S M L

'सच का सामना' वरुन राज्यसभेत जोरदार चर्चा

27 जुलै, स्टार प्लसवरच्या सच का सामना या वादग्रस्त रिऍलिटी शोचा मुद्दा आज राज्यसभेत गाजला. या शोवर बंदी घालावी, अशी भाजप आणि समाजवादी पक्षाची मागणी आहे. हा शो भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात असल्याचा आरोप या पक्षांनी केलाय. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं या शोच्या निर्मात्यांना नोटीस बजावलीय. टीव्ही साठी सरकारनं सेन्सॉर बोर्डची स्थापना करावी अशी मागणी राष्ट्रीय जनता दल आणि भाजपनं केलीय. श्याम बेनेगल, फिल्ममेकर : सच का सामनामधून मानवी संबंधांचा अनादर जरूर होतोय, पण तरीही सरकारकडून माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादू नये. माध्यमांची एखादी स्व-नियंत्रण बॉडी असावी ज्यात टीव्ही इंडस्ट्री आणि नागरीकांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असावा. सरकारचा प्रतिनिधी त्यात असू नये.के. मलायस्वामी, AIADMK : रिऍलिटी शोज भारतीय समाजाला मोठी हानी पोहोचवतायत, माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक कायद्याची गरज आहे.कमाल अख्तर, समाजवादी पार्टी :सच का सामना सारखे रिऍलिटी शोज आपल्या परंपरांच्या विरोधात आहेत. ते आपल्या समाजात अश्लीलता पसरवतायत.वृंदा करात , सीपीएम :व्यक्तीस्वातंत्र्याचा गैरवापर करणं चुकीचं. यावर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची गरज आहे. पुरूषांसाठीच्या डिओडरंटच्या जाहिराती आक्षेपार्ह आहेत. डिओडरंट, कार आणि कम्युटर्सच्या जाहिरातींसाठी स्त्रियांचा वापर का केला जातो? रविशंकर प्रसाद, भाजप :काही जाहिराती अश्लील असतात, त्या महिलांचा अपमान अपमान करणा-या असतात, यावर नियंत्रण असणं आवश्यक आहे. एखाद्या चॅनेलवर काय चालतंय याची माहिती आधीच सरकारकडे असणं गरजेचं आहे. टीआरपीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र नियंत्रण समिती असणं आवश्यक आहे. टीआरपी तासांच्या नव्हे तर महिन्यांच्या आधारावर मोजली पाहिजे. जे विकतं तेच दाखवतो अशी चॅनेल्सची भूमिका आहे. टीआरपीचं राजकारण कार्यक्रम चालवतंय. हे रेटींग धादांत खोटे असतात. प्रत्येकाला प्रेक्षकाला आपल्याकडे आकृष्ट करायचं असतं. पाटण्यातल्या एका स्त्रीने आपल्या मुलाला भर रस्त्यात जन्म दिला हे एक चॅनल दिवसभर दाखवत होतं, हे कुठंतरी थांबायला हवं. माध्यमांसाठी एक ठोस बेंचमार्क असावा. त्याचबरोबर आपल्याला माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा. सरकारची भूमिका यात अत्यल्प असावी पण ही एक समस्या आहे आणि त्यावर उपाय शोधून काढलाच पाहिजे.अंबिका सोनी, काँग्रेस :माध्यमांनी स्वत:वरच निर्बंध घालणं हा एकमेव पर्याय आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 27, 2009 03:08 PM IST

'सच का सामना' वरुन राज्यसभेत जोरदार चर्चा

27 जुलै, स्टार प्लसवरच्या सच का सामना या वादग्रस्त रिऍलिटी शोचा मुद्दा आज राज्यसभेत गाजला. या शोवर बंदी घालावी, अशी भाजप आणि समाजवादी पक्षाची मागणी आहे. हा शो भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात असल्याचा आरोप या पक्षांनी केलाय. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं या शोच्या निर्मात्यांना नोटीस बजावलीय. टीव्ही साठी सरकारनं सेन्सॉर बोर्डची स्थापना करावी अशी मागणी राष्ट्रीय जनता दल आणि भाजपनं केलीय. श्याम बेनेगल, फिल्ममेकर : सच का सामनामधून मानवी संबंधांचा अनादर जरूर होतोय, पण तरीही सरकारकडून माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादू नये. माध्यमांची एखादी स्व-नियंत्रण बॉडी असावी ज्यात टीव्ही इंडस्ट्री आणि नागरीकांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असावा. सरकारचा प्रतिनिधी त्यात असू नये.के. मलायस्वामी, AIADMK : रिऍलिटी शोज भारतीय समाजाला मोठी हानी पोहोचवतायत, माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक कायद्याची गरज आहे.कमाल अख्तर, समाजवादी पार्टी :सच का सामना सारखे रिऍलिटी शोज आपल्या परंपरांच्या विरोधात आहेत. ते आपल्या समाजात अश्लीलता पसरवतायत.वृंदा करात , सीपीएम :व्यक्तीस्वातंत्र्याचा गैरवापर करणं चुकीचं. यावर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची गरज आहे. पुरूषांसाठीच्या डिओडरंटच्या जाहिराती आक्षेपार्ह आहेत. डिओडरंट, कार आणि कम्युटर्सच्या जाहिरातींसाठी स्त्रियांचा वापर का केला जातो? रविशंकर प्रसाद, भाजप :काही जाहिराती अश्लील असतात, त्या महिलांचा अपमान अपमान करणा-या असतात, यावर नियंत्रण असणं आवश्यक आहे. एखाद्या चॅनेलवर काय चालतंय याची माहिती आधीच सरकारकडे असणं गरजेचं आहे. टीआरपीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र नियंत्रण समिती असणं आवश्यक आहे. टीआरपी तासांच्या नव्हे तर महिन्यांच्या आधारावर मोजली पाहिजे. जे विकतं तेच दाखवतो अशी चॅनेल्सची भूमिका आहे. टीआरपीचं राजकारण कार्यक्रम चालवतंय. हे रेटींग धादांत खोटे असतात. प्रत्येकाला प्रेक्षकाला आपल्याकडे आकृष्ट करायचं असतं. पाटण्यातल्या एका स्त्रीने आपल्या मुलाला भर रस्त्यात जन्म दिला हे एक चॅनल दिवसभर दाखवत होतं, हे कुठंतरी थांबायला हवं. माध्यमांसाठी एक ठोस बेंचमार्क असावा. त्याचबरोबर आपल्याला माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करायला हवा. सरकारची भूमिका यात अत्यल्प असावी पण ही एक समस्या आहे आणि त्यावर उपाय शोधून काढलाच पाहिजे.अंबिका सोनी, काँग्रेस :माध्यमांनी स्वत:वरच निर्बंध घालणं हा एकमेव पर्याय आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 27, 2009 03:08 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close