S M L

भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकर्‍या दिल्यानं मराठी माणसाचं मन शांत होईल का ?

एमआयडीसी जमिनीवरील शासकीय आणि खाजगी उपक्रमांमध्ये भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकर्‍या देण्याबाबतचा राज्य सरकारने जी.आर काढला आहे. पण सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय. यावरच होता आजचा सवाल. प्रश्न होता, भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकर्‍या दिल्यानं मराठी माणसाचं मन शांत होईल का ?. यावर बोलण्यासाठी मनसेचे सरचिटणीस शिशिर शिंदे, कामगार नेते राजन राजे, शिवसेनेचे खासदार भारतकुमार राऊत, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी आणि उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण सहभागी झाले होते. राज्य सरकारचा हा जी.आर. फसवा असून ही निव्वळ धूळफेक असल्याचं मान्यवर मत मान्यवर पाहुण्यांनी व्यक्त केलं. सरकारच्या निर्णयाबाबत बोलताना उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की हा निर्णय मराठी आणि अमराठी वादाशी संबंधित नाही. त्यात जात, धर्म आणि भाषा या आधारावर नोकर्‍या दिल्या जाणार नाहीत. या चर्चेत दिल्लीहून सहभागी झालेले माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला. ' राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ धूळफेक करणारा आहे. महाराष्ट्रातील 100 टक्के नोकर्‍या मराठी तरुणांना मिळाल्या पाहिजेत पण त्या नोकर्‍या मिळवण्याची गुणवत्ता आणि कुशलता येण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलली पाहिजेत. सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या जमान्यात तरुणांनी उद्योगजकतेची जोपसना करणे आवश्यक वाटतंय. मराठी तरुणांनी स्वता:च्या कर्तुत्वाची पताका देशात आणि जगात फडकवण्याची भाषा केली पाहिजे पण ती महाराष्ट्र आणि 80 टक्के नोकर्‍यात अडकली आहेत.शासनाच्या जी.आरला कोणीही न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. कारण खाजगी उपक्रमांमध्ये स्थानिकांना 80 टक्के नोकर्‍या, हे सरकार ठरवू शकत नाही ', असं धर्माधिकारी म्हणाले.भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकर्‍या दिल्यानं मराठी माणसाचं मन शांत होईल का ? या पोलमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर 82 टक्के लोकांनी ' नाही ' असं मत नोंदवलं. चर्चेचा शेवट करताना आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखिल वागळे म्हणाले की मराठी माणसाचं मन शांत होणार नाही. तो नाराजच राहील. त्याचं राजकारण करू नका. मराठी माणसांचं हिताचं काहीतरी करा.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 13, 2013 02:15 PM IST

एमआयडीसी जमिनीवरील शासकीय आणि खाजगी उपक्रमांमध्ये भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकर्‍या देण्याबाबतचा राज्य सरकारने जी.आर काढला आहे. पण सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केलाय. यावरच होता आजचा सवाल. प्रश्न होता, भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकर्‍या दिल्यानं मराठी माणसाचं मन शांत होईल का ?. यावर बोलण्यासाठी मनसेचे सरचिटणीस शिशिर शिंदे, कामगार नेते राजन राजे, शिवसेनेचे खासदार भारतकुमार राऊत, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी आणि उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण सहभागी झाले होते. राज्य सरकारचा हा जी.आर. फसवा असून ही निव्वळ धूळफेक असल्याचं मान्यवर मत मान्यवर पाहुण्यांनी व्यक्त केलं. सरकारच्या निर्णयाबाबत बोलताना उद्योगमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की हा निर्णय मराठी आणि अमराठी वादाशी संबंधित नाही. त्यात जात, धर्म आणि भाषा या आधारावर नोकर्‍या दिल्या जाणार नाहीत. या चर्चेत दिल्लीहून सहभागी झालेले माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला. ' राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ धूळफेक करणारा आहे. महाराष्ट्रातील 100 टक्के नोकर्‍या मराठी तरुणांना मिळाल्या पाहिजेत पण त्या नोकर्‍या मिळवण्याची गुणवत्ता आणि कुशलता येण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलली पाहिजेत. सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या जमान्यात तरुणांनी उद्योगजकतेची जोपसना करणे आवश्यक वाटतंय. मराठी तरुणांनी स्वता:च्या कर्तुत्वाची पताका देशात आणि जगात फडकवण्याची भाषा केली पाहिजे पण ती महाराष्ट्र आणि 80 टक्के नोकर्‍यात अडकली आहेत.शासनाच्या जी.आरला कोणीही न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. कारण खाजगी उपक्रमांमध्ये स्थानिकांना 80 टक्के नोकर्‍या, हे सरकार ठरवू शकत नाही ', असं धर्माधिकारी म्हणाले.भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकर्‍या दिल्यानं मराठी माणसाचं मन शांत होईल का ? या पोलमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर 82 टक्के लोकांनी ' नाही ' असं मत नोंदवलं. चर्चेचा शेवट करताना आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखिल वागळे म्हणाले की मराठी माणसाचं मन शांत होणार नाही. तो नाराजच राहील. त्याचं राजकारण करू नका. मराठी माणसांचं हिताचं काहीतरी करा.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 19, 2008 11:40 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close