S M L
  • होम
  • व्हिडिओ
  • अर्थमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणं किमती कमी केल्यामुळं मंदी सुसह्य होईल का ?
  • अर्थमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणं किमती कमी केल्यामुळं मंदी सुसह्य होईल का ?

    Published On: Nov 21, 2008 01:51 PM IST | Updated On: May 13, 2013 02:14 PM IST

    जागतिक मंदीचं सावट भारतावर दाटून आलं आहे. मंदीचा सामना करण्यासाठी कंपन्या नोकरकपातीचा निर्णय घेत आहेत. नुकतंच एका परिषदेत किमती कमी करा, असं आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी उद्योजकांना करताच तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अर्थमंत्र्यांनी आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया उद्योगक्षेत्रातून उमटली होती. यावरच होता आजचा सवाल. प्रश्न होता अर्थमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणं किमती कमी केल्यामुळं मंदी सुसह्य होईल का ? . यावर चर्चा करण्यासाठी पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव, अर्थतज्ज्ञ मकरंद हेरवाडकर आणि व्हिडिओकॉन समूहाचे चेअरमन वेणूगोपाल धूत यांना आंमत्रित करण्यात आलं होतं. किमती कमी करा, हे सांगणं फार सोपं असतं आणि राजकीय सांगणं असतं. त्यामुळे पब्लिकचा पांठिबा मिळतो, असं चर्चेच्या सुरुवातीला उद्योजक वेणूगोपाल धूत यांनी सांगितलं. यावर बोलताना डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी अतिशय मुद्देसूदपणे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या विधानांचा अर्थ समजावून सांगितला.' पी. चिंदबरम यांनी उद्योजकांना वस्तूंच्या किमती सरसकट कमी करा, असं म्हटलेलं नाही. केवळ पाच सेक्टरमधील वस्तूंच्या किमती करण्यास सांगितलं आहे. उदाहरणार्थ रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल आणि हॉटेल क्षेत्र. यातील उद्योजकांनी प्रॉफिट माजिर्न कमी करण्यास सांगितलंय. किमती कमी केल्या तर मार्केट शेअर कायम राहील आणि मंदी सुसह्य होईल. मंदी सुसह्य होण्यासाठी असलेल्या अनेक पर्यायांपैकी हा एक पर्याय आहे.अर्थतज्ज्ञ मकरंद हेरवाडकरांनी सांगितलं की जागतिक मंदीचा परिणाम सुरू झाला आहे. त्याचे पडसाद उमटतील. चर्चेत वेणूगोपाळ धूत यांनी बेलआऊट पॅकेजचा मुद्दा मांडला. ' पुढील 8 ते 10 महिने त्रासाचे आहेत. मंदीचा सामना करण्यासाठी उद्योजकांना अमेरिकेप्रमाणे बेलआऊट पॅकेज दिलं पाहिजे.भाव कमी करणं सोपं नाही ', असं धूत म्हणाले. यावर डॉ.नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केलं की भारतात अद्याप आथिर्क मंदी आलेली नाही. उद्योजकांकडून त्याचा बागूलबुवा करण्यात येत आहे. घाबरण्यासारखी काही स्थिती नाही. 2009 मध्ये भारताची भक्कम आथिर्क स्थिती चांगली आहे. उद्योगपतींनी जॉब कट करण्यापेक्षा किमती कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे. अर्थमंत्र्यांच्या सल्ल्याप्रमाणं किमती कमी केल्यामुळं मंदी सुसह्य होईल का ? या पोलमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर 88 टक्के लोकांनी ' हो ' असं मत नोदंवलं. चर्चेचा शेवट करताना आयबीएन लोकमतचे संपादक निखिल वागळे म्हणाले की जागतिक मंदीचा सर्व समाजघटक मिळून सामना करू शकतो. फार मोठं संकट आलंय, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे निराश व्हायची काही गरज नाही. देशानं याआधीही कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढला आहे. त्यामुळे यातूनही मार्ग निघेल.

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close