S M L

लातूरमधल्या उपजिल्हाधिकार्‍यांकडून अधिकाराचा गैरवापर

29 डिसेंबर, लातूरपुरुषोत्तम भांगेलातूरमधल्या तब्बल सहा उपजिल्हाधिकार्‍यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचं उघड झालंय. त्यांनी एकाच कुटुंबातल्या अनेकांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रांचं वाटप केलंय. मनीष या उपजिल्हाधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी किल्लारीच्या गावकर्‍यांनी केली आहे.किल्लारीतला ज्योतीराम चंद्रकांत भोसले गेले चार महिने भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी ऑफिसच्या पायर्‍या झिजवतोय. केंद्र आणि राज्य सरकारनं भूकंपग्रस्तांच्या मुलांसाठी सरकारी नोकरीत पाच टक्के जागा राखीव ठेवल्यात. त्याचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करणारा चंद्रकांत जिल्हाधिकारी ऑफिसच्या कारभारावर वैतागलाय. "भूकंपात आमच्याकडचं सगळं उध्वस्त झालं. गरिबीमुळे स्वत:चा व्यवसायही करता येत नाही. आता या कोट्यातून मला नोकरी मिळाली, तर माझे प्रश्न सुटू शकतील. पण अनेक खेटे घालूनही मला काहीच प्रतिसाद मिळत नाहीये" असं ज्योतीरामनं सांगितलं.1993च्या भूकंपानंतर भूकंपग्रस्तांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण तयार झालं. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला एक भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात आले. पण उपजिल्हाधिकार्‍यांनी मात्र एकाच कुटुंबातल्या अनेकांना ही प्रमाणपत्रं वाटली आहेत. या प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी किल्लारीच्या गावकर्‍यांनी केलीय. तर याबाबत गेल्या तीन महिन्यांपासून चौकशी सुरू असल्याचं अधिकारी सांगतायत. मात्र आमची तक्रार खोटी असेल तर आमच्यावर गुन्हे दाखल करा, नाहीतर दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करा, असं भूकंपग्रस्तांचं म्हणणं आहे.जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या बोगस प्रमाणपत्रामुळं अनेकांना सरकारी नोकरी मिळालीय. पण ज्योतीरामसारखे अनेक खरे गरजू नोकरीपासून वंचितच राहिलेत. त्यांची आता तरी दखल घेतली जाणार का ? हाच खरा प्रश्न आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 29, 2008 05:08 AM IST

लातूरमधल्या उपजिल्हाधिकार्‍यांकडून अधिकाराचा गैरवापर

29 डिसेंबर, लातूरपुरुषोत्तम भांगेलातूरमधल्या तब्बल सहा उपजिल्हाधिकार्‍यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचं उघड झालंय. त्यांनी एकाच कुटुंबातल्या अनेकांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रांचं वाटप केलंय. मनीष या उपजिल्हाधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी किल्लारीच्या गावकर्‍यांनी केली आहे.किल्लारीतला ज्योतीराम चंद्रकांत भोसले गेले चार महिने भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी ऑफिसच्या पायर्‍या झिजवतोय. केंद्र आणि राज्य सरकारनं भूकंपग्रस्तांच्या मुलांसाठी सरकारी नोकरीत पाच टक्के जागा राखीव ठेवल्यात. त्याचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करणारा चंद्रकांत जिल्हाधिकारी ऑफिसच्या कारभारावर वैतागलाय. "भूकंपात आमच्याकडचं सगळं उध्वस्त झालं. गरिबीमुळे स्वत:चा व्यवसायही करता येत नाही. आता या कोट्यातून मला नोकरी मिळाली, तर माझे प्रश्न सुटू शकतील. पण अनेक खेटे घालूनही मला काहीच प्रतिसाद मिळत नाहीये" असं ज्योतीरामनं सांगितलं.1993च्या भूकंपानंतर भूकंपग्रस्तांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण तयार झालं. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला एक भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात आले. पण उपजिल्हाधिकार्‍यांनी मात्र एकाच कुटुंबातल्या अनेकांना ही प्रमाणपत्रं वाटली आहेत. या प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी किल्लारीच्या गावकर्‍यांनी केलीय. तर याबाबत गेल्या तीन महिन्यांपासून चौकशी सुरू असल्याचं अधिकारी सांगतायत. मात्र आमची तक्रार खोटी असेल तर आमच्यावर गुन्हे दाखल करा, नाहीतर दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करा, असं भूकंपग्रस्तांचं म्हणणं आहे.जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या बोगस प्रमाणपत्रामुळं अनेकांना सरकारी नोकरी मिळालीय. पण ज्योतीरामसारखे अनेक खरे गरजू नोकरीपासून वंचितच राहिलेत. त्यांची आता तरी दखल घेतली जाणार का ? हाच खरा प्रश्न आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 29, 2008 05:08 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close