S M L

मालवाहतूकदारांवर अद्याप कारवाई नाही

10 जानेवारी, मुंबईसर्व तेल कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांचा संप मिटला. पण मालवाहतूकदारांनी आपला संप सुरूच ठेवत, जनतेला वेठीस धरलंय. तरीही सरकार एस्माखाली कारवाई करण्यास तयार नाही असंच दिसतंय. मुंबईत इंधनाचा पुरवठा व्हायला लागलाय. पेट्रोल पंप एकेक करून सुरू होताहेत. पण राज्यात मात्र अजूनही परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. त्यात मालवाहतूकदारांचा संप कायम असल्यानं, मालाची वाहतूक रखडलीय. त्याची झळ राज्याच्या अनेक भागांना बसलीय. "अत्यावश्यक सेवांच्या बाबतीत आम्ही कठोर भूमिका घेऊ. हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारितला आह. पण तरीही आम्ही कठोर कारवाई करू" असं मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.खरं तर मालवाहतूकदारांच्या संघटनांमध्ये राजकीय गटबाजी आहे. त्यामुळं सरकार त्यांच्यावर कारवाई करायला कचरतंय. त्यासाठी वेगवेगळी कारणं पुढं केली जात आहेत. "सर्व अत्यावश्यक सेवा सुरळित चालू आहेत. भाज्या, दूध, औषधं सगळं काही व्यवस्थित येतंय" असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलंसरकारनं नरमाईचं धोरण घेतलंय. त्यामुळं मालवाहतूकदार आक्रमक झाले आहेत. "सरकार फक्त चर्चा करतं, कारवाई नाही. त्यामुळे आम्ही एवढे हवालदिल झालोय की आम्हाला घरी बसणं परवडेल. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही." असं मालवाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी यांनी सांगितलं.कारणं कुठलीही असोत, तेल कंपन्यांचे अधिकारी वठणीवर येऊ शकतात, तर मालवाहतूकदार का नाही. हा सवाल जनता सरकारला विचारल्यावाचून राहणार नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 10, 2009 10:14 AM IST

मालवाहतूकदारांवर अद्याप कारवाई नाही

10 जानेवारी, मुंबईसर्व तेल कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांचा संप मिटला. पण मालवाहतूकदारांनी आपला संप सुरूच ठेवत, जनतेला वेठीस धरलंय. तरीही सरकार एस्माखाली कारवाई करण्यास तयार नाही असंच दिसतंय. मुंबईत इंधनाचा पुरवठा व्हायला लागलाय. पेट्रोल पंप एकेक करून सुरू होताहेत. पण राज्यात मात्र अजूनही परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. त्यात मालवाहतूकदारांचा संप कायम असल्यानं, मालाची वाहतूक रखडलीय. त्याची झळ राज्याच्या अनेक भागांना बसलीय. "अत्यावश्यक सेवांच्या बाबतीत आम्ही कठोर भूमिका घेऊ. हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारितला आह. पण तरीही आम्ही कठोर कारवाई करू" असं मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.खरं तर मालवाहतूकदारांच्या संघटनांमध्ये राजकीय गटबाजी आहे. त्यामुळं सरकार त्यांच्यावर कारवाई करायला कचरतंय. त्यासाठी वेगवेगळी कारणं पुढं केली जात आहेत. "सर्व अत्यावश्यक सेवा सुरळित चालू आहेत. भाज्या, दूध, औषधं सगळं काही व्यवस्थित येतंय" असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलंसरकारनं नरमाईचं धोरण घेतलंय. त्यामुळं मालवाहतूकदार आक्रमक झाले आहेत. "सरकार फक्त चर्चा करतं, कारवाई नाही. त्यामुळे आम्ही एवढे हवालदिल झालोय की आम्हाला घरी बसणं परवडेल. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही." असं मालवाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी यांनी सांगितलं.कारणं कुठलीही असोत, तेल कंपन्यांचे अधिकारी वठणीवर येऊ शकतात, तर मालवाहतूकदार का नाही. हा सवाल जनता सरकारला विचारल्यावाचून राहणार नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 10, 2009 10:14 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close