S M L
  • बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना कशाला हवी सूट ?

    Published On: Apr 26, 2013 10:53 AM IST | Updated On: May 10, 2013 11:58 AM IST

    विनोद तळेकर, मुंबईमुंबई (26 एप्रिल): प्राध्यापकांच्या संपाला आता 82 दिवस पूर्ण झालेत. या संपादरम्यान राज्य सरकार आणि प्राध्यापकांमध्ये तीनदा वाटाघाटीच्या बैठका झाल्या. तरीही प्राध्यापक आपल्या भुमिकेवर ठाम आहेत. प्राध्यापकांची संघटना असलेल्या एमफुक्टोच्या एकूण 13 मागण्या आहेत. त्यातील एक प्रमुख मागणी आहे ती बिगर नेट सेट प्राध्यापकांना सेवेत समावून घेण्याची. नेट सेट मधून युजीसीने सूट दिली असल्याचा दावा यासाठी प्राध्यापकांची संघटना करतेय. पण, नेमकी वस्तुस्थीती काय आहे याबाबतचा हा एक रिपोर्ट....युजीसीच्या 19 सप्टेंबर 1991 च्या अधिनियमानुसार नेट सेट पात्रता अनिवार्य झाली. राज्य शासनानेही ती जशीच्या तशी स्विकारली. पण संपकरी संघटनांचा असा दावा आहे की, 1991 ते 2000 या काळात रूजू झालेल्यांना नेट सेट पात्र असणं बंधनकारक नाही. कारण या काळात राज्य शासनाने युजीसीच्या शिफारशी मान्य केल्याबाबत कोणताही जीआर काढला नाही किंवा युनिव्हर्सिटीच्या परीनियमात अशी कोणतीही तरतूद केली नाही. 1994 साली राजसिंग विरूद्ध दिल्ली विद्यापीठ या खटल्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, एखादी ज्ञानाधिष्ठीत व्यक्ती जी विशेष पात्रता धारण करत असेल, पण ती फक्त नेट सेट धारक नसेल तरच तिला युजीसीच्या परवानगीने नेट सेट मधून सूट देता येईल. यात सर सकट सर्वांना सूट देत असल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. पण तरी देखील संपकरी प्राध्यापक आपल्या भुमिकेवर ठाम आहे.ज्या आर.सी. मेहेरोत्रा समितीच्या शिफारशींच्या आधारे युजीसीने नेट सेट पात्रता अनिवार्य केली. त्या समितीने तर पीएचडी आणि एम फील धारक असलेल्यांनीही नेट सेट पास होणं बंधनकारक असल्याचं म्हटलं आहे. मग या सगळ्या नंतरही जर संपकरी प्राध्यापक नेट सेटमधून सरसकट सूट असल्याचं म्हणत असतील तर जे 2503 प्राध्यापक गेल्या वीस वर्षात नेटसेट ही परीक्षा पास करू शकले नाहीत ते विशेष ज्ञानाधिष्ठीत विशेष पात्रता धारक आहेत का ? हा प्रश्न उभा राहातो. सूट कुणाला ?1994 ची राजसिंग विरूद्ध दिल्ली विद्यापीठ केसएखादी ज्ञानाधिष्ठीत व्यक्ती जी विशेष पात्रता धारण करत असेल, तरच तिला नेट सेट मधून सूट सरसकट सर्वांना सूट देण्याचा कोणताही उल्लेख नाही

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close