S M L

छत्तीसगड निवडणुकांत रोजगाराचा मुद्दा प्रभावी

12 नोव्हेंबर, छत्तीसगडछत्तीसगढमध्ये राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार योजनेची अमंलबजावणी तितकीशी प्रभावी झालेली नाही. मात्र सत्ताधारी भाजपसोबतच काँग्रेसलाही या योजनेच्या अपयशाचं धनी व्हावं लागतंय. या योजनेच अपयश हा या निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा आहे.कोईलीबेडातल्या सर्वांत जुन्या जागेचं केंद्रीय रोजगार हमी योजनेत मैदानात रूपांतर झालं. मात्र हे काम अत्यंत हलक्या दर्जाचं असून हा अनावश्यक खर्च असल्याचं गावकर्‍यांचं म्हणणं आहे. ' पूर्वी इथे लहान मुलं खेळायची. काम झाल्यापासून हे मैदान खराब झालंय. मुलं घसरून पडत आहेत. आता पूर्वीचं मैदानच बरं होतं असं म्हणायची वेळ आलीय ' अशी प्रतिक्रिया राकेश कुमार शुक्ला या नागरिकानं दिली.या योजनेअंतर्गत काम करूनही निरशाबाईंना मजुरी मिळालेली नाही. या योजनेअंतअतर्गत काम करणार्‍यांना 15 दिवसात मजुरी देण्याचा नियम असताना 90 दिवस काम करुनही त्यांना मजुरीचा एक पैसाही मिळालेला नाही. सरपंचाकडे कित्येत वेळा जाऊनही उपयोग झाला नाही, कारण तिच्या कामाचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवला गेला नाही. ' मी सरपंचाकडे कित्येक वेळा जाऊन आले. पूर्ण पैसे नाही, तर निदान 500 रुपये द्या असं म्हटल्यावरही त्या म्हणतात की आम्ही पैसे देऊ शकत नाही ' असं निरशाबाईंनी सांगितलं.अशीच काहीशी कहाणी आहे रैनाबाईंची. नवर्‍याच्या आजारपणामुळे कुंटुबाची संपुर्ण जबाबदारी तिच्यावर आलीय. तिलाही मजूरीचा पैसा मिळाला नाही. ' आम्हाला काम करतांना सर्वानी बघितलंय. मात्र तरीही मजुरी मिळत नाही. यापेक्षा तेंदूपत्ता गोळा करणं बरं आहे ' असं त्यांनी सांगितलंराज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी भाजपची आहे. मात्र खरी अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडूनच होते. त्यामुळे भाजपसरकारविषयीचा राग जनतेच्या मनातून कमी झालाय. कारण काँग्रेस पक्ष सत्तेवर असणार्‍या ग्रामपंचायतही हा कार्यक्रम तितकासा यशस्वी झालेला नाही. ही योजनाच अयशस्वी असल्याचं काँग्रेसच सरपंच मान्य करत आहेत. त्यामुळेच हा मुद्दा या निवडणुकीत प्रभावी ठरण्याची चिन्हं आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 12, 2008 12:39 PM IST

छत्तीसगड निवडणुकांत रोजगाराचा मुद्दा प्रभावी

12 नोव्हेंबर, छत्तीसगडछत्तीसगढमध्ये राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार योजनेची अमंलबजावणी तितकीशी प्रभावी झालेली नाही. मात्र सत्ताधारी भाजपसोबतच काँग्रेसलाही या योजनेच्या अपयशाचं धनी व्हावं लागतंय. या योजनेच अपयश हा या निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा आहे.कोईलीबेडातल्या सर्वांत जुन्या जागेचं केंद्रीय रोजगार हमी योजनेत मैदानात रूपांतर झालं. मात्र हे काम अत्यंत हलक्या दर्जाचं असून हा अनावश्यक खर्च असल्याचं गावकर्‍यांचं म्हणणं आहे. ' पूर्वी इथे लहान मुलं खेळायची. काम झाल्यापासून हे मैदान खराब झालंय. मुलं घसरून पडत आहेत. आता पूर्वीचं मैदानच बरं होतं असं म्हणायची वेळ आलीय ' अशी प्रतिक्रिया राकेश कुमार शुक्ला या नागरिकानं दिली.या योजनेअंतर्गत काम करूनही निरशाबाईंना मजुरी मिळालेली नाही. या योजनेअंतअतर्गत काम करणार्‍यांना 15 दिवसात मजुरी देण्याचा नियम असताना 90 दिवस काम करुनही त्यांना मजुरीचा एक पैसाही मिळालेला नाही. सरपंचाकडे कित्येत वेळा जाऊनही उपयोग झाला नाही, कारण तिच्या कामाचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवला गेला नाही. ' मी सरपंचाकडे कित्येक वेळा जाऊन आले. पूर्ण पैसे नाही, तर निदान 500 रुपये द्या असं म्हटल्यावरही त्या म्हणतात की आम्ही पैसे देऊ शकत नाही ' असं निरशाबाईंनी सांगितलं.अशीच काहीशी कहाणी आहे रैनाबाईंची. नवर्‍याच्या आजारपणामुळे कुंटुबाची संपुर्ण जबाबदारी तिच्यावर आलीय. तिलाही मजूरीचा पैसा मिळाला नाही. ' आम्हाला काम करतांना सर्वानी बघितलंय. मात्र तरीही मजुरी मिळत नाही. यापेक्षा तेंदूपत्ता गोळा करणं बरं आहे ' असं त्यांनी सांगितलंराज्यात या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी भाजपची आहे. मात्र खरी अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडूनच होते. त्यामुळे भाजपसरकारविषयीचा राग जनतेच्या मनातून कमी झालाय. कारण काँग्रेस पक्ष सत्तेवर असणार्‍या ग्रामपंचायतही हा कार्यक्रम तितकासा यशस्वी झालेला नाही. ही योजनाच अयशस्वी असल्याचं काँग्रेसच सरपंच मान्य करत आहेत. त्यामुळेच हा मुद्दा या निवडणुकीत प्रभावी ठरण्याची चिन्हं आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 12, 2008 12:39 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close