S M L
  • होम
  • व्हिडिओ
  • नव्या कायद्यामुळे दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल का ? (भाग - 2)
  • नव्या कायद्यामुळे दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल का ? (भाग - 2)

    Published On: Dec 18, 2008 08:15 AM IST | Updated On: Dec 18, 2008 08:15 AM IST

    लोकसभेमध्ये दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर नवा दहशतवादी कायदा आणि नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी अर्थातच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा स्थापन करणं अशी दोन्ही विधेयकं मंजूर झाली आहेत. दोन दिवसांच्या खडाजंगी चर्चेनंतर ती मंजूर झाली आहेत. याच मुद्द्यावर आधारित होता ' आजचा सवाल ' - नव्या कायद्यामुळे दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल का ? यावर चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री बॅ.अ .र. अंतुले, मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग, मानवी हक्कांवर काम करणारे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे, भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर, अणि ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी वाय. सी. पवार या नामवंत पाहुण्यांचा समावेश होता.नव्या कायद्यामुळे दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल का, या प्रश्नावर आपलं मत मांडताना ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री अ. र. अंतुले म्हणतात - " दहशतवादाला आळा बसण्यासाठी नव्या कायद्याची गरज होती, यावर दुमत असण्याचं कुणाचंही कारण नाही. हे विधेयक यापूर्वीच यायला हवं होतं, हे माझं प्रामाणि मत आहे. जेव्हा या नव्या कायद्याची योग्यरित्या कडकपणे अंमलबजावणी होईल तेव्हा कुठे दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल. या कायद्याबरोबरीनं देशाची सुरक्षा पाहणा-यांना योग्य ती अत्याधुनिक हत्त्यारं पुरवली पाहिजेत. नव्या कायद्याच्या विधेयकाला माझा कधीच विरोध नव्हता. हा नवाकायदा पोटाच्या जवळ जाणारा आहे, असंही काहींचं म्हणणं आहे. हा नवा दहशतवादी कायदा अजिबात पोटाच्या जवळ जाणारा नाही. आता मुद्दा आहे तो नव्या कायद्याचा दुरुपयोग होणार की नाही हा... तर कुठलीही गोष्ट आहे, तिचा उपयोगही होतो आणि दुरुपयोगही होतो. हे सांगत असताना अंतुले सरांनी तलवारीचं उदाहरण दिलं. तलवार ही वाईट माणासाच्या हातात असते आणि चांगल्या माणसाच्याही. आता त्या दोन व्यक्ती तलवारीचा वापर कसा करणार हे त्यांच्यावरच अवलूंबून असतं. या कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या व्यक्तींवर नव्या कायद्याचा उपयोग आणि दुरुपयोग अवलंबून असणार आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणारी व्यक्ती देशभक्त असेल तर कायद्याचा कधीच दुरुपयोग होणार नाही. "पोटामुळे मानवी हक्कांचं उल्लंघन झाल्याच्या अनेेक घटना घडल्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे मानवी हक्कांचं उल्लंघन होणार नाही याची ख्रात्री काय, सारखे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात येत आहेत. याबाबत अ‍ॅड. असीम सरोदे सांगतात, " अंतुले साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये राम आणि रावण असतो. पण आज दुदैर्वानं असं म्हणावं लागेल की पोलीस यंत्रणेत आपण रावणांचा पुरस्कार करत आहोत. आपण अशाप्रकारे कायद्याचं नवं कोलीत त्यांच्या हातात देऊन लोकांना सरळ सरळ मारण्याचं लायसान्सचं आपण देत आहोत. असं झालं तर ते कायदे परत त्रासदायक ठरणार आहेत. राजकीय लोकांची चाल आहे. जेव्हा त्यांच्या विरुद्ध कोणी आरडा ओरड करतं तेव्हा तेव्हा ते प्रत्येक वेळी नवीन कायदा तयार करतात. तेव्हा तेव्हा लोकांना वाटतं की हे सरकार आपला विचार करायला लागलं आहे.आपल्यासाठी नवीन कायदा केलेला आहे. पण कायद्याने प्रश्न सुटलेले नाहीत. राजाराममोहन राय यांनी सती प्रथे विरूद्ध आवाज उठवायला आज 100 वर्ष झाली आहे, तर काही पण आपल्याविरुद्ध सती दिल्या जातात. पण काही धर्माचे आणि पक्षाचे लोक त्याचं समर्थन करत आहेत. कायदा असूनही लोकांच्या प्रवृत्ती बदलात. यंत्रणा सडलेली असेल तर नवे कायदे किती केली तरी काहीही फरक पडणार नाही. "पोटा रद्द केल्यानं अतिरेकी कारवायांमध्ये 6 हजार लोकांचे बळी गेले आहेत. पोटा असता तर फरक पडला असता का आणि नव्या कायद्यामुळे खरोखरच फरक पडेल का, यावर आपलं मत मांडताना ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी वाय.सी.पवार म्हणाले, " यंत्रणा सडलेली आहे, यावर कुणाचं दुमत नाही. मात्र सडलेल्या यंत्रणा कशी बदलायची यावर कुणी बोलत नाही. कायदे कसेही करा काहीही करा पोलिसांना जर कायद्याचा दुरुपयोग करायचा असेल तर ते कसाही करतील. पोलिसांना कोणती हत्त्यारं द्यायची नाहीत. पोलिसांनी नोंदवलेल्या रेकॉर्डचा विचार करायचा नाही. पण त्यांच्याकडून सगळ्या रिझर्ल्टची अपेक्षा करायची... तर ते चुकीचं आहे. नव्या कायद्यानं दहशतवादालाआळा बसेल यावर माझं काही दुमत नाही. नव्या कायद्यातली 3 महिन्यात केसचा निकाल लावावा लागेल ही आवडली. कारण 93 च्या दंगलीचा आम्ही जो तपास केला होता त्याचा निकाल लावायला 14 वर्षांची वाट बघावी लागली. त्यामुळे अशाप्रकारचा कायदा आवश्यक होता. तो केलेला आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही ही जबाबदाारी सरकार आणि देशाच रक्षण करणा-यांची आहे. "पोटा हा कायदा काँग्रेसने रद्द केला होता. त्यामुळे देशात पोटाविरोधी वातावरण निर्माण झालं होतं. नव्या कायद्यामधल्या अनेक तरतुदी ह्या पोटासारखाच आहे. उदा. 90 दिवसांत चार्जशीट फाईल करण्याऐवजी 180 दिवासांचा अवधी आहे. मग सत्ताधा-यांना नव्या कायद्याची गरज का भासली, पोटा का रद्द केला, असे अनेक प्रश्न सर्वांच्याच मनात आहे. त्यावर माजी गृहमंत्री कृपाशंकर सिंग म्हणाले, " पोटा कायद्याचा दुरुपयोग झाल्यामुळे तो रद्द करावा लागला. दहशतवाद्यांच्या विरोधात कडक कायदा होण्याची गरज भासू लागली होती. दहशतावादाचा बीमोड करण्यासाठी राष्ट्रीय कायदा व्हावा, असं वाटून लागलं. दहशतवादी कारवाईंवर निकाल देताना ते इतके लांबणीवर पडायचे की ज्यांच्यावर खटला चालू आहे ती माणसं मरून जायची. असं होऊ नये म्हणून आम्ही हा नवा कायदा केला आहे.पोटा हा कायदा रद्द करायला भाजपचा विरोध होता. आज पुन्हा एकदा पोटासारखाच पण पोटापेक्षा थोडासा सौम्य कायदा आला आहे. प्रकाश जावडेकर सांगतात, " दहशतवाद हे एक प्रकारे नवं युद्ध आहे. या युद्धाचा सामना करायचा असेल तर जसं पोलिसदल सक्षम हवं, जशी गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी पाहिजे, जशी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे, तसाच कठोर कायदा पाहिजे. सुप्रिम कोर्टाने अफझल गुरूला एकदा नव्हे तर दोनदा शिक्षा ठोठावली. पण त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस यंत्रणांचं आधुनिकी करण, पाक आणि बांगलादेशावर दबाव आणणारी रणनिती आणि सोबत असणारा हा कठोर कायदा असं समीकरण जुळून आलं तर कायदा नीट होईल. या नव्या कायद्यावर माझे काही आ्‌क्षेप आहेत. कारण 26 / 11 च्या अतिरेकी हल्ल्यातला कसाब नावाचा एकच जिवंत अतिरेकी सापडला आहे. कसाब रोज जे काही पोलिसांसमोर बोलतोय ते वृत्तपत्रांतून छापून येत आहे. पण आताच्या नव्या कायद्याप्रमाणे त्याला पुरावा मानला जाईल का ? या नव्या कायद्याप्रमाणं तो पुरावा मानला जाणार नाही. ज्यावेळेला त्याची केस कोर्टात उभी राहील, ज्यावेळेला त्याला वकील मिळतील त्यावेळेस तो सांगेल की मी ही सगळी दडपणाखाली दिलेली माहिती आहे. कारण पोलिसांसमोरच्या कबुली जवाबाला कायद्याने मान्यता दिलेली नाही. एसपीच्या वरच्या अधिका-यासमोर कबुली जवाब नोंदवला गेला पाहिजे, त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं गेलं पाहिजे. 24 तासांनंतर त्याची मेडिकल तपासणी झाली पाहिजे. तर हा नवा कायदा जास्त परिणाम कारक होईल, ''नव्या कायद्यामुळे दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल का ? या प्रश्नावर 78 टक्के लोकांनी नाही असा कौल दिला तर 22 टक्के लोकांनी होय असा कौल दिला. त्यावर आपलं मत नोंदवताना ' आयबीएन-लोकमत 'चे संपादक निखिल वागळे म्हणाले, " नव्या कायद्याबद्दल लोकांमध्ये निराशा आहे. तेव्हा सरकाराने नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करून लोकांना आपण दहशतवाद्यांची गय करत नाही हे पटवून द्यायला हवं. कायदे यंत्रणेच्या हातातली हत्त्यारं असतात. हे हत्यार जपून वापरलं पाहिजे. कायदा वापरताना मानवी हक्कांचं उल्लंघन होणार नाही, याचं भान पोलिसांनी राखलं पाहिजे."

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close