S M L

अखेर 'महिला आयोगा'चा मुहूर्त हुकला

08 मार्चदिल्लीत घडलेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनं अख्खा देश हादरून गेला. या निमित्ताने महिलांवरील अत्याचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. पण देशात ही परिस्थिती असताना महाराष्ट्रात मात्र तब्बल चार वर्ष महिला आयोगावर अध्यक्ष नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. आयबीएन लोकमतने या बातमीचा पाठपुरावा केला. आणि अखेर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आश्वासनं दिली. ही आश्वासन बोलकीच ठरली प्रत्यक्षात काही उतरली नाही. आज नेमकं जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून अध्यक्षांची घोषणा करण्याची दाट शक्यता होती पण सरकारी कामाचं 'लेट लतीफ' धोरण पाहण्यास मिळालं. त्यामुळे आजच्या मुख्य दिवसाचा मुहूर्त हुकला (हुकवला) असून तो उद्यावर गेला आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची घोषणा उद्या होणार असल्याचं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. जागतिक महिला दिनानिमित्त आज पुण्यात विविध क्षेत्रातल्या महिलांचा राज्यसरकारकडून गौरव करण्यात येतोय. याचवेळी महिला धोरणाचा मसुदा वेबसाईटवर ठेवण्यात आला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्याची घोषणा केली. फक्त महिलांची गार्‍हाणी ऐकण्यासाठी महिला लोकशाही दिन आयोजित केला जाणार आहे. तर याच कार्यक्रमात महिला सक्षमीकरणाचं धोरण राबवणं सुरू असताना दुसरीकडे मात्र वेगळं चित्र पाहायला मिळतंय. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी महिलांसाठी पाण्याची सोय करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आजच्या महिला दिनीही पाण्यासाठी महिलांना धडपड करावी लागली. महिला आयोगाचं अध्यक्षपद अजुनही रिक्त आहे. बर्‍याच वेळा मुख्यमंत्र्यांनी हे पद भरण्याचं आश्वासन देऊनही हे पद भरण्यात आलेलं नाही. त्यात राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांचं प्रमाण वाढत चाललंय. या परिस्थितीत बदल करण्याबाबतीत राज्य सरकार आवश्यक ती पावलं उचलतांना दिसत नाही. महिला आयोगाचं अध्यक्षपद अडलं कुरघोडीच्या राजकारणात !काँग्रेसमधल्या गटातटाच्या कुरघोडीत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपद लटकलंय. काही वजनदार नेत्यांनी आपल्या उमेदवारासाठी दिल्लीत लॉबिंग सुरू केलंय. त्यामुळं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना कुठलाही निर्णय घेता येत नाहीये. दिल्लीतल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर देशभरात महिला अत्याचाराच्या घटनांविरोधात संतापाची लाट उसळली. अशातच महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला चार वर्षांपासून अध्यक्ष नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. हाच सवाल आयबीएन-लोकमतनं मुख्यमंत्र्यांना विचारला, तेव्हा आठवडाभरा़त महिला अध्यक्षाची निवड केली जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. पण अजूनही परिस्थितीत बदल झालेला नाहीय.खरं तर, राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांमधून भरलं जातंय. त्यामुळंच सगळा घोळ झालाय. गेल्या महिन्यात प्रदेश काँग्रेसनं अध्यक्षपदासाठी तीन नावं मुख्यमंत्र्यांना सुचवली. त्यात माजी मंत्री बी. ए. देसाई यांची मुलगी ऍड. सुशीबेन शहा, प्रदेश काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा ऍड. कमलताई व्यवहारे आणि मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा जेनेथ डिसुझा यांच्या नावांचा समावेश होता.पण काँग्रेसमधला मुरली देवरा आणि गुरुदास कामत गटांचा वाद इथेही आडवा आला. मुरली देवरा गटाच्या उमेदवार ऍड सुशीबेन शहा यांची निवड निश्चित झाली असतानाच गुरूदास कामत गटानं आपल्या उमेदवार जेनेथ डिसुझा यांच्यासाठी दिल्लीत जोरदार लॉबिंग केलं. अशातच प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आपलं वजन ऍड. कमलताई व्यवहारे यांच्या पारड्यात टाकलं. त्यामुळं दिल्लीतल्या पक्षश्रेष्ठींनी अध्यक्षपदाचा निर्णय राखून ठेवला.म्हणूनच आता उमेदवारांच्या यादीत काही नवी नावं जोडली गेली आहेत. त्यात चंद्रपूरच्या विजया बागडे, कोल्हापूरच्या सरलाताई पाटील आणि जळगावच्या ऍड. ललिता पाटील यांच्या नावांचा समावेश आहे. एवढी नावं आणि लॉबिंगच्या घोळात ही महत्त्वाची नियुक्ती रखडलीय. पण मुख्यमंत्री मात्र वेळ मारून नेण्याचाच प्रयत्न करत आहेत. नियुक्तीचा घोळ !ऍड. सुशीबेन शहाऍड. कमलताई व्यवहारे जेनेथ डिसुझा मुरली देवरा गटऍड. सुशीबेन शहागुरुदास कामत गटजेनेथ डिसुझा माणिकराव ठाकरे गटऍड. कमलताई व्यवहारे आयबीएन-लोकतमचे मुख्यमंत्र्यांना सवाल- महिला आयोगाचा अध्यक्ष नेमायला मुख्यमंत्री चालढकल करतायत ?- महिलांवरच्या वाढत्या अत्याचाराची दखल घेण्यात मुख्यमंत्री कमी पडतायत का ?- महिला आयोगाचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांना महत्त्वाचा वाटत नाही का ?- अशामुळे मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता धोक्यात येणार नाही का ?

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 8, 2013 03:17 PM IST

अखेर 'महिला आयोगा'चा मुहूर्त हुकला

08 मार्च

दिल्लीत घडलेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनं अख्खा देश हादरून गेला. या निमित्ताने महिलांवरील अत्याचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. पण देशात ही परिस्थिती असताना महाराष्ट्रात मात्र तब्बल चार वर्ष महिला आयोगावर अध्यक्ष नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. आयबीएन लोकमतने या बातमीचा पाठपुरावा केला. आणि अखेर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आश्वासनं दिली. ही आश्वासन बोलकीच ठरली प्रत्यक्षात काही उतरली नाही. आज नेमकं जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून अध्यक्षांची घोषणा करण्याची दाट शक्यता होती पण सरकारी कामाचं 'लेट लतीफ' धोरण पाहण्यास मिळालं. त्यामुळे आजच्या मुख्य दिवसाचा मुहूर्त हुकला (हुकवला) असून तो उद्यावर गेला आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची घोषणा उद्या होणार असल्याचं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.

जागतिक महिला दिनानिमित्त आज पुण्यात विविध क्षेत्रातल्या महिलांचा राज्यसरकारकडून गौरव करण्यात येतोय. याचवेळी महिला धोरणाचा मसुदा वेबसाईटवर ठेवण्यात आला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर महिला लोकशाही दिन आयोजित करण्याची घोषणा केली. फक्त महिलांची गार्‍हाणी ऐकण्यासाठी महिला लोकशाही दिन आयोजित केला जाणार आहे. तर याच कार्यक्रमात महिला सक्षमीकरणाचं धोरण राबवणं सुरू असताना दुसरीकडे मात्र वेगळं चित्र पाहायला मिळतंय. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी महिलांसाठी पाण्याची सोय करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आजच्या महिला दिनीही पाण्यासाठी महिलांना धडपड करावी लागली. महिला आयोगाचं अध्यक्षपद अजुनही रिक्त आहे. बर्‍याच वेळा मुख्यमंत्र्यांनी हे पद भरण्याचं आश्वासन देऊनही हे पद भरण्यात आलेलं नाही. त्यात राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांचं प्रमाण वाढत चाललंय. या परिस्थितीत बदल करण्याबाबतीत राज्य सरकार आवश्यक ती पावलं उचलतांना दिसत नाही.

महिला आयोगाचं अध्यक्षपद अडलं कुरघोडीच्या राजकारणात !

काँग्रेसमधल्या गटातटाच्या कुरघोडीत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपद लटकलंय. काही वजनदार नेत्यांनी आपल्या उमेदवारासाठी दिल्लीत लॉबिंग सुरू केलंय. त्यामुळं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना कुठलाही निर्णय घेता येत नाहीये.

दिल्लीतल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर देशभरात महिला अत्याचाराच्या घटनांविरोधात संतापाची लाट उसळली. अशातच महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला चार वर्षांपासून अध्यक्ष नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. हाच सवाल आयबीएन-लोकमतनं मुख्यमंत्र्यांना विचारला, तेव्हा आठवडाभरा़त महिला अध्यक्षाची निवड केली जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. पण अजूनही परिस्थितीत बदल झालेला नाहीय.

खरं तर, राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांमधून भरलं जातंय. त्यामुळंच सगळा घोळ झालाय. गेल्या महिन्यात प्रदेश काँग्रेसनं अध्यक्षपदासाठी तीन नावं मुख्यमंत्र्यांना सुचवली. त्यात माजी मंत्री बी. ए. देसाई यांची मुलगी ऍड. सुशीबेन शहा, प्रदेश काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा ऍड. कमलताई व्यवहारे आणि मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा जेनेथ डिसुझा यांच्या नावांचा समावेश होता.पण काँग्रेसमधला मुरली देवरा आणि गुरुदास कामत गटांचा वाद इथेही आडवा आला. मुरली देवरा गटाच्या उमेदवार ऍड सुशीबेन शहा यांची निवड निश्चित झाली असतानाच गुरूदास कामत गटानं आपल्या उमेदवार जेनेथ डिसुझा यांच्यासाठी दिल्लीत जोरदार लॉबिंग केलं. अशातच प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आपलं वजन ऍड. कमलताई व्यवहारे यांच्या पारड्यात टाकलं. त्यामुळं दिल्लीतल्या पक्षश्रेष्ठींनी अध्यक्षपदाचा निर्णय राखून ठेवला.म्हणूनच आता उमेदवारांच्या यादीत काही नवी नावं जोडली गेली आहेत. त्यात चंद्रपूरच्या विजया बागडे, कोल्हापूरच्या सरलाताई पाटील आणि जळगावच्या ऍड. ललिता पाटील यांच्या नावांचा समावेश आहे. एवढी नावं आणि लॉबिंगच्या घोळात ही महत्त्वाची नियुक्ती रखडलीय. पण मुख्यमंत्री मात्र वेळ मारून नेण्याचाच प्रयत्न करत आहेत.

नियुक्तीचा घोळ !ऍड. सुशीबेन शहाऍड. कमलताई व्यवहारे जेनेथ डिसुझा मुरली देवरा गटऍड. सुशीबेन शहा

गुरुदास कामत गटजेनेथ डिसुझा

माणिकराव ठाकरे गटऍड. कमलताई व्यवहारे

आयबीएन-लोकतमचे मुख्यमंत्र्यांना सवाल

- महिला आयोगाचा अध्यक्ष नेमायला मुख्यमंत्री चालढकल करतायत ?- महिलांवरच्या वाढत्या अत्याचाराची दखल घेण्यात मुख्यमंत्री कमी पडतायत का ?- महिला आयोगाचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांना महत्त्वाचा वाटत नाही का ?- अशामुळे मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता धोक्यात येणार नाही का ?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 8, 2013 03:17 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close