S M L

संसदेतील चर्चा ही राजकारण्यांना आलेलं नवं भान आहे का ?

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याबाबत लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात झालेल्या चर्चेत राजकारण्यांनी एकी दाखवली. दहशतवादाविरोधात आम्ही सरकारच्या पाठीशी आहोत, अशी ग्वाही विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिली. गृहमंत्री पी. चिंदम्बरम यांनी ही विरोधी पक्षांच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. लोकसभेतलं हे वेगळं चित्र सार्‍या देशाला पाहायलामिळालं. यावरच होता आजचा सवाल. ' संसदेतील चर्चा ही राजकारण्यांना आलेलं नवं भान आहे का ? '. यावरील चर्चेत माजी निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील, काँग्रेसचे प्रवक्ते अनंत गाडगीळ, शिवसेना खासदारमोहन रावले आणि दै. लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक अनंत दीक्षित सहभागी झाले होते. संसदेतील चर्चेतून राजकीय नेते प्रगल्भ झाले आहेत का ? या आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखिल वागळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर अनंत दीक्षित म्हणाले की लोकसभेचं अधिवेशन ऐतिहासिक होतं. त्याचं स्वागत करायला पाहिजे. दहशतवादी हल्ल्यानंतर लोकांपर्यंत चांगला संदेश जाणं गरजेचं होतं.भाषणाचा दर्जा चांगला होता. संवेदनशीलता होती. पक्षभेद विसरुन राजकारण्यांंनी शहाणपण दाखवलं. पण त्यांना आलेलं नवं राजकीय भान आहे, असं म्हणणं घाईचं ठरेल.यावर संसदेतील चर्चेबाबत बोलताना माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील यांनी हा राजकीय नेत्यांचा दुटप्पीपणा असल्याचं सांगितलं. काँग्रेसचे प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांनी विरोधकांच्या कृतीचं स्वागत केलं. ' विरोधी पक्षाला चॉईस नव्हता, हे खरं आहे. पण तरीही त्यांच्या कृतीचं स्वागत केलं पाहिजे. 1962 सालच्या भारत - चीन युद्धावरुन संसदेत चर्चा होती. तत्कालीन संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून होत होती. त्या पदासाठी यशवंतराव चव्हाण यांचं नाव चर्चेत होतं. पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंना विरोधी बाकावरील अशोक मेहता म्हणाले, यशवंतराव चव्हाण यांचं नाव गृहमंत्री पदासाठी जाहीर करत असाल तर त्याला आमचा पांठिबा आहे. विरोधी पक्षानं अशी सपोटिर्ंगची भूमिका नेहमी घेतली आहे. मात्र निवडणुकीच्या वेळी हे विरोधक बदलतील ', असं गाडगीळ म्हणाले. यावर मोहन रावले म्हणाले, सरकारनं दुर्लक्ष केल्यामुळेच हे घडलं. त्यामुळे सरकारनं सुधारणा नाही केली तर पुढील निवडणुकीत आमचा मुद्दा असेल. जनतेचा दणका व्यवस्था बदलू शकेल का ? या निखिल वागळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अनंत दीक्षित म्हणाले की सर्वप्रथम जनता कोण, हे बघितलं पाहिजे. अजुनही मुलभूत सोयींपासून वंचित असलेल्या जनतेनं शहाणपण दाखवणं, हे एकतर्फी होईल. जनतेचा सहभाग असला पाहिजे, हे खरं. स्वातंत्र्य कसं मिळावावं, याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतांतरं होती पण स्वातंत्र्य मिळालंच पाहिजे, असं सर्वाचं ठाम मत होतं. राजकीय पक्षांची आथिर्क, परराष्ट्र आणि सुरक्षेच्या प्रश्नावर एकमत असलं पाहिजं.' संसदेतील चर्चा ही राजकारण्यांना आलेलं नवं भान आहे का ? या पोलमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर 53 टक्के लोकांनी ' हो ' असं मत नोंदवलं. चर्चेचा शेवट करताना निखिल वागळे म्हणाले की राजकारणच नाही तर लोकशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आपण कामाला लागलं पाहिजे. देशातील व्यवस्थेतील त्रुटी सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 13, 2013 01:52 PM IST

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याबाबत लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात झालेल्या चर्चेत राजकारण्यांनी एकी दाखवली. दहशतवादाविरोधात आम्ही सरकारच्या पाठीशी आहोत, अशी ग्वाही विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिली. गृहमंत्री पी. चिंदम्बरम यांनी ही विरोधी पक्षांच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. लोकसभेतलं हे वेगळं चित्र सार्‍या देशाला पाहायलामिळालं. यावरच होता आजचा सवाल. ' संसदेतील चर्चा ही राजकारण्यांना आलेलं नवं भान आहे का ? '. यावरील चर्चेत माजी निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील, काँग्रेसचे प्रवक्ते अनंत गाडगीळ, शिवसेना खासदारमोहन रावले आणि दै. लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक अनंत दीक्षित सहभागी झाले होते. संसदेतील चर्चेतून राजकीय नेते प्रगल्भ झाले आहेत का ? या आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखिल वागळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर अनंत दीक्षित म्हणाले की लोकसभेचं अधिवेशन ऐतिहासिक होतं. त्याचं स्वागत करायला पाहिजे. दहशतवादी हल्ल्यानंतर लोकांपर्यंत चांगला संदेश जाणं गरजेचं होतं.भाषणाचा दर्जा चांगला होता. संवेदनशीलता होती. पक्षभेद विसरुन राजकारण्यांंनी शहाणपण दाखवलं. पण त्यांना आलेलं नवं राजकीय भान आहे, असं म्हणणं घाईचं ठरेल.यावर संसदेतील चर्चेबाबत बोलताना माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील यांनी हा राजकीय नेत्यांचा दुटप्पीपणा असल्याचं सांगितलं. काँग्रेसचे प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांनी विरोधकांच्या कृतीचं स्वागत केलं. ' विरोधी पक्षाला चॉईस नव्हता, हे खरं आहे. पण तरीही त्यांच्या कृतीचं स्वागत केलं पाहिजे. 1962 सालच्या भारत - चीन युद्धावरुन संसदेत चर्चा होती. तत्कालीन संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून होत होती. त्या पदासाठी यशवंतराव चव्हाण यांचं नाव चर्चेत होतं. पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंना विरोधी बाकावरील अशोक मेहता म्हणाले, यशवंतराव चव्हाण यांचं नाव गृहमंत्री पदासाठी जाहीर करत असाल तर त्याला आमचा पांठिबा आहे. विरोधी पक्षानं अशी सपोटिर्ंगची भूमिका नेहमी घेतली आहे. मात्र निवडणुकीच्या वेळी हे विरोधक बदलतील ', असं गाडगीळ म्हणाले. यावर मोहन रावले म्हणाले, सरकारनं दुर्लक्ष केल्यामुळेच हे घडलं. त्यामुळे सरकारनं सुधारणा नाही केली तर पुढील निवडणुकीत आमचा मुद्दा असेल. जनतेचा दणका व्यवस्था बदलू शकेल का ? या निखिल वागळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अनंत दीक्षित म्हणाले की सर्वप्रथम जनता कोण, हे बघितलं पाहिजे. अजुनही मुलभूत सोयींपासून वंचित असलेल्या जनतेनं शहाणपण दाखवणं, हे एकतर्फी होईल. जनतेचा सहभाग असला पाहिजे, हे खरं. स्वातंत्र्य कसं मिळावावं, याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतांतरं होती पण स्वातंत्र्य मिळालंच पाहिजे, असं सर्वाचं ठाम मत होतं. राजकीय पक्षांची आथिर्क, परराष्ट्र आणि सुरक्षेच्या प्रश्नावर एकमत असलं पाहिजं.' संसदेतील चर्चा ही राजकारण्यांना आलेलं नवं भान आहे का ? या पोलमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर 53 टक्के लोकांनी ' हो ' असं मत नोंदवलं. चर्चेचा शेवट करताना निखिल वागळे म्हणाले की राजकारणच नाही तर लोकशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आपण कामाला लागलं पाहिजे. देशातील व्यवस्थेतील त्रुटी सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 14, 2008 05:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close