S M L
  • 'विचारा मंत्र्यांना' सहभाग हर्षवर्धन पाटील

    Published On: Feb 8, 2013 04:24 PM IST | Updated On: Jun 14, 2013 08:32 AM IST

    विना सहकार, नाही उद्धार... ही संकल्पना घेऊन राज्यात सहकार रुजला. सहकारी बँका, पतसंस्था, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दूधसंघ, गृहनिर्माण सोसायट्या अशा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात सहकाराचा वटवृक्ष वाढला. पण गेल्या काही वर्षांपासून सहकार क्षेत्राला गैरकारभारानी ग्रासलं. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. यावरच तुमच्या प्रश्नांना थेट उत्तरं देण्यासाठी आयबीएन लोकमतच्या विशेष कार्यक्रमात 'विचारा मंत्र्यांना' सहभागी होते सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील....राज्याच्या राजकारणात हर्षवर्धन पाटील यांचा बराच दबदबा आहे. युतीच्या काळात कृषी राज्यमंत्री असलेल्या हर्षवर्धन पाटलांनी 1999 ला विलासराव देशमुखांच्या पाठीशी अपक्ष आमदारांची फळी उभी केली आणि राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. 2002 मध्ये आधी कृषीमंत्री त्यानंतर पणनमंत्री आणि 2009 मध्ये सहकारमंत्री..त्याचबरोबर विधिमंडळातल्या फ्लोअर मॅनेजमेंटमध्ये हातखंडा असलेले हर्षवर्धन पाटील 2004 पासून संसदीय कामकाजमंत्री आहेत. खरंतर त्यांच्या काळात सहकारातले अनेक घोटाळे पुढे आले. साखर कारखानदारी अडचणीत आली. अनेक सहकारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या कामकाजावर रिझर्व्ह बँकेची बंधनं आली. पण या सगळ्यांवर कायद्याच्या चौकटीत बसून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच 2010 मध्ये राज्याची शिखर बँक असलेल्या राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेनं बरखास्त केलं. पण दीड वर्षातच प्रशासकांनी राज्य बँक 18 कोटींनी नफ्यात आणली. 97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल झाले आहेत. त्यामुळे तथाकथित सहकार सम्राटांना चाप बसवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close