S M L

पश्चिम घाटासंबंधी कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल सादर

18 एप्रिलपश्चिम घाटासंबंधी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय अभ्यास समितीने आपला अहवाल केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याला सादर केला. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापण्यात आली होती. पश्चिम घाटातल्या 90 टक्के वनसंपदेचं संरक्षण करण्यात यावं अशी शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली. पश्चिम घाटातली जैविक संपदा धोक्यात असून तिचं संरक्षण करण्याची गरज असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. गुजरात-महाराष्ट्र सीमेपासून सुरू होणारा पश्चिम घाट खाली केरळपर्यंत गेलाय. या अहवालामुळे लवासासारख्या प्रकल्पांवरही मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे. तसंच कोकणातल्या अनेक धरणं आणि जलविद्युत प्रकल्पांचाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. माधव गाडगीळ यांच्या समितीनं सादर केलेल्या अहवालातही पश्चिम घाटाचं संवर्धन करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 18, 2013 08:09 AM IST

पश्चिम घाटासंबंधी कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल सादर

18 एप्रिल

पश्चिम घाटासंबंधी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय अभ्यास समितीने आपला अहवाल केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याला सादर केला. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापण्यात आली होती. पश्चिम घाटातल्या 90 टक्के वनसंपदेचं संरक्षण करण्यात यावं अशी शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली. पश्चिम घाटातली जैविक संपदा धोक्यात असून तिचं संरक्षण करण्याची गरज असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. गुजरात-महाराष्ट्र सीमेपासून सुरू होणारा पश्चिम घाट खाली केरळपर्यंत गेलाय. या अहवालामुळे लवासासारख्या प्रकल्पांवरही मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे. तसंच कोकणातल्या अनेक धरणं आणि जलविद्युत प्रकल्पांचाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. माधव गाडगीळ यांच्या समितीनं सादर केलेल्या अहवालातही पश्चिम घाटाचं संवर्धन करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 18, 2013 08:09 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close