S M L

झालाच पाहिजे -भाग 2

झालाच पाहिजे -भाग 2ग.त्र्यं माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली 1946 साली बेळगावला भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव मांडण्यात आला. याच वर्षी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली. 1948 साली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लिंग्विस्टिक प्रोव्हिन्सेस कमिशनने मराठी भाषिकांचं राज्य निर्माण करावं असं सुचवलं. राज्य पुनर्रचना समितीने भाषावार प्रांत रचना करताना 1956 साली सध्याचा वादग्रस्त सीमाभाग कर्नाटकात टाकला. त्यावेळी या मराठी भाषिक भागात बेळगावसह कारवार, विजापूर, गुलबर्गा आणि बिदरमधली 800 पेक्षा अधिक गावं होती.17 जानेवारी 1956ला या विरोधात बेळगावात पहिला प्रक्षोभ झाला. पाच आंदोलक हुतात्मे झाले. 1 नोव्हेंबर 1956ला म्हैसूर म्हणजेच आत्ताच्या कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली. तेव्हापासून हा दिवस बेळगावात काळा दिन म्हणून पाळला जाऊ लागला. 1958 ला सत्याग्रहाचं दुसरं पर्व सुरू झालं. 16हजार लोकांनी सहभाग घेतला.100 खेड्यांमधून साराबंदीचा लढा सुरू झाला. मग सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने 25 ऑक्टोबर 1966 ला न्या.मेहेरचंद महाजन आयोगाची नेमणूक केली. 25 ऑगस्ट 1967 ला महाजन अहवाल केंद्राला सादर झाला. या महाजन आयोगाच्या शिफारशीनुसार- सीमा भागातील 856 मराठी भाषिक गावांपैकी फक्त 264 गावेच महाराष्ट्रात घालण्याची शिफारस केली. 6 फेब्रुवारी 1969 ला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने महाजन आयोगाविरोधात मुंबईत सर्वात मोठं आंदोलन केलं. 67 शिवसैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. 1986 ला कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्ती लागू केली. 1 जून 1986 ला कन्नड सक्तीविरोधात शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांनी बेळगावात जाऊन आंदोलन केलं.नंतर या प्रश्नाची तड लागावी म्हणून अनेक मोर्चे आणि आंदोलने सुरूच राहिली.नुकताच झालेल्या आंदोलनात एन.डी.पाटील म्हणाले, कर्नाटक सरकार जे जुलूम करत आहे त्यांचा प्रतिकार करण्याचा आमचा अधिकार आहे. जनता सार्वभौम आहे. कर्नाटक सरकार सार्वभौम नाही. महाराष्ट्र सरकार आता सीमाप्रश्नी सुप्रिम कोर्टात गेलंय. सध्या हा प्रश्न सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे वकील ऍड. माधवराव चव्हाण सांगतात,खेडं हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यता आणि लोकं ही चार तत्त्व कोणत्याही राज्याची सीमा आखताना लक्षात ठेवली जातात. महाराष्टाचंच नाही.जिथे जिथे सीमावाद आहेत तिथे तिथे ही तत्त्वप्रणाली लागू करा आणि सगळे सीमावाद या पद्धतीने सोडवा. ही महाराष्ट्राची तात्विक भूमिका आहे.हीच मागणी घेऊन सर्वाच्च न्यायालयात आमची लढाई चालू आहे. हा प्रश्न महाराष्ट्रात सोडवायला हवा होता. मैसूर राज्यात हा भाग टाकण्याची कृती मनमानी करणारी आहे.शेजारच्या मराठी मुलुखातली गेल्या चार दशकातली प्रगती इथल्या सीमावासीयांनी बघितली आहे. त्यामुळे डावललं जाण्याची बोच मनात आहेत.1986पासून कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील सर्व मराठी शाळांमध्ये कन्नड मधला एक विषय सक्तीचा केलाय. पण मराठी विद्यार्थ्यांना कानडी लिपी आणि भाषा अंगवळणी पडणं कठीण जातंय सुळगे इथले नेताजी हायस्कूलचे मुख्याध्यापक अशोक चौगुले सांगतात, त्यांना त्या भाषेबद्दल आदर निर्माण करणं हे शिक्षकांना पराकाष्ठेचं काम आहे. विशेष करून मराठी भागात जे लोक प्राथमिक शाळेत येतात. त्यांना अजिबात कन्नड माहित नसतं. त्यामुळे ते विद्यार्थी शिकण्यासाठी उत्सुक नसतात. त्यामुळे काय झालंय की विद्यार्थी कन्नड भाषेचा तिरस्कार करतात.एरव्ही इथे मराठीसोबत कानडीही गुण्यागोविंदाने नांदू शकली असती. पण आज तशी परिस्थिती नाही. त्याच कारण आहे कानडीची सक्ती. पण इथली संस्कृती कानडी आणि मराठीच्या चांगल्या संबंधाचे दाखले देते.बेळगाव महानगरपालिकेचं कामकाजही मराठीतून चालतं. बेळगावचे बहुतांश महापौर मराठीच राहिले आहेत. सीमाप्रश्नासाठी लढणा-या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 12 वेळा निवडणूक जिंकली आहे. पण समितीला गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये जिंकता आलेलं नाही. त्याचं कारण समितीमधली फूट त्यामुळेच स्थानिक राजकीय लढा क्षीण होत चाललाय असं दिसतंय.समितीच्या नगरसेवकांचं संख्याबळ 27 वर आलं आहे. 1994 पासून एकीकरण समितीला बेळगावची आमदारकीही मिळवता आलेली नाही. ज्येष्ठ पत्रकार अशोक याळगी सांगतात,आज जरा फाटाफूट झाल्यासारखं वाटतंय. मरगळ आल्यासारखी वाटतेय.पण ती खरी नव्हे. आज सर्वसामान्य जनतेला हे दोन गट मान्य नाही.सर्वसामान्य जनता म्हणते की आपण सगळे एक आहोत. तुम्ही सगळ्यांनी एक होऊनच हा लढा लढला पाहिजे.ही जी लोकांची भावना आहे ती निश्चितच फलद्रुप होईल असं आम्हाला वाटतंय.कर्नाटक सरकारला महाजन आयोगाच्या शिफारसी मान्य आहेत. पण बेळगाव महाराष्ट्राला द्यायला तयार नाही. आणि जोपर्यंत बेळगावचा फैसला होत नाही तोपर्यंत सीमाभागातल्या बाकीच्या गावांची कुचंबणा झाली आहे. येळ्ळूर इथले निवृत्त सैनिक के आर पाटील सांगतात,महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगावला आग लावली आहे. हा सीमाप्रश्न सुटला नाही तर महाराष्ट्राच्या लीडरना शूट करायला पाहिजे.किरण ठाकूर कार्याध्यक्ष एकीकरण समिती बेळगाव शहर महाराष्ट्रात बॅटल फील्ड झालं पाहिजे. बिहारचे खासदार एकत्र येतात आम्ही इथे रक्त सांडतोय किंमत नाही.सीमाप्रश्न सुटावा म्हणून केंद्रसरकारवर दबाव आणण्यात महाराष्ट्र सुरुवातीपासूनच कमी पडलाय. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना बेळगावप्रश्नी महाराष्ट्रातले सर्वपक्षीय नेते एकत्र आलेत. दिल्लीत या केंद्राकडे निवेदन देण्यात आलं आहे. चर्चाही झाली. बेळगावचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करावा अशी सर्व पक्षीय मागणी करण्यात आली आहे.शिवसेना नेते मनोहर जोशी सांगतात, पण ज्या कर्नाटक सरकारने सीमावासियांना वेठीला धरलंय. भाजप नेते प्रकाश जावडेकर सांगतात, महाराष्ट्रात भाजपाशी युती असणा-या शिवसेनेनं बेळगावात जाऊन डरकाळी फोडली खरी. पण नंतर येडियुरप्पांच्या भूमिकेवर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. या राजकीय नाट्यात आपल्या मानवी हक्कांची थट्टामस्करी केल्याची भावना सीमावासियांच्या मनात आहे.सीमा प्रश्नाबद्दल नव्या मराठी पिढीला काय वाटतंय. इतका गुंतागुंतीचा हा प्रश्न लवकर सुटणं शक्य आहे का ? पाहुया पुढच्या भागात...

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 13, 2013 04:08 PM IST

झालाच पाहिजे -भाग 2

झालाच पाहिजे -भाग 2ग.त्र्यं माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली 1946 साली बेळगावला भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्राचा पहिला ठराव मांडण्यात आला. याच वर्षी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली. 1948 साली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लिंग्विस्टिक प्रोव्हिन्सेस कमिशनने मराठी भाषिकांचं राज्य निर्माण करावं असं सुचवलं. राज्य पुनर्रचना समितीने भाषावार प्रांत रचना करताना 1956 साली सध्याचा वादग्रस्त सीमाभाग कर्नाटकात टाकला. त्यावेळी या मराठी भाषिक भागात बेळगावसह कारवार, विजापूर, गुलबर्गा आणि बिदरमधली 800 पेक्षा अधिक गावं होती.17 जानेवारी 1956ला या विरोधात बेळगावात पहिला प्रक्षोभ झाला. पाच आंदोलक हुतात्मे झाले. 1 नोव्हेंबर 1956ला म्हैसूर म्हणजेच आत्ताच्या कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली. तेव्हापासून हा दिवस बेळगावात काळा दिन म्हणून पाळला जाऊ लागला. 1958 ला सत्याग्रहाचं दुसरं पर्व सुरू झालं. 16हजार लोकांनी सहभाग घेतला.100 खेड्यांमधून साराबंदीचा लढा सुरू झाला. मग सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने 25 ऑक्टोबर 1966 ला न्या.मेहेरचंद महाजन आयोगाची नेमणूक केली. 25 ऑगस्ट 1967 ला महाजन अहवाल केंद्राला सादर झाला. या महाजन आयोगाच्या शिफारशीनुसार- सीमा भागातील 856 मराठी भाषिक गावांपैकी फक्त 264 गावेच महाराष्ट्रात घालण्याची शिफारस केली. 6 फेब्रुवारी 1969 ला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने महाजन आयोगाविरोधात मुंबईत सर्वात मोठं आंदोलन केलं. 67 शिवसैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. 1986 ला कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्ती लागू केली. 1 जून 1986 ला कन्नड सक्तीविरोधात शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांनी बेळगावात जाऊन आंदोलन केलं.नंतर या प्रश्नाची तड लागावी म्हणून अनेक मोर्चे आणि आंदोलने सुरूच राहिली.नुकताच झालेल्या आंदोलनात एन.डी.पाटील म्हणाले, कर्नाटक सरकार जे जुलूम करत आहे त्यांचा प्रतिकार करण्याचा आमचा अधिकार आहे. जनता सार्वभौम आहे. कर्नाटक सरकार सार्वभौम नाही. महाराष्ट्र सरकार आता सीमाप्रश्नी सुप्रिम कोर्टात गेलंय. सध्या हा प्रश्न सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे वकील ऍड. माधवराव चव्हाण सांगतात,खेडं हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यता आणि लोकं ही चार तत्त्व कोणत्याही राज्याची सीमा आखताना लक्षात ठेवली जातात. महाराष्टाचंच नाही.जिथे जिथे सीमावाद आहेत तिथे तिथे ही तत्त्वप्रणाली लागू करा आणि सगळे सीमावाद या पद्धतीने सोडवा. ही महाराष्ट्राची तात्विक भूमिका आहे.हीच मागणी घेऊन सर्वाच्च न्यायालयात आमची लढाई चालू आहे. हा प्रश्न महाराष्ट्रात सोडवायला हवा होता. मैसूर राज्यात हा भाग टाकण्याची कृती मनमानी करणारी आहे.शेजारच्या मराठी मुलुखातली गेल्या चार दशकातली प्रगती इथल्या सीमावासीयांनी बघितली आहे. त्यामुळे डावललं जाण्याची बोच मनात आहेत.1986पासून कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील सर्व मराठी शाळांमध्ये कन्नड मधला एक विषय सक्तीचा केलाय. पण मराठी विद्यार्थ्यांना कानडी लिपी आणि भाषा अंगवळणी पडणं कठीण जातंय सुळगे इथले नेताजी हायस्कूलचे मुख्याध्यापक अशोक चौगुले सांगतात, त्यांना त्या भाषेबद्दल आदर निर्माण करणं हे शिक्षकांना पराकाष्ठेचं काम आहे. विशेष करून मराठी भागात जे लोक प्राथमिक शाळेत येतात. त्यांना अजिबात कन्नड माहित नसतं. त्यामुळे ते विद्यार्थी शिकण्यासाठी उत्सुक नसतात. त्यामुळे काय झालंय की विद्यार्थी कन्नड भाषेचा तिरस्कार करतात.एरव्ही इथे मराठीसोबत कानडीही गुण्यागोविंदाने नांदू शकली असती. पण आज तशी परिस्थिती नाही. त्याच कारण आहे कानडीची सक्ती. पण इथली संस्कृती कानडी आणि मराठीच्या चांगल्या संबंधाचे दाखले देते.बेळगाव महानगरपालिकेचं कामकाजही मराठीतून चालतं. बेळगावचे बहुतांश महापौर मराठीच राहिले आहेत. सीमाप्रश्नासाठी लढणा-या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 12 वेळा निवडणूक जिंकली आहे. पण समितीला गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये जिंकता आलेलं नाही. त्याचं कारण समितीमधली फूट त्यामुळेच स्थानिक राजकीय लढा क्षीण होत चाललाय असं दिसतंय.समितीच्या नगरसेवकांचं संख्याबळ 27 वर आलं आहे. 1994 पासून एकीकरण समितीला बेळगावची आमदारकीही मिळवता आलेली नाही. ज्येष्ठ पत्रकार अशोक याळगी सांगतात,आज जरा फाटाफूट झाल्यासारखं वाटतंय. मरगळ आल्यासारखी वाटतेय.पण ती खरी नव्हे. आज सर्वसामान्य जनतेला हे दोन गट मान्य नाही.सर्वसामान्य जनता म्हणते की आपण सगळे एक आहोत. तुम्ही सगळ्यांनी एक होऊनच हा लढा लढला पाहिजे.ही जी लोकांची भावना आहे ती निश्चितच फलद्रुप होईल असं आम्हाला वाटतंय.कर्नाटक सरकारला महाजन आयोगाच्या शिफारसी मान्य आहेत. पण बेळगाव महाराष्ट्राला द्यायला तयार नाही. आणि जोपर्यंत बेळगावचा फैसला होत नाही तोपर्यंत सीमाभागातल्या बाकीच्या गावांची कुचंबणा झाली आहे. येळ्ळूर इथले निवृत्त सैनिक के आर पाटील सांगतात,महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगावला आग लावली आहे. हा सीमाप्रश्न सुटला नाही तर महाराष्ट्राच्या लीडरना शूट करायला पाहिजे.किरण ठाकूर कार्याध्यक्ष एकीकरण समिती बेळगाव शहर महाराष्ट्रात बॅटल फील्ड झालं पाहिजे. बिहारचे खासदार एकत्र येतात आम्ही इथे रक्त सांडतोय किंमत नाही.सीमाप्रश्न सुटावा म्हणून केंद्रसरकारवर दबाव आणण्यात महाराष्ट्र सुरुवातीपासूनच कमी पडलाय. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना बेळगावप्रश्नी महाराष्ट्रातले सर्वपक्षीय नेते एकत्र आलेत. दिल्लीत या केंद्राकडे निवेदन देण्यात आलं आहे. चर्चाही झाली. बेळगावचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करावा अशी सर्व पक्षीय मागणी करण्यात आली आहे.शिवसेना नेते मनोहर जोशी सांगतात, पण ज्या कर्नाटक सरकारने सीमावासियांना वेठीला धरलंय. भाजप नेते प्रकाश जावडेकर सांगतात, महाराष्ट्रात भाजपाशी युती असणा-या शिवसेनेनं बेळगावात जाऊन डरकाळी फोडली खरी. पण नंतर येडियुरप्पांच्या भूमिकेवर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. या राजकीय नाट्यात आपल्या मानवी हक्कांची थट्टामस्करी केल्याची भावना सीमावासियांच्या मनात आहे.सीमा प्रश्नाबद्दल नव्या मराठी पिढीला काय वाटतंय. इतका गुंतागुंतीचा हा प्रश्न लवकर सुटणं शक्य आहे का ? पाहुया पुढच्या भागात...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 23, 2009 03:52 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close