S M L

सरकार नापास!

17 फेब्रुवारी - आशिष जाधवराज्यातल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या शंभर दिवसांमध्ये सरकारने अनेक निर्णय जाहीर केले. पण त्यातील बहुतेक निर्णयांची अमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे जनता सरकारवर नाराज आहे. जाहीरनाम्यात धडाकेबाज 21 कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. पण पुन्हा सत्तेत आल्यावर मात्र आघाडी सरकारने जनतेची किती कामे केली हा प्रश्नच आहे.दहशतवाद, महागाई, दुष्काळमुंबईपाठोपाठ पुणेसुद्धा दहशतवाद्यांच्या रडारवर आले. पण राम प्रधान समिती अहवालाच्या शिफारशी तसेच पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या बहुतेक योजना अजूनही कागदावरच आहेत. विदर्भासाठी आधीच्याच तरतुदींच्या पॅकेजची घोषणा सरकारने केली. दुष्काळाच्या प्रश्नावर जनतेची दिशाभूल केली गेली. दीड हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्याची गरज असताना केंद्राकडून 140 कोटी रुपयांचा निधीच दुष्काळ निवारणासाठी मिळवता आला.महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांपर्यंत स्वस्त धान्य पोहोचवण्यास सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.आघाडीत बेबनावटॅक्सी परवान्यासाठी मराठी सक्तीची असेल किंवा IPL मॅचेसवर करमणूक कर लावण्याचा निर्णय, हे निर्णय सरकारने तिथल्या तिथे बदलवले. यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये मोठा बेबनाव असल्याचेही पुढे आले. त्यामुळे या आघाडी सरकारला जनतेपर्यंत अजून विकासाचा ठोस कार्यक्रम पोहोचवता आलेला नाही.एकूणच काय, सरकारने घोषणांचा मोठा पाऊस पाडला, पण लोकाभिमुख शासन मात्र जनतेला दिसले नाही हेच खरे.पुणेकरांच्या समस्या कायम- अद्वैत मेहतापोलीस भरतीचा निर्णय जरी झालेला असला तरी, पुण्यात मात्र अपुरे पोलीस बळ आहे. नव्या पोलीस स्टेशनचे प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत. नागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लँडमाफियांना आळा घालण्यात सरकारला अपयश आले आहे. सिंचनाचे अनेक प्रकल्प रखडलेत. तर ऊसाच्या क्षेत्रातही घट झाली आहे. H1N1 आटोक्यात नाहीगारपीटग्रस्तांना मदत मिळालेली नाही. H1N1 ची साथ अजूनही आटोक्यात आलेली नाही. ससून रुग्णालयाची दुरवस्था झाली आहे. कचरा डेपोचा प्रश्न संथ गतीने सोडवला जात आहे. पुणे शहरासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त पाण्याची व्यवस्था झालेली नाही. कुलगुरुंची निवड प्रक्रिया रखडलेली आहे. साखर कामगारांची देणी रखडली आहेत. तर शहरातील बीआरटी प्रकल्पाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. विभागातले लघु उद्योग अडचणीत सापडलेत. उ. महाराष्ट्राला फायदा नाही- निरंजन टकले26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्रीपद पुन्हा एकदा उत्तर महाराष्ट्रातले नेते छगन भुजबळ यांना मिळाले. पण या मंत्रिपदाचा उत्तर महाराष्ट्राला काहीही फायदा झालेला नाही.पॅकेजचा 1 रुपयाही नाहीराज्य शासनानं नाशिकमध्ये घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 6 हजार 509 कोटींची उत्तर महाराष्ट्र विकास पॅकेज जाहीर केलं. मार्च2010 अखेर यातले 2038 कोटीरुपये शासनाने उपलब्ध करून द्यायचे होते पण अजूनपर्यंत एकही रुपया उत्तर महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. लहरी पावसाचा फटका उशिरा सुरु झालेल्या पावसाने आणि त्यानंतरच्या अवकाळी पावसाने तसेच नंतरच्या गारपीटीने द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, मका या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. पाण्याची टंचाई असताना नाशिक जिल्ह्यातलं नांदूर मध्यमेश्वर धरण फुटून 250 दशलक्ष घनफूट पाणी वाहून गेले. पण साधी चौकशीही केली गेली नाही.मुख्यमंत्र्यांचा मराठवाडा उपेक्षित संजय वरकडगेल्या 10 वर्षांपासून मुख्यमंत्रीपद सातत्याने मराठवाड्याकडे आहे. पण मराठवाड्यातील पाणी टंचाई कायम आहे. त्यासाठीचा कालबध्द विकास कार्यक्रमाची अजूनही पूर्ती झालेली नाही. आत्तापर्यंत 1 हजार 853 कोटींच्या विकास कार्यक्रमातील फक्त साडे नऊशे कोटींचीच कामे पूर्ण झाली आहेत. नवीन सरकारच्या या 100दिवसांत याबाबत साधा विचारही झालेला नाही. 2008-09 यावर्षात 926 कोटींची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात मिळाले 744 कोटी. त्यापैकी कामे झाली आहेत, 663 कोटींची. 2009-10 या वर्षात 926 कोटींची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात मिळाले 365 कोटी. आणि कामे झाली 342 कोटींची. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मराठवाड्याची ही स्थिती आहे. विदर्भ उपाशी- प्रशांत कोरटकरनिवडणूक लढवताना सरकारने विदर्भाला जे आश्वासन दिले होते, ते मात्र हवेतच विरले आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.विकासाचा अनुशेषविदर्भात एकीकडे विपुल प्रमाणात वनसंपदा आणि खनिजसंपत्ती आहे. 5000 मेगावॅट वीजनिर्मिती. विदर्भात होते. पण इथली 90 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे. उद्योगधंद्यांची आणि रोजगाराचीही अशीच अवस्था आहे. विदर्भातल्या विकासाचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. राज्यातील 20 हजार गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे. त्यात सर्वाधिक गावे विदर्भातील आहेत. सरकार कोकणात नापास- दिनेश केळुसकरशंभर दिवसांच्या अभ्यासक्रमात राज्य सरकार कोकण या विषयात नापास झाले आहे. मत्स्योत्पादन, फळप्रक्रिया, पर्यटन क्षेत्रातले उद्योग आणि पायाभूत सुविधांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. तर औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या विरोधात कोकणात ठिकठिकाणी आंदोलने उभी राहत आहेत.पॅकेजची कामे रेंगाळलीकोकणाला 3 हजार 994 कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यातून 1591 कोटींची कामे मंजूर झाली. पण अजूनही त्या कामाचे आदेश सरकारने काढलेले नाहीत. बेदखल कुळाबाबत सरकारची भूमिका आजही उदासिनतेची आहे. त्यावर शेतकर्‍यांची आंदोलने सुरुच आहेत. फियानग्रस्तांना सरकारकडून मिळालेली मदत अत्यंत तुटपुंजी होती. पर्यटन विकासासाठी सरकारनं भरगच्च कार्यक्रम जाहीर केला, पण त्याची अंमलबजावणी केली नाही. जमीन महसूलामध्ये तिपटीनं वाढ केल्यानं शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. तसंच कोकणातले सिंचन प्रकल्प रखडले. आंबा, काजूच्या उत्पादनांवर प्रक्रिया उद्योग उभारले नाहीत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची वाणवा आहे. केवळ 10 टक्केच डॉक्टर कामावर आहेत. कोकणातले बहुतांश बचतगट अकार्यक्षम आहेत. सरकारनं गेल्या शंभर दिवसात अभ्यासात केलेल्या ह्या सगळ्या चुका पाहता, सरकारची कामगिरी नापासातच गणली गेली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 17, 2010 03:52 PM IST

सरकार नापास!

17 फेब्रुवारी - आशिष जाधवराज्यातल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या शंभर दिवसांमध्ये सरकारने अनेक निर्णय जाहीर केले. पण त्यातील बहुतेक निर्णयांची अमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे जनता सरकारवर नाराज आहे. जाहीरनाम्यात धडाकेबाज 21 कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. पण पुन्हा सत्तेत आल्यावर मात्र आघाडी सरकारने जनतेची किती कामे केली हा प्रश्नच आहे.दहशतवाद, महागाई, दुष्काळमुंबईपाठोपाठ पुणेसुद्धा दहशतवाद्यांच्या रडारवर आले. पण राम प्रधान समिती अहवालाच्या शिफारशी तसेच पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या बहुतेक योजना अजूनही कागदावरच आहेत. विदर्भासाठी आधीच्याच तरतुदींच्या पॅकेजची घोषणा सरकारने केली. दुष्काळाच्या प्रश्नावर जनतेची दिशाभूल केली गेली. दीड हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्याची गरज असताना केंद्राकडून 140 कोटी रुपयांचा निधीच दुष्काळ निवारणासाठी मिळवता आला.महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांपर्यंत स्वस्त धान्य पोहोचवण्यास सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे.आघाडीत बेबनावटॅक्सी परवान्यासाठी मराठी सक्तीची असेल किंवा IPL मॅचेसवर करमणूक कर लावण्याचा निर्णय, हे निर्णय सरकारने तिथल्या तिथे बदलवले. यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये मोठा बेबनाव असल्याचेही पुढे आले. त्यामुळे या आघाडी सरकारला जनतेपर्यंत अजून विकासाचा ठोस कार्यक्रम पोहोचवता आलेला नाही.एकूणच काय, सरकारने घोषणांचा मोठा पाऊस पाडला, पण लोकाभिमुख शासन मात्र जनतेला दिसले नाही हेच खरे.पुणेकरांच्या समस्या कायम- अद्वैत मेहतापोलीस भरतीचा निर्णय जरी झालेला असला तरी, पुण्यात मात्र अपुरे पोलीस बळ आहे. नव्या पोलीस स्टेशनचे प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत. नागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लँडमाफियांना आळा घालण्यात सरकारला अपयश आले आहे. सिंचनाचे अनेक प्रकल्प रखडलेत. तर ऊसाच्या क्षेत्रातही घट झाली आहे. H1N1 आटोक्यात नाहीगारपीटग्रस्तांना मदत मिळालेली नाही. H1N1 ची साथ अजूनही आटोक्यात आलेली नाही. ससून रुग्णालयाची दुरवस्था झाली आहे. कचरा डेपोचा प्रश्न संथ गतीने सोडवला जात आहे. पुणे शहरासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त पाण्याची व्यवस्था झालेली नाही. कुलगुरुंची निवड प्रक्रिया रखडलेली आहे. साखर कामगारांची देणी रखडली आहेत. तर शहरातील बीआरटी प्रकल्पाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. विभागातले लघु उद्योग अडचणीत सापडलेत. उ. महाराष्ट्राला फायदा नाही- निरंजन टकले26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्रीपद पुन्हा एकदा उत्तर महाराष्ट्रातले नेते छगन भुजबळ यांना मिळाले. पण या मंत्रिपदाचा उत्तर महाराष्ट्राला काहीही फायदा झालेला नाही.पॅकेजचा 1 रुपयाही नाहीराज्य शासनानं नाशिकमध्ये घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 6 हजार 509 कोटींची उत्तर महाराष्ट्र विकास पॅकेज जाहीर केलं. मार्च2010 अखेर यातले 2038 कोटीरुपये शासनाने उपलब्ध करून द्यायचे होते पण अजूनपर्यंत एकही रुपया उत्तर महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. लहरी पावसाचा फटका उशिरा सुरु झालेल्या पावसाने आणि त्यानंतरच्या अवकाळी पावसाने तसेच नंतरच्या गारपीटीने द्राक्ष, कांदा, डाळिंब, मका या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. पाण्याची टंचाई असताना नाशिक जिल्ह्यातलं नांदूर मध्यमेश्वर धरण फुटून 250 दशलक्ष घनफूट पाणी वाहून गेले. पण साधी चौकशीही केली गेली नाही.मुख्यमंत्र्यांचा मराठवाडा उपेक्षित संजय वरकडगेल्या 10 वर्षांपासून मुख्यमंत्रीपद सातत्याने मराठवाड्याकडे आहे. पण मराठवाड्यातील पाणी टंचाई कायम आहे. त्यासाठीचा कालबध्द विकास कार्यक्रमाची अजूनही पूर्ती झालेली नाही. आत्तापर्यंत 1 हजार 853 कोटींच्या विकास कार्यक्रमातील फक्त साडे नऊशे कोटींचीच कामे पूर्ण झाली आहेत. नवीन सरकारच्या या 100दिवसांत याबाबत साधा विचारही झालेला नाही. 2008-09 यावर्षात 926 कोटींची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात मिळाले 744 कोटी. त्यापैकी कामे झाली आहेत, 663 कोटींची. 2009-10 या वर्षात 926 कोटींची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात मिळाले 365 कोटी. आणि कामे झाली 342 कोटींची. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मराठवाड्याची ही स्थिती आहे. विदर्भ उपाशी- प्रशांत कोरटकरनिवडणूक लढवताना सरकारने विदर्भाला जे आश्वासन दिले होते, ते मात्र हवेतच विरले आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.विकासाचा अनुशेषविदर्भात एकीकडे विपुल प्रमाणात वनसंपदा आणि खनिजसंपत्ती आहे. 5000 मेगावॅट वीजनिर्मिती. विदर्भात होते. पण इथली 90 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे. उद्योगधंद्यांची आणि रोजगाराचीही अशीच अवस्था आहे. विदर्भातल्या विकासाचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. राज्यातील 20 हजार गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे. त्यात सर्वाधिक गावे विदर्भातील आहेत. सरकार कोकणात नापास- दिनेश केळुसकरशंभर दिवसांच्या अभ्यासक्रमात राज्य सरकार कोकण या विषयात नापास झाले आहे. मत्स्योत्पादन, फळप्रक्रिया, पर्यटन क्षेत्रातले उद्योग आणि पायाभूत सुविधांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. तर औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या विरोधात कोकणात ठिकठिकाणी आंदोलने उभी राहत आहेत.पॅकेजची कामे रेंगाळलीकोकणाला 3 हजार 994 कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यातून 1591 कोटींची कामे मंजूर झाली. पण अजूनही त्या कामाचे आदेश सरकारने काढलेले नाहीत. बेदखल कुळाबाबत सरकारची भूमिका आजही उदासिनतेची आहे. त्यावर शेतकर्‍यांची आंदोलने सुरुच आहेत. फियानग्रस्तांना सरकारकडून मिळालेली मदत अत्यंत तुटपुंजी होती. पर्यटन विकासासाठी सरकारनं भरगच्च कार्यक्रम जाहीर केला, पण त्याची अंमलबजावणी केली नाही. जमीन महसूलामध्ये तिपटीनं वाढ केल्यानं शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. तसंच कोकणातले सिंचन प्रकल्प रखडले. आंबा, काजूच्या उत्पादनांवर प्रक्रिया उद्योग उभारले नाहीत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची वाणवा आहे. केवळ 10 टक्केच डॉक्टर कामावर आहेत. कोकणातले बहुतांश बचतगट अकार्यक्षम आहेत. सरकारनं गेल्या शंभर दिवसात अभ्यासात केलेल्या ह्या सगळ्या चुका पाहता, सरकारची कामगिरी नापासातच गणली गेली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 17, 2010 03:52 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close