S M L

फलोत्पादक शेतकर्‍यांवर जाचक अटींची कुर्‍हाड

23 मार्चसोलापूर : दुष्काळाने होरपळलेले राज्यातले फलोत्पादक शेतकरी अस्मानी संकटाशी सामना देताना मेटाकुटीला आले असताना त्यांना केंद्र सरकारच्या सुलतानी जाचाचाही सामना करावा लागतो आहे. केंद्र सरकारनं फलोत्पादक शेतकर्‍यांसाठी अनुदानाच्या रूपात 400 कोटींची जाहीर केली असली तरी सरकाच्या जाचक अटींमुळे ही मदत फलोत्पादक शेतकर्‍यांना आपल्या पदरात पाडून घेणच मुश्कील होऊन बसलं आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी पसरली असून फसवं पॅकेज जाहीर करून सरकारनं शेतकर्‍यांची कुचेष्टा केल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये पसरली आहे. या जाचक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याकडे केलीय.18 मार्च रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यातल्या फलोत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी 30 हजार रूपये अनुदान देण्याचं जाहीर केलं. केंद्राच्या राष्ट्रीय फलोत्पादक मिशन अंतर्गत काढण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ राज्यातल्या 14 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातल्या 1 लाख 33 हजार हेक्टर फळपिकांना होण्यास मदत होईल असं अपेक्षित आहे. मात्र हे अनुदान पदरात पाडून घेण्याच्या मार्गात सरकारने अटींच्या रुपात इतके अडथळे निर्माण करून ठेवलेत की, हे अनुदान केवळ कागदोपत्रीच रहाणार अशी स्थिती निर्माण झालीय. हे अनुदान मिळवण्यासाठीची पहिली अट म्हणजे फळबाग जीवंत आहे आणि ती अधिक तीव्र उन्हाळ्यातही जगू शकते हे शासनाला पटवून द्यावं लागणार आहे. ही पटवापटवी झाल्यानंतर शेतकर्‍याला बागेची छाटणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्लास्टिक मल्चिंग करावे लागणा आहे. शेतकर्‍याने या अटींची पुर्तता केल्यानंतरच पहिल्या टप्प्यातली 25 हजार रूपयांची रक्कम अदा केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या अटींची पूर्तता करण्यासाठीच शेतकर्‍याला आपल्या खिशातून 20 हजार रूपये खर्च करावे लागणार आहेत.खरं म्हणजे फलोत्पादनासाठी या अटींची पूर्तता करण्याची आवश्यकताच नसल्याचं शेतकर्‍यांचं म्हणणं आहे. हे अनुदान केवळ अशाच शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. ज्याच्याकडे दोन हेक्टर इतकीच जमीन आहे. दोन हेक्टरहून अधिक जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांना या अनुदानाचा काहीही फायदा होणार नाही. अशा अव्यवहार्य अटींचा विचार करता शासनाला खरोखरच दुष्काळग्रस्तांचा कळवळला आहे की केवळ बोलाचा भात अन् बोलाची कडी हा प्रकार आहे असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. या आहेत जाचक अटी- फळबागा जिवंत आहेत आणि तीव्र उन्हातही त्या जगू शकतील, हे सरकारला पटवून देणं आवश्यक आहे- त्यानंतर प्लॅस्टिक मल्चिंग करायचं. म्हणजे पाण्याचं बाष्पीभवन होऊ नये, यासाठी झाडाच्या बुंध्याला प्लॅस्टिक बांधावे लागणार आहे- पण, नैसर्गिक मल्चिंगपेक्षा प्लॅस्टिक मल्चिंग महाग आहे - शिवाय, या अटी 25 मार्चपर्यंत पूर्ण करायच्या आहेत. म्हणजे शेतकर्‍यांकडे वेळही कमी आहे- इतकंच नाही तर ही मदत फक्त अडीच हेक्टर शेती असणार्‍यांना मिळणार आहे - त्यामुळे अडीच हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असणार्‍या फलोत्पादकांना याचा लाभ मिळणार नाही

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 23, 2013 02:05 PM IST

फलोत्पादक शेतकर्‍यांवर जाचक अटींची कुर्‍हाड

23 मार्च

सोलापूर : दुष्काळाने होरपळलेले राज्यातले फलोत्पादक शेतकरी अस्मानी संकटाशी सामना देताना मेटाकुटीला आले असताना त्यांना केंद्र सरकारच्या सुलतानी जाचाचाही सामना करावा लागतो आहे. केंद्र सरकारनं फलोत्पादक शेतकर्‍यांसाठी अनुदानाच्या रूपात 400 कोटींची जाहीर केली असली तरी सरकाच्या जाचक अटींमुळे ही मदत फलोत्पादक शेतकर्‍यांना आपल्या पदरात पाडून घेणच मुश्कील होऊन बसलं आहे. या परिस्थितीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी पसरली असून फसवं पॅकेज जाहीर करून सरकारनं शेतकर्‍यांची कुचेष्टा केल्याची भावना शेतकर्‍यांमध्ये पसरली आहे. या जाचक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याकडे केलीय.18 मार्च रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यातल्या फलोत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी 30 हजार रूपये अनुदान देण्याचं जाहीर केलं. केंद्राच्या राष्ट्रीय फलोत्पादक मिशन अंतर्गत काढण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ राज्यातल्या 14 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातल्या 1 लाख 33 हजार हेक्टर फळपिकांना होण्यास मदत होईल असं अपेक्षित आहे. मात्र हे अनुदान पदरात पाडून घेण्याच्या मार्गात सरकारने अटींच्या रुपात इतके अडथळे निर्माण करून ठेवलेत की, हे अनुदान केवळ कागदोपत्रीच रहाणार अशी स्थिती निर्माण झालीय. हे अनुदान मिळवण्यासाठीची पहिली अट म्हणजे फळबाग जीवंत आहे आणि ती अधिक तीव्र उन्हाळ्यातही जगू शकते हे शासनाला पटवून द्यावं लागणार आहे. ही पटवापटवी झाल्यानंतर शेतकर्‍याला बागेची छाटणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्लास्टिक मल्चिंग करावे लागणा आहे. शेतकर्‍याने या अटींची पुर्तता केल्यानंतरच पहिल्या टप्प्यातली 25 हजार रूपयांची रक्कम अदा केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या अटींची पूर्तता करण्यासाठीच शेतकर्‍याला आपल्या खिशातून 20 हजार रूपये खर्च करावे लागणार आहेत.

खरं म्हणजे फलोत्पादनासाठी या अटींची पूर्तता करण्याची आवश्यकताच नसल्याचं शेतकर्‍यांचं म्हणणं आहे. हे अनुदान केवळ अशाच शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. ज्याच्याकडे दोन हेक्टर इतकीच जमीन आहे. दोन हेक्टरहून अधिक जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांना या अनुदानाचा काहीही फायदा होणार नाही. अशा अव्यवहार्य अटींचा विचार करता शासनाला खरोखरच दुष्काळग्रस्तांचा कळवळला आहे की केवळ बोलाचा भात अन् बोलाची कडी हा प्रकार आहे असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे.

या आहेत जाचक अटी

- फळबागा जिवंत आहेत आणि तीव्र उन्हातही त्या जगू शकतील, हे सरकारला पटवून देणं आवश्यक आहे- त्यानंतर प्लॅस्टिक मल्चिंग करायचं. म्हणजे पाण्याचं बाष्पीभवन होऊ नये, यासाठी झाडाच्या बुंध्याला प्लॅस्टिक बांधावे लागणार आहे- पण, नैसर्गिक मल्चिंगपेक्षा प्लॅस्टिक मल्चिंग महाग आहे - शिवाय, या अटी 25 मार्चपर्यंत पूर्ण करायच्या आहेत. म्हणजे शेतकर्‍यांकडे वेळही कमी आहे- इतकंच नाही तर ही मदत फक्त अडीच हेक्टर शेती असणार्‍यांना मिळणार आहे - त्यामुळे अडीच हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असणार्‍या फलोत्पादकांना याचा लाभ मिळणार नाही

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 23, 2013 02:05 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close