S M L

एलबीटी द्यावाच लागणार : कोर्ट

10 मेनवी दिल्ली : गेल्या महिन्याभरापासून एलबीटीविरोधात व्यापार्‍यांनी पुकारलेल्या बंदला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. एलबीटीची अंमलबजावणी कायम राहणारच असून एलबीटी कर भरावा लागणारच असा निर्णय देत कोर्टाने व्यापार्‍यांना चांगलेच फटकारले आहे. तसंच व्यापारांनी दाखल केलेली याचिका 4 महिन्यात निकालात काढा असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाला दिले आहे. गेल्या महिन्यात 1 एप्रिल रोजी जकात रद्द करून राज्यातील 5 महापालिकांमध्ये एलबीटी म्हणजे स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला आहे. मात्र व्यापार्‍यांनी एलबीटीला कडाडून विरोध केला आहे. पुणे,कोल्हापुरात व्यापार्‍यांनी बंद पुकारला. महिन्याभरात व्यापार्‍यांनी ठिकठिकाणी मोर्चा,निदर्शनं करून एलबीटीला विरोध केला. गेल्या तीन दिवसांपासून मुंबईसह राज्यभरात एलबीटीविरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र झाले. गुरूवारी राज्यभरात व्यापार्‍यांनी कडक बंद पाळला होता. मध्यंतरी पुणे ट्रेड असोसिएशनचे पोपट ओसवाल आणि इतर संघटनांनी एलबीटीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. एव्हान व्यापारी संघटनेनं मनसे आणि शिवसेनेकडेही या प्रकरणी मदतीची अपेक्षा केली होती. मात्र दोन्ही पक्षांनी फटकारून काढत बंदला पाठिंबा दिला नाही. मात्र एलबीटीवरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एलबीटीबाबत लवकर निर्णय घ्यावा असी सुचना सरकारला दिली होती. आज व्यापार्‍यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दुकानं बंद ठेवून ग्राहकाला वेठीस धरणार्‍या व्यापार्‍यांना कोर्टाने चांगलेच फटकारले. एलबीटी कर भरावाच लागणार असा निर्णय कोर्टाने दिला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 15, 2013 12:17 PM IST

एलबीटी द्यावाच लागणार : कोर्ट

10 मे

नवी दिल्ली : गेल्या महिन्याभरापासून एलबीटीविरोधात व्यापार्‍यांनी पुकारलेल्या बंदला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. एलबीटीची अंमलबजावणी कायम राहणारच असून एलबीटी कर भरावा लागणारच असा निर्णय देत कोर्टाने व्यापार्‍यांना चांगलेच फटकारले आहे. तसंच व्यापारांनी दाखल केलेली याचिका 4 महिन्यात निकालात काढा असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाला दिले आहे.

गेल्या महिन्यात 1 एप्रिल रोजी जकात रद्द करून राज्यातील 5 महापालिकांमध्ये एलबीटी म्हणजे स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला आहे. मात्र व्यापार्‍यांनी एलबीटीला कडाडून विरोध केला आहे. पुणे,कोल्हापुरात व्यापार्‍यांनी बंद पुकारला. महिन्याभरात व्यापार्‍यांनी ठिकठिकाणी मोर्चा,निदर्शनं करून एलबीटीला विरोध केला.

गेल्या तीन दिवसांपासून मुंबईसह राज्यभरात एलबीटीविरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र झाले. गुरूवारी राज्यभरात व्यापार्‍यांनी कडक बंद पाळला होता. मध्यंतरी पुणे ट्रेड असोसिएशनचे पोपट ओसवाल आणि इतर संघटनांनी एलबीटीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. एव्हान व्यापारी संघटनेनं मनसे आणि शिवसेनेकडेही या प्रकरणी मदतीची अपेक्षा केली होती.

मात्र दोन्ही पक्षांनी फटकारून काढत बंदला पाठिंबा दिला नाही. मात्र एलबीटीवरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एलबीटीबाबत लवकर निर्णय घ्यावा असी सुचना सरकारला दिली होती. आज व्यापार्‍यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. दुकानं बंद ठेवून ग्राहकाला वेठीस धरणार्‍या व्यापार्‍यांना कोर्टाने चांगलेच फटकारले. एलबीटी कर भरावाच लागणार असा निर्णय कोर्टाने दिला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 10, 2013 10:31 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close