस्थिती असलेल्या चार लाख 34 हजार कुटुंबीयांच्या सामाजिक सुरक्षांचे उपाय या अहवालात आहेत. कृषक संजीवनी अभियान त्यापैकीच एक. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतील, तशी मुख्यमंत्री घोषणा घेतील ', असं पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केलं. दुष्काळ जाहीर करुन सरकार विदर्भातील शेतकर्‍यांना दिलासा देईल, अशी चर्चा आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 21, 2008 01:00 PM IST

विदर्भासाठी पॅकेजची सत्ताधारी आमदारांकडून मागणी

21 डिसेंबर, नागपूरआशिष जाधव विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नसल्यामुळे सत्ताधारी आमदारांचासुद्धा रोष वाढतोय. त्यामुळे विदर्भासाठी एखादं पॅकेज घोषित करुन विदर्भातील जनतेला दिलासा देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याचं समजतंय.सरकारनं कापसाला हमी भाव वाढवून दिला. पण त्याचा तसूभरही लाभ शेतकर्‍यांना मिळालेला नाही. असंच काहीसं धान आणि सोयाबीनच्या पिकांबाबत झालंय. त्यामुळे सरकारी मदतीची मागणी जोर पकडतेय. ' धान, कापूस, सोयाबीनला हेक्टरी 25 हजार मदत द्यावी, ही मागणी आम्ही आमदारांनी केलीय. कमी पाऊस पडल्यामुळे यंदा विदर्भात मोठ्या प्रमाणात नापिकी झालीय. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनलाय ', असं काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी सांगितलं. आधीच सिंचनाचा अभाव, त्यात दुष्काळ आणि नापिकीमुळे विदर्भातला शेतकरी हवालदिल झालाय. पिकांची आणेवारी पन्नास पैशांहूनही अधिक खालावली आहे. त्यामुळं सरकारची झोप उडालीय. ' खरीप पिक तर गेलंच.आता रब्बीसुद्धा जाण्याची शक्यता आहे. एप्रिल-मे मध्ये टँकरनं पाणी पुरवलं जातं. ते आत्ताच पुरवलं जातंय ' , असं काँग्रेसचे आमदार अमर काळे यांनी सांगितलं.यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक आमदारांशी चर्चा करुन परिस्थितीचा आढावा घेतला.' सात हजार गावांपैकी पाच हजार गावांमध्ये टंचाईसदृश्य परिस्थिती आहे. परिस्थिती कशी नियंत्रणात आणता येईल, हे बघितलं जाईल ', असं मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलंय. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तज्ज्ञांचाही सल्ला घेतलाय. ' अत्यंत हलाखीची परिस्थिती असलेल्या चार लाख 34 हजार कुटुंबीयांच्या सामाजिक सुरक्षांचे उपाय या अहवालात आहेत. कृषक संजीवनी अभियान त्यापैकीच एक. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतील, तशी मुख्यमंत्री घोषणा घेतील ', असं पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केलं. दुष्काळ जाहीर करुन सरकार विदर्भातील शेतकर्‍यांना दिलासा देईल, अशी चर्चा आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 21, 2008 01:00 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close