S M L

'लवासा'ला अखेर हिरवा कंदिल

09 नोव्हेंबरवादग्रस्त ठरलेला लवासा प्रकल्प आता अखेर वास्तवात येणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामाला सशर्त परवानगी दिली. लवासाने अटींची पूर्तता केल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले आहे. आता याबाबतचा निर्णय मुबंई हायकोर्ट घेणार आहे. अनेक महिन्यांच्या वादानंतर लवासा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने काही अटींसह लवासाच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामाला परवानगी दिलीय. गेल्या दोन वर्षांत लवासाच्या प्रश्नात अनेक कायदेशीर घडामोडी घडल्या.2009 - पर्यावरणाच्या अटींचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाला नोटीस बजावून काम थांबवण्याचे आदेश दिले2010 - लवासाने 5 अटी पूर्ण केल्यास परवानगी देण्याची पर्यावरण मंत्रालयाची तयारी2011 - लवासाच्या पहिल्या टप्प्याला परवानगी द्यायला पर्यावरण खात्याचा नकार महाराष्ट्र सरकारने कारवाईची अट पूर्ण केली नसल्याचं कारण दिलं3 नोव्हेंबर 2011 - महाराष्ट्र सरकारने लवासाविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला पर्यावरण मंत्रालयाने एकीकडे लवासाने अटींची पूर्तता करण्याची मागणी लावून धरली. तर दुसरीकडे तडजोडीचे मार्गही खुले ठेवले होते. लवासाचे चेअरमन अजित गुलाबचंद यांनीही सोनिया गांधी, पंतप्रधान ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा केला. पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार गेल्या 3 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने लवासाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला. लवासा प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली. पण ती देताना काही अटीही घालण्यात आल्यात.पर्यावरण मंत्रालयाच्या लवासाला अटी टेकड्या कापणं किंवा खणणं शक्यतो टाळावंबंधार्‍यांचं पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरावं इतक कामांसाठी सांडपाण्याचा पुनर्वापर करावावरसगाव धरणावर अधिक भार टाकू नयेपुणे शहरासाठी बंधार्‍यांतून पाणी सोडावेवाहतं किंवा जमिनीखालचं पाणी दूषित होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी 5% रक्कम सामाजिक कामांसाठी राखून ठेवावीयाअंतर्गत गरीबांच्या विकासासाठी कार्यक्रम राबवावेत

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 9, 2011 11:01 AM IST

'लवासा'ला अखेर हिरवा कंदिल

09 नोव्हेंबर

वादग्रस्त ठरलेला लवासा प्रकल्प आता अखेर वास्तवात येणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामाला सशर्त परवानगी दिली. लवासाने अटींची पूर्तता केल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले आहे. आता याबाबतचा निर्णय मुबंई हायकोर्ट घेणार आहे. अनेक महिन्यांच्या वादानंतर लवासा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने काही अटींसह लवासाच्या पहिल्या टप्प्याच्या बांधकामाला परवानगी दिलीय. गेल्या दोन वर्षांत लवासाच्या प्रश्नात अनेक कायदेशीर घडामोडी घडल्या.

2009 - पर्यावरणाच्या अटींचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाला नोटीस बजावून काम थांबवण्याचे आदेश दिले

2010 - लवासाने 5 अटी पूर्ण केल्यास परवानगी देण्याची पर्यावरण मंत्रालयाची तयारी

2011 - लवासाच्या पहिल्या टप्प्याला परवानगी द्यायला पर्यावरण खात्याचा नकार महाराष्ट्र सरकारने कारवाईची अट पूर्ण केली नसल्याचं कारण दिलं

3 नोव्हेंबर 2011 - महाराष्ट्र सरकारने लवासाविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला

पर्यावरण मंत्रालयाने एकीकडे लवासाने अटींची पूर्तता करण्याची मागणी लावून धरली. तर दुसरीकडे तडजोडीचे मार्गही खुले ठेवले होते. लवासाचे चेअरमन अजित गुलाबचंद यांनीही सोनिया गांधी, पंतप्रधान ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा केला. पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार गेल्या 3 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने लवासाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला. लवासा प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली. पण ती देताना काही अटीही घालण्यात आल्यात.

पर्यावरण मंत्रालयाच्या लवासाला अटी

टेकड्या कापणं किंवा खणणं शक्यतो टाळावंबंधार्‍यांचं पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरावं इतक कामांसाठी सांडपाण्याचा पुनर्वापर करावावरसगाव धरणावर अधिक भार टाकू नयेपुणे शहरासाठी बंधार्‍यांतून पाणी सोडावेवाहतं किंवा जमिनीखालचं पाणी दूषित होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी 5% रक्कम सामाजिक कामांसाठी राखून ठेवावीयाअंतर्गत गरीबांच्या विकासासाठी कार्यक्रम राबवावेत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 9, 2011 11:01 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close