S M L

झालाच पाहिजे - भाग 1

झालाच पाहिजे - भाग 1गेल्या 52 वर्षांपासून बेळगाव, कारवार,निपाणी, बिदर आणि भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे असा संघर्ष चालू आहे.याच संघर्षापोटी महाराष्ट्र-कर्नाटकचा सीमावर्ती भाग गेली चार पिढ्या धुमसतोय.जवळपास 25 लाख मराठी भाषिक. त्यांची स्वत:ची मातृभाषा मराठी पण ती वापरण्याचा त्यांना अधिकार नाही. ही इथल्या मराठी भाषिकांची कोंडी आहे. ही कोंडी कानडी नसल्याची आणि मराठी मुलुखात नसल्याची आहे. भाषेचं स्वातंत्र्य नाही म्हणून सतत संघर्ष तो ही सरकारच्या पायभूत सुविधांसाठी, शिक्षणासाठी, रोजगारासाठी आणि मानवी हक्कांसाठी. ही कोंडी सुरु झाली ती 1957 पासून. भाषावार प्रांतरचना झाली आणि अखंड भारतात राज्यकारभाराच्या दृष्टीने सोयीस्कर अशी राज्य अस्तित्वात आली. पण मुळातच दहा-दहा मैलांवर भाषा बदलणा-या या देशात काही भाषिकांवर अन्यायही झाला. पूर्वीचं बॉम्बे स्टेट मुंबईसह महाराष्ट्र झालं. महाराष्टाच्या बाबतीत गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक यांच्या सीमेवरील भागात काही ठिकाणी नाराजी होती. पण सगळ्यात जास्त नाराजी होती ती पूर्वीचं मैसूर स्टेट असणा-या कर्नाटकात. कारण सगळ्यात वादग्रस्त असणारं बेळगाव कर्नाटकात गेलं. जिथे मराठी बोलणा-यांचं प्रमाण कानडी भाषिकांपेक्षा जास्त होतं. तर याच बेळगाव तालुक्यातल्या येळ्ळूरमध्ये 95 टक्के लोकसंख्या मराठी भाषिक होती. आजही 52 वर्षांनंतर तेच प्रमाण आहे. येळ्ळूर गाव इथून शेकडो माणसं रोज कामाधंदयासाठी सायकलनेच बेळगावला जातात. मनात मराठी असल्याचा अभिमान पेटता ठेवत. सीमा प्रश्न सुटेल आणि आपलं गाव महाराष्ट्रात सामील होईल असं त्यांना आधी वाटायचं. गेली 52 वर्षं सीमावासीय देत असलेल्या लढ्याची ज्योत त्यांच्या मनात आहे. गावाच्या वेशीवर महाराष्ट्र राज्य लिहून त्यांनी ही धगधग कायम ठेवलीय.हा प्रश्न एकट्या येळ्ळूरचा नाही. कर्नाटकातली 869 खेडी आणि बेळगावसह सहा शहरातल्या तब्बल 25 लाख माणसांचा आहे. त्यांना दैनंदिन व्यवहारात कानडी भाषेमुळे येणा-या असंख्य अडचणींचा आहे. ते महाराष्ट्रवादी म्हणून कर्नाटक सरकारकडून होणा-या त्यांच्यावरच्या अन्यायाचा आहे. देसूर गावातल्या अरविंद काळसेकरांच्या कुटुंबाला सहा महिन्यांपासून रेशन नाही.अरविंद काळसेकर सांगतात, नवीन रेशन कार्ड सुरू झाल्यापासून पिवळं कार्ड मिळालं.आम्हाला 10 किलो धान्य मिळत होतं. थोडे दिवस झाल्यानंतर ते पण बंद केलं. कडोलीच्या मुनाप्पा पाटलांच्या कन्नड सातबारात त्यांचं नाव तीन नंबरला आहे एवढंच त्यांना माहीत आहे. बेळगावच्या सरकारी रुग्णालयात आलेल्या जानकीबाईंना आपला आजार कानडीत सांगता येत नाही. लाईट बिल कानडी, हॉस्पिटल कानडी, एस्टी स्टॅन्ड कानडी ,पोलीस स्टेशन कानडी ,पंचवार्षिक योजना कानडी असा सगळा भाषिक कोंडमारा कानडी येत नसणा-यांचा होत आहे. देसूर गावची इकॉनॉमी वीटभट्ट्यांवर चालते. इथे 200 वीटभट्ट्या आहेत. गावातल्या विटा आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्यात जातात.सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गाव 100 टक्के मराठी भाषिक आहे.लोकांना कानडी कळत नाही.देसूर गावच्या मराठी माणसांनी तयार केलेल्या या विटा अनेक कन्नड मंत्र्यांच्या बंगल्यांना लागल्यायत. पण कर्नाटकच्या मंत्र्यांना या माणसांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. इतकंच काय या गावाने निवडून दिलेले भाजपाचे आमदारही गावात फिरकलेले नाहीत.अस्सल मराठी असण्याच्या अनेक मूळ खुणा असूनही कर्नाटक सरकारकडून बेळगावचं नाव बेळगावी करण्यात आलं. यावर साहजिकच सीमावासी नाराज आहेत.सीमावासीयांना जखमेवर मीठ चोळलं जातंय.चार कोटींच्या कर्नाटकने दहा कोटीच्या महाराष्ट्राला धोबी पछाड टाकून चीत केलंय.सीमा प्रश्न नेमका काय आहे. कायदेशीर लढाई कशी चालू आहे. सक्तीच्या कानडीबध्दल सीमावासीयांना काय वाटतंय.पाहू या पुढच्या भागात...

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 13, 2013 04:08 PM IST

झालाच पाहिजे - भाग 1गेल्या 52 वर्षांपासून बेळगाव, कारवार,निपाणी, बिदर आणि भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे असा संघर्ष चालू आहे.याच संघर्षापोटी महाराष्ट्र-कर्नाटकचा सीमावर्ती भाग गेली चार पिढ्या धुमसतोय.जवळपास 25 लाख मराठी भाषिक. त्यांची स्वत:ची मातृभाषा मराठी पण ती वापरण्याचा त्यांना अधिकार नाही. ही इथल्या मराठी भाषिकांची कोंडी आहे. ही कोंडी कानडी नसल्याची आणि मराठी मुलुखात नसल्याची आहे. भाषेचं स्वातंत्र्य नाही म्हणून सतत संघर्ष तो ही सरकारच्या पायभूत सुविधांसाठी, शिक्षणासाठी, रोजगारासाठी आणि मानवी हक्कांसाठी. ही कोंडी सुरु झाली ती 1957 पासून. भाषावार प्रांतरचना झाली आणि अखंड भारतात राज्यकारभाराच्या दृष्टीने सोयीस्कर अशी राज्य अस्तित्वात आली. पण मुळातच दहा-दहा मैलांवर भाषा बदलणा-या या देशात काही भाषिकांवर अन्यायही झाला. पूर्वीचं बॉम्बे स्टेट मुंबईसह महाराष्ट्र झालं. महाराष्टाच्या बाबतीत गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक यांच्या सीमेवरील भागात काही ठिकाणी नाराजी होती. पण सगळ्यात जास्त नाराजी होती ती पूर्वीचं मैसूर स्टेट असणा-या कर्नाटकात. कारण सगळ्यात वादग्रस्त असणारं बेळगाव कर्नाटकात गेलं. जिथे मराठी बोलणा-यांचं प्रमाण कानडी भाषिकांपेक्षा जास्त होतं. तर याच बेळगाव तालुक्यातल्या येळ्ळूरमध्ये 95 टक्के लोकसंख्या मराठी भाषिक होती. आजही 52 वर्षांनंतर तेच प्रमाण आहे. येळ्ळूर गाव इथून शेकडो माणसं रोज कामाधंदयासाठी सायकलनेच बेळगावला जातात. मनात मराठी असल्याचा अभिमान पेटता ठेवत. सीमा प्रश्न सुटेल आणि आपलं गाव महाराष्ट्रात सामील होईल असं त्यांना आधी वाटायचं. गेली 52 वर्षं सीमावासीय देत असलेल्या लढ्याची ज्योत त्यांच्या मनात आहे. गावाच्या वेशीवर महाराष्ट्र राज्य लिहून त्यांनी ही धगधग कायम ठेवलीय.हा प्रश्न एकट्या येळ्ळूरचा नाही. कर्नाटकातली 869 खेडी आणि बेळगावसह सहा शहरातल्या तब्बल 25 लाख माणसांचा आहे. त्यांना दैनंदिन व्यवहारात कानडी भाषेमुळे येणा-या असंख्य अडचणींचा आहे. ते महाराष्ट्रवादी म्हणून कर्नाटक सरकारकडून होणा-या त्यांच्यावरच्या अन्यायाचा आहे. देसूर गावातल्या अरविंद काळसेकरांच्या कुटुंबाला सहा महिन्यांपासून रेशन नाही.अरविंद काळसेकर सांगतात, नवीन रेशन कार्ड सुरू झाल्यापासून पिवळं कार्ड मिळालं.आम्हाला 10 किलो धान्य मिळत होतं. थोडे दिवस झाल्यानंतर ते पण बंद केलं. कडोलीच्या मुनाप्पा पाटलांच्या कन्नड सातबारात त्यांचं नाव तीन नंबरला आहे एवढंच त्यांना माहीत आहे. बेळगावच्या सरकारी रुग्णालयात आलेल्या जानकीबाईंना आपला आजार कानडीत सांगता येत नाही. लाईट बिल कानडी, हॉस्पिटल कानडी, एस्टी स्टॅन्ड कानडी ,पोलीस स्टेशन कानडी ,पंचवार्षिक योजना कानडी असा सगळा भाषिक कोंडमारा कानडी येत नसणा-यांचा होत आहे. देसूर गावची इकॉनॉमी वीटभट्ट्यांवर चालते. इथे 200 वीटभट्ट्या आहेत. गावातल्या विटा आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोव्यात जातात.सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गाव 100 टक्के मराठी भाषिक आहे.लोकांना कानडी कळत नाही.देसूर गावच्या मराठी माणसांनी तयार केलेल्या या विटा अनेक कन्नड मंत्र्यांच्या बंगल्यांना लागल्यायत. पण कर्नाटकच्या मंत्र्यांना या माणसांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. इतकंच काय या गावाने निवडून दिलेले भाजपाचे आमदारही गावात फिरकलेले नाहीत.अस्सल मराठी असण्याच्या अनेक मूळ खुणा असूनही कर्नाटक सरकारकडून बेळगावचं नाव बेळगावी करण्यात आलं. यावर साहजिकच सीमावासी नाराज आहेत.सीमावासीयांना जखमेवर मीठ चोळलं जातंय.चार कोटींच्या कर्नाटकने दहा कोटीच्या महाराष्ट्राला धोबी पछाड टाकून चीत केलंय.सीमा प्रश्न नेमका काय आहे. कायदेशीर लढाई कशी चालू आहे. सक्तीच्या कानडीबध्दल सीमावासीयांना काय वाटतंय.पाहू या पुढच्या भागात...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 23, 2009 03:53 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close