S M L

वैधानिक महामंडळांच्या मुदत वाढीला विरोध

अमेय तिरोडकर, मुंबई5 एप्रिल वैधानिक विकास महामंडळांना मुदतवाढ देऊ नये यासाठी आता काही आमदार सक्रीय झाले आहेत. यासंदर्भात आज एक बैठक झाली. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातील आमदार होते. त्या त्या विभागातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ठराविक कालावधीची मर्यादा असणारा कार्यक्रम आखण्याची मागणी या आमदारांनी केली आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांनी पुढाकार घेतला आहे, तो अनुशेषाच्या नावाखाली विदर्भाकडे वळणारा पैसा थांबवण्यासाठी.वैधानिक विकास महामंडळाची मुदत संपत आली आहे. यानिमित्ताने महामंडळाना मुदतवाढ मिळू नये आणि उर्वरीत महाराष्ट्राला सिंचनाचा योग्य तो वाटा मिळावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.यावर्षी राज्यात जलसिंचन विभागासाठी 8 हजार 7 कोटी मंजूर झालेत. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक पैसा हा विदर्भातील प्रकल्पांना जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील सगळे प्रकल्प रखडतील.त्यातील काही प्रकल्प 12 ते 15 वर्षांपासून रखडले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील तापी खोर्‍याचा प्रकल्प असो की कोकणातील मोहम्मदवाडी धरणाचा प्रकल्प. हे प्रकल्प मुदत संपल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे विकासकामावर होणारा परिणाम बघून सरकारने उर्वरित महाराष्ट्रालाही निधी देण्याची तरतूद करावी अशी मागणी होती. अगोदरच वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पेटला आहे. उर्वरित महाराष्ट्र आमच्यावर अन्याय करत आहे, असा आरोप तेथील नेत्यांकडून होत आहे. त्याच वेळी विदर्भासाठीचा पैसा वळवण्यासाठी उर्वरित महाराष्ट्रातीले नेते थेट प्रयत्न करताना दिसत आहे. यामुळे येत्या काळात विदर्भा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र अससे सिंचनाचे जोरदार राजकारण तापेल हे नक्की.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 5, 2010 02:32 PM IST

वैधानिक महामंडळांच्या मुदत वाढीला विरोध

अमेय तिरोडकर, मुंबई5 एप्रिल वैधानिक विकास महामंडळांना मुदतवाढ देऊ नये यासाठी आता काही आमदार सक्रीय झाले आहेत. यासंदर्भात आज एक बैठक झाली. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातील आमदार होते. त्या त्या विभागातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ठराविक कालावधीची मर्यादा असणारा कार्यक्रम आखण्याची मागणी या आमदारांनी केली आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांनी पुढाकार घेतला आहे, तो अनुशेषाच्या नावाखाली विदर्भाकडे वळणारा पैसा थांबवण्यासाठी.वैधानिक विकास महामंडळाची मुदत संपत आली आहे. यानिमित्ताने महामंडळाना मुदतवाढ मिळू नये आणि उर्वरीत महाराष्ट्राला सिंचनाचा योग्य तो वाटा मिळावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.यावर्षी राज्यात जलसिंचन विभागासाठी 8 हजार 7 कोटी मंजूर झालेत. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक पैसा हा विदर्भातील प्रकल्पांना जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील सगळे प्रकल्प रखडतील.त्यातील काही प्रकल्प 12 ते 15 वर्षांपासून रखडले आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील तापी खोर्‍याचा प्रकल्प असो की कोकणातील मोहम्मदवाडी धरणाचा प्रकल्प. हे प्रकल्प मुदत संपल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे विकासकामावर होणारा परिणाम बघून सरकारने उर्वरित महाराष्ट्रालाही निधी देण्याची तरतूद करावी अशी मागणी होती. अगोदरच वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पेटला आहे. उर्वरित महाराष्ट्र आमच्यावर अन्याय करत आहे, असा आरोप तेथील नेत्यांकडून होत आहे. त्याच वेळी विदर्भासाठीचा पैसा वळवण्यासाठी उर्वरित महाराष्ट्रातीले नेते थेट प्रयत्न करताना दिसत आहे. यामुळे येत्या काळात विदर्भा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र अससे सिंचनाचे जोरदार राजकारण तापेल हे नक्की.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 5, 2010 02:32 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close