S M L

पत्रकार हल्ल्याविरोधी कायद्याची मागणी राणे समितीने फेटाळली

29 नोव्हेंबरपत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्याविरोधात कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने कायदा करण्याची पत्रकारांची मागणी फेटाळली आहे. नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच मंत्र्यांच्या समितीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केलेल्या अहवालात ह्या कायद्याची मागणी फेटाळली आहे. या समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवलेला आहे. राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय मंत्रिगटाने अहवालातून ही शिफारस केलीय. या समितीमध्ये नारायण राणे, आर.आर.पाटील, हर्षवर्धन पाटील, विजयकुमार गावित आणि नितीन राऊत यांचा समावेश होता. पत्रकार हल्लाविरोधी कायद्याचं विधेयक कसं असावं यासाठी राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात 15 डिसेंबरला नागपूर इथं होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात पत्रकारांचा विधानभवनावर धडक मोर्चा निघणार आहे. शिवाय अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला होणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय पत्रकारांनी घेतला आहे.राणेंच्या शिफारसी- पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा करु नये- वृत्तपत्र आणि टीव्ही मीडिया संदर्भातला कायदा केंद्राचा - हल्लाविरोधी कायदा केंद्र सरकारने करावा- कायद्याऐवजी जिल्हा पातळीवर समित्या नेमाव्यात- जिल्हा पातळीवरील समित्या पत्रकारांना कायदेशीर सल्ला देतील

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 29, 2011 06:10 PM IST

पत्रकार हल्ल्याविरोधी कायद्याची मागणी राणे समितीने फेटाळली

29 नोव्हेंबर

पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्याविरोधात कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने कायदा करण्याची पत्रकारांची मागणी फेटाळली आहे. नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच मंत्र्यांच्या समितीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केलेल्या अहवालात ह्या कायद्याची मागणी फेटाळली आहे. या समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवलेला आहे.

राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय मंत्रिगटाने अहवालातून ही शिफारस केलीय. या समितीमध्ये नारायण राणे, आर.आर.पाटील, हर्षवर्धन पाटील, विजयकुमार गावित आणि नितीन राऊत यांचा समावेश होता. पत्रकार हल्लाविरोधी कायद्याचं विधेयक कसं असावं यासाठी राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात 15 डिसेंबरला नागपूर इथं होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात पत्रकारांचा विधानभवनावर धडक मोर्चा निघणार आहे. शिवाय अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला होणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय पत्रकारांनी घेतला आहे.

राणेंच्या शिफारसी

- पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा करु नये- वृत्तपत्र आणि टीव्ही मीडिया संदर्भातला कायदा केंद्राचा - हल्लाविरोधी कायदा केंद्र सरकारने करावा- कायद्याऐवजी जिल्हा पातळीवर समित्या नेमाव्यात- जिल्हा पातळीवरील समित्या पत्रकारांना कायदेशीर सल्ला देतील

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 29, 2011 06:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close