S M L
  • होम
  • व्हिडिओ
  • तेल कंपनी अधिकार्‍यांच्या संपाने देशाला वेठीस धरलंय का ?
  • तेल कंपनी अधिकार्‍यांच्या संपाने देशाला वेठीस धरलंय का ?

    Published On: Jan 10, 2009 10:39 AM IST | Updated On: May 13, 2013 01:15 PM IST

    पेट्रोल कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांनी संप पुकारला. 95 टक्के विमानसेवा विस्कळीत झाल्या, 90 टक्के पेट्रोलपंप बंद झाले. वाहतुकीवर परिणाम झाला, पेट्रोल गॅसवर आधारीत वीज आणि अन्य कंपन्या बंद पडल्या. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. आधीच मंदी त्यात दहशतवादाचे सावट असताना सरकारी उपक्रमातील तेल कंपन्यांचे अधिकारी संपावर गेले. त्यामुळे वेठीस धरले गेले ते सामान्य लोक. अधिकार्‍यांनी संपावर जाऊन देशाला आणि सामान्य जनतेलाही अडचणीत आणलंय. यावरच होता आमचा आजचा सवाल - तेल कंपनी अधिकार्‍यांच्या संपाने देशाला वेठीस धरलंय का ? या विषयावर चर्चा करण्यासाठी कामगार नेते शरद राव, ग्राहक मंच मुंबईचे उपाध्यक्ष शिरीष देशपांडे आणि मुंबई पेट्रोल्स डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवी शिंदे.चर्चेला सुरुवात करताना शिरीष देशपांडे यांनी बेजबाबदार कृत्य या शब्दात या संपाची संभावना केली. देश कोणत्या परिस्थितीतून चाललाय, याचा जराही विचार न करता तेल कर्मचार्‍यांनी हा संप केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या चर्चेत तेल कर्मचार्‍यांच्या संपापलीकडेही जाऊन एकूणच आधुनिक काळात संपांचं स्वरुप बदलायला हवं का ? या विषयाची चर्चा झाली. यात शरद राव यांनी वेतनवाढीच्या स्पर्धेला सरकारला जबाबदार ठरवलं. सरकारच्या या निर्णयाची त्यांनी सडेतोड शब्दात मीमांसा केली. "सरकारनं सहावा वेतन आयोग आणला. आयएस अधिकार्‍यांचे पगार खासगी कंपन्यातील पगारांइतके केले. वेसिक 45 हजार वरून 90 हजारांवर नेली. मोठमोठ्या प्राध्यापकांचे पगार तितकेच वाढवले. न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचे पगार वाढवले. जजेससाठी वेगळी व्यवस्था आणली. मग संरक्षण क्षेत्रावर अन्याय होतोय, म्हणून त्यांच्यासाठी वेगळा आयोग नेमला. म्हणजे सरकारच जर या स्पर्धेला खतपाणी घालत असेल, तर त्यात या कर्मचार्‍यांचा काय दोष ? सर्वसामान्य माणसाला, अगदी कामगारालाही मुंबईत रहाण्यासाठी दर महिना किमान 35 हजार रुपये मिळायला हवेत. त्यामुळे मी प्रकरणी सरकारला दोषी ठरेन. या कंपन्या काही काळापूर्वी तोट्यात होत्या. नंतर त्यांचं उत्पन्न प्रचंड वाढलं. चार रुपयाला पडणारा गॅस 21 रुपयाला विकून सरकार तेल कंपन्यांना 17 रुपये फायदा करून दिला. आणि मग जर एवढा पैसा आला तर त्यात आपलाही वाटा असावा, म्हणून तेल कर्मचार्‍यांनी संप केला." शिरीष देशपांडे यांनी शरद राव यांच्याशी असहमती दाखवली. "मुळात मागणी योग्य आहे की नाही, हा प्रश्नच नाहीये. प्रश्न हा आहे की तुम्ही तुमच्या मागण्यांसाठी जनतेला वेठीस धरावं का ?" या मुद्द्यावरून शिरीष देशपांडे आणि शरद राव यांच्यात चंगलच शाब्दिक युद्ध जुंपलं. "आम्ही विधायक मार्गानं मागण्या केल्या तर दोन-तीन वर्ष लक्ष द्यायचं नाही, आणि मग ग्राहक पंचायतीचा ढालीसारखा वापर करायचा" असा आरोप शरद राव यांनी केला. रवी शिंदे यांनी एका वेगळ्याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं. "आम्हाला या संपाची कोणतीही सुचना दिली गेली नव्हती. शेवटच्या क्षणाला त्यांनी आमचा पाठिंबा मागितला, पण आम्ही तो नाकारला. तेल कर्मचारी कधी माडियासमोर आला नाही. मग मीडियाने त्यांची बाजू आम्हाला विचारली आणि ग्रहकांना वाटलं की आम्हीच संप केला. पण सरकारकडे वारंवार मागणी करूनही जर मागण्या मान्य होत नसतील, फक्त आश्वासनं मिळणार असतील आणि मग संप केल्यावर मागण्यांकडे गांभीर्यानं बघितलं जाणार असेल, तर चुकीचा संदेश जातो" असं ते म्हणाले.जोपर्यंत कर्मचारी संपावर जात नाहीत, रस्त्यावर उतरत नाहीत, टोकाची भूमिका घेत नाहीत तोपर्यंत सरकार ऐकतच नाही, अशी परिस्थिती आहे. हे वास्तव शिरीष देशपांडे यांनी मान्य केलं. पण त्यासाठी सामान्य माणसाला का वेठीस धरलं जातं ? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तुम्ही जबाबदार मंत्र्यांना घेराव का घालत नाहीत ? कायद्यांचा वापर का करून घेतला जात नाही ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. याला उत्तर देताना शरद राव म्हणाल "आम्ही हे पर्याय वापरले. मागण्या मान्य करण्यासाठी एक पर्यायी व्यवस्था उभी करावी आणि ठराविक मुदतीत तमागण्यांवर निर्णय दिला जावा, यासाठी आम्ही कायदा आणला. पण तो सगळ्यांनी धुडकावून लावला. मुंबई महापालिकेत प्रशासनानी कधीही त्याचा वापर करून दिला नाही. आणि कोर्टाचं बोलाल तर एकेक केस तिथे 10 अन 12 वर्ष पडून असते, त्यावर आम्ही काय करावं ?" हाच मुद्दा मालवाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी प्रकाश गवळी यांनी उचलून धरला. "जुलैमध्ये आम्ही जो संप केला, त्यावेळेस आमच्या मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिल्यानं आम्ही संप मागे घेतला. त्यावर 200 पत्र पाठवली, पण एकालाही उत्तर नाही. जबाबदार अधिकारी फोन उचलत नाहीत. मग आमचच्यापुढे दुसरा पर्याय नाही." शिरीष देशपांडे यांनी यावर सामाजिक उत्तरदायीत्वाचा मुद्दा उचलून धरला. पण त्यावरही शरद राव यांनी ग्राहक पंचायतीला जाहीर प्रश्न विचारला की सरकारच्या नफेखोरीविरुद्ध तुम्ही आवाज का उचलत नाहीत ? यावर त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं शिरीष देशपांडे यांनी सांगितलं. यावर रवी शिंदे यांनी आणखी एक नवा मुद्दा उपस्थित केला. "मंत्र्यांना आम्ही भेटलो. उदाहरणच द्यायचं झालं तर मुंबईतले 80 पेट्रोल पंप महाराष्ट्र रेन्ट कंट्रोल ऍक्टमुळे रद्द होणार होते. त्यावेळेस मी मुरली देवरा यांना भेटलो. त्यांनी माझे मुद्दे मान्य केले. ते म्हणाले की मी मुंबईत येणार आहे, तेव्हा मला या सगळ्याची कायदेशीर बाजू मांडा. त्याला आज दोन वर्ष झाली, 12 पंप बंद झाले पण उपाय शून्य."या भागात असे संप पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी काय करावं ? या प्रश्नावर चर्चा झाली. यावर बोलताना मालवाहतूकदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश गवळी म्हणाले "आम्हाला सरकारला एवढंच सांगायचंय की आम्ही सवलती मागत नाही. पण आमच्या योग्य मागण्या मान्य कराव्यात. या संपात फक्त जनतेचं नाही, तर आमचही नुकसान होतं. सरकार म्हणतं चर्चा करा. याआधी आम्ही विलासरावांशी चर्चा केली, आर. आर. पाटलांशी चर्चा केली. समित्या नेमल्या जातात, त्या वर्षानुवर्ष काम करतात, पण उपयोग शून्य. आमचे प्रश्न सोडवा, आम्ही संप मागे घेतो. आणि आम्ही जनतेला त्रास देऊ इच्छित नाही. आम्ही कोणत्याही अत्यावश्यक सेवा बंद केल्या नाहीत. औषधं, भाज्या, दूध सगळं काही आम्ही पुरवतोय. हे पण समजून घ्या. शरद राव यांनी संप होऊ नयेत, यासाठी कायमस्वरपपी आर्बिटरेशनची मागणी केली. मोठ्या मागण्यांसाठी 6 महिने, छोट्यांसाठी एक महिना, टाईमलिमिट असावी. असं झालं, तर संप होणार नाहीत असं शरद रावांनी प्रश्न स्पष्ट केलं. यावेळेस शिरीष देशपांडे यांनी अतिशय चांगला उपाय सुचवला. "यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक पीआयएल दाखल करावी आणि त्यांनी गाईडलाईन्स द्याव्यात. म्हणजे अशा परिस्थितीत सरकारनं कसं वागावं, संपकर्‍यांनी कसं वागावं आणि मागण्या मान्य करण्यासाठी टाईमफ्रेम ठरवून द्यावी."तेल कंपनी अधिकार्‍यांच्या संपाने देशाला वेठीस धरलंय का ? या प्रश्नाचं उत्तर 59 टक्के लोकांनी होय असं दिलं, तर 41 टक्के लोकांनी याचं उत्तर नाही असं दिलं.या चर्चेचा शेवट करताना आयबीएन लोकमतचे संपादक निखिल वागळे म्हणाले "कायमस्वरुपी आर्बिटरेशनची कल्पना अतिशय योग्य आहे. त्यादृष्टीनं पावलं उचलायला हवीत. सामान्य माणूस पण कुठे तरी कर्मचारी असतो. कधीतरी तो ही संपावर जातो. पण दुसरे संपावर गेल्याने मात्र तो चिडत असतो. कुठेतरी सरकारही चुकलेलं आहे, कुठेतरी कर्मचारी संघटनाही चुकलेल्या आहेत. याचा कुठेतरी मध्यबिंदू काढता आला, तर भविष्यातले असे संप टळू शकतील."

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close