S M L

26/11 तील शहिदांची कुटुंबं अद्याप मदतीच्या प्रतीक्षेत

26 नोव्हेंबर, नागपूरआशिष जाधव 26/11च्या हल्ल्यात वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह 18 पोलिसांना वीरमरण आले. शहीद पोलिसांच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची मदत सरकारनं केली. पण या सरकारी मदतीत ड्युटीवर असतांना मृत्यू आल्यास पोलिसांना दिल्या जाणांर्‍या 13 लाखांच्या सानुग्रह अनुदानाचा सुद्धा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर विधीमंडळात विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. 26/11च्या हल्ल्याला शुक्रवारी एक महिना पूर्ण झाला. पण शहीद पोलिसांच्या नातेवाईकांना अद्याप सरकारी मदत मिळालेली नाही. शहिदांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 25 लाख देण्याच्या शब्दालासुद्धा सरकार जागलं नाही. ड्युटीवर असतांना एखाद्या पोलिसाला मृत्यू आल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना 13 लाख सानुग्रह अनुदान देण्याचा नियम आहे. पण 1 डिसेंबरला सरकारनं एक जी आर काढला. त्यानुसार शहिदांना घोषित केलेल्या 25 लाख रुपयांच्या मदतीतच सानुग्रह अनुदानाचा समावेश करण्यात आलाय. साहजिकच विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला. "25 लाख रुपये ही सरकारनं जाहीर केलेली मदत आहे. पण कायद्यानं मिळणारी मदत सरकारनं द्यायलाच हवी" अशी मागणी गोपीनाथ मुंडे यांनी केली.यावर शहिदांच्या कुटूंबीयांना पूर्ण मदत दिली जाईल असं मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. शहिदांच्या आईवडीलांना अतिरिक्त 5 लाख रुपये मदत देण्याचं आश्वासनही विधीमंडळातं दिलंय. आता हे आश्वासन सरकार किती तत्परतेनं पूर्ण करतय, हे पहावं लागेल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 27, 2008 06:33 AM IST

26/11 तील शहिदांची कुटुंबं अद्याप मदतीच्या प्रतीक्षेत

26 नोव्हेंबर, नागपूरआशिष जाधव 26/11च्या हल्ल्यात वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह 18 पोलिसांना वीरमरण आले. शहीद पोलिसांच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची मदत सरकारनं केली. पण या सरकारी मदतीत ड्युटीवर असतांना मृत्यू आल्यास पोलिसांना दिल्या जाणांर्‍या 13 लाखांच्या सानुग्रह अनुदानाचा सुद्धा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर विधीमंडळात विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. 26/11च्या हल्ल्याला शुक्रवारी एक महिना पूर्ण झाला. पण शहीद पोलिसांच्या नातेवाईकांना अद्याप सरकारी मदत मिळालेली नाही. शहिदांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 25 लाख देण्याच्या शब्दालासुद्धा सरकार जागलं नाही. ड्युटीवर असतांना एखाद्या पोलिसाला मृत्यू आल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना 13 लाख सानुग्रह अनुदान देण्याचा नियम आहे. पण 1 डिसेंबरला सरकारनं एक जी आर काढला. त्यानुसार शहिदांना घोषित केलेल्या 25 लाख रुपयांच्या मदतीतच सानुग्रह अनुदानाचा समावेश करण्यात आलाय. साहजिकच विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला. "25 लाख रुपये ही सरकारनं जाहीर केलेली मदत आहे. पण कायद्यानं मिळणारी मदत सरकारनं द्यायलाच हवी" अशी मागणी गोपीनाथ मुंडे यांनी केली.यावर शहिदांच्या कुटूंबीयांना पूर्ण मदत दिली जाईल असं मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं. शहिदांच्या आईवडीलांना अतिरिक्त 5 लाख रुपये मदत देण्याचं आश्वासनही विधीमंडळातं दिलंय. आता हे आश्वासन सरकार किती तत्परतेनं पूर्ण करतय, हे पहावं लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 27, 2008 06:33 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close