S M L

जलसंपदा खात्याचा 'आदर्श' घोटाळा

चंद्रकांत पाटील, कर्जत19 एप्रिलजलसंपदा मंत्री अजित पवार यांची गुंतवणूक असलेल्या ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीला पर्यटनाच्या नावाखाली करोडो रूपये किंमतीची जमीन भाडेपट्‌ट्याने दिली. कर्जतजवळ भिलवले डॅमच्या परिसरातली करोडो रुपये किंमतीची जमीन या कंपनीला भाडेपट्टीनं देण्यात आली. व्यवहार झाला पर्यटनाच्या नावाखाली आणि प्रत्यक्षात तिथे आलिशान बंगले उभे राहिले आहेत. या कंपनीला ठेका देताना जलसंपदा विभागाने केलेला आंधळा कारभारही चव्हाट्यावर आला आहे. अजित पवार सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, उर्जामंत्री.. पण चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2007 साली ते होते राज्याचे जलसंपदा मंत्री. त्याच वर्षी घडला एक मोठा कॉर्पोरेट घोटाळा. जलसंपदा खात्याने आपल्या मंत्र्यांसाठी आणि मंत्र्यांनी गुंतवलेल्या कंपनीसाठी अख्खी यंत्रणाच पणाला लावली. जुन्या पुणे-मुंबई हायवेवरचा कर्जत फाटा येथून दोन किलोमीटर अंतरावर 1973 साली भिलवले धरण बांधण्यात आलं. त्याकाळी आनंदाने शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, शेतकर्‍यांना त्यांचा जो काही मोबदला आहे तोसुध्दा मिळाला, धरणही उभं राहिलं पण त्याचबरोबर उभे राहिले आलिशान इमले. सिंचनाच्या गप्पा मारणार्‍या सरकारला आता पर्यटनाचे डोहाळे लागलेत, म्हणूनच डॅमच्या काठावर मंत्र्याशी संबधित कंपन्यांचे इमले उभारले जात आहेत.अर्थातच हे सगळं झालं जलसंपदा खात्याच्या आशीर्वादानंच सुरुवात झाली धरण मजबूतीकरणाच्या कामापासून. पर्यटन विकासाचे नाव देऊन धरण मजबूतीकरणाच्या कामासाठी निविदा मागवल्याचे दाखवण्यात आलं प्रत्यक्षात हे काम मिळालं ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीला. 2007 पर्यंत हे काम पूर्ण केल्याच्या बदल्यात ए.जी.मर्कंटाईल या कंपनीला 8700 चौ.मी. म्हणजेच 93646 चौ.फूट एवढी, अगदी धरणाच्या काठावरची जमीन 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर मिळाली. या ठिकाणी ए.जी.मर्कंटाईल या कंपनीने पर्यटन विकासाच्या नावाखाली स्विमिंग पूल आणि कृत्रिम धबधब्यांसह आलिशान बंगले उभारले. सगळा राजेशाही थाट सुरु झाला.2008 साली याच भिलवले धरणाच्या परिसरात रस्ता आणि पूल बांधण्याच्या कामाच्या निविदा फक्त कागदोपत्रीच निघाल्या आणि पुन्हा काम मिळालं ते ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीलाच. 35 लाख रुपयाच्या या कामाच्या मोबदल्यात 9000 चौ.मी म्हणजेच जवळजवळ 97000 चौ.फूट जमीन कंपनीच्या पदरात पडली. याठिकाणी पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या नावाखाली वनस्पतींची लागवड करण्याचा आणि या वनस्पतींना लागणारा पाणीउपशाचा परवानाही जलसंपदा खात्याने देऊन टाकला. इतकंच नाही तर जलाशयात बोटींग करण्याचा आणि त्यासाठी धक्का बांधण्याचा परवानाही मर्कंटाईल या कंपनीला तत्काळ मिळाला. म्हणजे दोनच वर्षांच्या काळात मर्कंटाईल कंपनीला मिळालं 2 लाख स्क्वे.फू.जमिनीचं घबाड. फक्त कागदोपत्री निविदा काढल्याचे दाखवून याच कंपनीला का मिळाली कंत्राटं ? भिलवले धरण परिसरातील विकासकाम खरंच पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी झाली की कोणाच्या शाही ऐषोआरामासाठी ? मुळात जलसंपदा खात्याला पर्यटन विकासाचा उमाळा कधीपासून आणि कुणासाठी वाटायला लागला ? असे प्रश्न अजून बरेच आहेत ज्यांची उत्तरं शोधायचाच आम्ही प्रयत्न केला.2007 पर्यंत हे काम पूर्ण केल्याच्या बदल्यात ए.जी.मर्कंटाईल या कंपनीला 8700 चौ.मी. म्हणजेच 93646 चौ.फूट एवढी, अगदी धरणाच्या काठावरची जमीन 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर मिळाली.कामाच्या मोबदल्यात जमीन!- 2007 साली धरणमजबुतीचं काम पूर्ण- त्या बदल्यात कंपनीला 93, 646 चौ. फूट जमीन - 99 वर्षांच्या करारानं दिली जमीनपुन्हा दिली जमीन!- 2008 साली रस्ता आणि पुलाचं 35 लाख रुपयांचं बांधकाम- त्या बदल्यात कंपनीला 97000 चौ.फूट जमीन- कंपनीला पाणीउपसा परवानाही दिला- 35 लाख रुपयाच्या या कामाच्या मोबदल्यात 9000 चौ.मी म्हणजेच जवळजवळ 97000 चौ.फूट जमीन कंपनीच्या पदरात पडली. वेबसाईटवरून उघडकीस जलसंपदा खात्याची जमीन भाडेतत्त्वावर ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीला दिली हे कागदोपत्री जरी खरं असलं तरी याचे मुख्य सूत्रधार अजित पवारच आहेत हे कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या सरकारी वेबसाईटवरुनच उघडकीला आलेलं आहे. कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरुन एखाद्या कंपनीचा आर्थिक ताळेंबंदाची माहिती किंवा कंपनीच्या गुंतवणूकदारांची माहिती सहजासहजी तर मिळत नाही. आणि म्हणूनच ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीची इत्यंभूत माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही क्रेडिट कार्डचा वापर करुन ई-पेमेंट केलं आणि त्यानंतर विशेष पासवर्ड मिळवून ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनपासून ते अगदी गुंतवणुकदारांच्या नावापर्यंतची सर्व माहिती मिळवली. दादांनी ठेवले कानावर हातदि.19 एप्रिल 2011 मंगळवार, दुपारी 3 वाजता'ए.जी.मर्कंटाईल या कंपनीशी माझा एका पैशाचाही संबंध नाही, त्यामुळे मला कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची गरज वाटत नाही...' - अजित पवारदादांचं घुमजावदि.19 एप्रिल 2011 मंगळवार, संध्याकाळी 6.30 वाजता'मला या प्रकरणात कुठलीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही. या आधी मी तुमच्याशी जे बोललो ते विसरून जा' - अजित पवारजलसंपदा खात्याचं उलटं कॅलेंडर!भिलवले धरण परिसरातील जमीन भाडेपट्टयावर देण्याचा करार म्हणजेच ऍग्रीमेंट झालं 25 एप्रिल 2007 ला. याचाच अर्थ 25 एप्रिलनंतर कंपनीने बोटिंगची परवानगी जलसंपदा विभागाकडे मागितली असणार. एकदा ऍग्रीमेंट झालं की मग त्यानंतरच इतर परवानग्या सरकारी खात्यातर्फे देण्यात येतात. पण इथे झालंय उलटंच. कंपनीने जलसंपदा खात्याकडे धरणाच्या पाण्यात बोटिंगची परवानगी मागितली 16 एप्रिल 2007 ला आणि जलसंपदा खात्याने 19 एप्रिल रोजी ही परवानगी देऊनही टाकली. वर आणखी त्या कागदपत्रात नोंद आहे की वरील परवानगी 25 एप्रिल 2007 रोजी केलेल्या भाडेपट्टा करारातील शतीर्ंच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. आता 19 एप्रिल ला परवानगी देताना सहा दिवसानंतर म्हणजे 25 एप्रिल ला ऍग्रीमेंट होणार आहे हे सरकारी यंत्रणेला कसं काय कळू शकतं. मुळात ऍग्रीमेंट होण्याआधी अशी परवानगी देणं हेच गैर आहे हेसुध्दा आम्ही तज्ज्ञांशी बोलून तोडून घेतलं. नौकाविहार करण्याच्या परवानगी बरोबरच कंपनीने त्यासाठी धक्का मिळवण्याचीही परवानगी मागितली. त्या पत्राची तारीखही आहे 16 एप्रिल आणि परवानगी मिळाली 19 एप्रिलला. आता आणखी एक उदाहरण म्हणजे पर्यटनाच्या नावाखाली जलसंपदा विभागाने ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीला या भिलवले धरण परिसरात पाणी उपशाचीही परवानगी देऊन टाकली. त्यातही पुन्हा तारखांचा घोळ घातलाच आणि ही परवानगी अगदी एका दिवसात देऊन टाकली. कंपनीने 18 एप्रिलला अर्ज केला आणि 19 एप्रिलला त्यांना परवानगी मिळालीसुध्दा. यातही ऍग्रीमेंटच्या तारखेचा उल्लेख आहे 25 एप्रिल 2007 असाच एका दिवसात पाणी उपशाची परवानगी मिळण्याची ही राज्यातली पहिलीच वेळ असेल.21 फेब्रुवारी 2006 - भिलवले लघुपाटबंधारे तलावाच्या काठावर बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा) तत्वावर पर्यटनस्थळ विकसित करण्यास जलसंपदा विभागाने मंजुरी दिली24 नोव्हेंबर 2006 - जलसंपदा विभागाने मे. ए. जी. मर्कंटाईल प्रा. लि. या मुंबईच्या एका खासगी कंपनीस भिलवले लघुपाटबंधारे तलावाच्या काठावर बीओटी तत्वावर पर्यटनस्थळ विकसित करण्यास परवानगी दिली.25 एप्रिल 2007 - जलसंपदा विभागाने 25 लाख 6 हजार रूपये मोबदला घेऊन भिलवले तलावाच्या काठावरची जमीन भाडेपट्टा करारानेपर्यटन केंद्र विकसित करण्यास परवानगी दिली. धरणाचे मजबुतीकरण करून त्याबदल्यात कंपनीला भिलवले ता. खालापूर येथील सर्व्हे नं. 10 ची 0.87 हेक्टर (8700 चौ. मी. ) जमीन 99 वर्षाच्या करारावर देण्यात आली.16 एप्रिल 2007 - ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीने तलावाच्या काठाला नौका विहारासाठी धक्का बांधण्याची परवानगी मागितली. त्याला जलसंपदा विभागाने 19 एप्रिल 2007 - रोजी लगेच परवानगी दिली. यामध्ये जलसंपदा विभागाने 25 एप्रिल 2007 - च्या बीओटी मधील अटीनुसार ही परवानगी दिली. मुळात हा करार 25 एप्रिलला झालेला असताना आधीच परवानगी कशी दिली हा प्रश्न आहे.17 एप्रिल 2007 - ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीने भिलवले तलावामध्ये नौका विहारासाठी परवानगी मागितली. त्याला जलसंपदा विभागाने 19 एप्रिल 2007 - रोजी लगेच परवानगी दिली. यामध्येही जलसंपदा विभागाने 25 एप्रिल 2007 - च्या बीओटी चा संदर्भ दिला.18 एप्रिल 2007 - ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीने भिलवले तलावाच्या जागेवर पर्यटन केंद्र विकसित करणे. त्याबरोबर पर्यटकांसाठी निवास्थानाचे बांधकाम करण्याची परवानगी मागितली. त्याला जलसंपदा विभागाने अवघ्या दोन दिवसात म्हणजेच 20 एप्रिल 2007 - रोजी परवानगी दिली.28 फेब्रुवारी 2008 - रोजी जलसंपदा विभागाने धरण परिसरातील रस्ता आणि पूल बांधून देण्याच्या मोबदल्यात ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीला 9000 चौरस मीटर जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 19, 2011 03:18 PM IST

जलसंपदा खात्याचा 'आदर्श' घोटाळा

चंद्रकांत पाटील, कर्जत

19 एप्रिल

जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांची गुंतवणूक असलेल्या ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीला पर्यटनाच्या नावाखाली करोडो रूपये किंमतीची जमीन भाडेपट्‌ट्याने दिली. कर्जतजवळ भिलवले डॅमच्या परिसरातली करोडो रुपये किंमतीची जमीन या कंपनीला भाडेपट्टीनं देण्यात आली. व्यवहार झाला पर्यटनाच्या नावाखाली आणि प्रत्यक्षात तिथे आलिशान बंगले उभे राहिले आहेत. या कंपनीला ठेका देताना जलसंपदा विभागाने केलेला आंधळा कारभारही चव्हाट्यावर आला आहे.

अजित पवार सध्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, उर्जामंत्री.. पण चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 2007 साली ते होते राज्याचे जलसंपदा मंत्री. त्याच वर्षी घडला एक मोठा कॉर्पोरेट घोटाळा. जलसंपदा खात्याने आपल्या मंत्र्यांसाठी आणि मंत्र्यांनी गुंतवलेल्या कंपनीसाठी अख्खी यंत्रणाच पणाला लावली.

जुन्या पुणे-मुंबई हायवेवरचा कर्जत फाटा येथून दोन किलोमीटर अंतरावर 1973 साली भिलवले धरण बांधण्यात आलं. त्याकाळी आनंदाने शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, शेतकर्‍यांना त्यांचा जो काही मोबदला आहे तोसुध्दा मिळाला, धरणही उभं राहिलं पण त्याचबरोबर उभे राहिले आलिशान इमले. सिंचनाच्या गप्पा मारणार्‍या सरकारला आता पर्यटनाचे डोहाळे लागलेत, म्हणूनच डॅमच्या काठावर मंत्र्याशी संबधित कंपन्यांचे इमले उभारले जात आहेत.

अर्थातच हे सगळं झालं जलसंपदा खात्याच्या आशीर्वादानंच सुरुवात झाली धरण मजबूतीकरणाच्या कामापासून. पर्यटन विकासाचे नाव देऊन धरण मजबूतीकरणाच्या कामासाठी निविदा मागवल्याचे दाखवण्यात आलं प्रत्यक्षात हे काम मिळालं ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीला. 2007 पर्यंत हे काम पूर्ण केल्याच्या बदल्यात ए.जी.मर्कंटाईल या कंपनीला 8700 चौ.मी. म्हणजेच 93646 चौ.फूट एवढी, अगदी धरणाच्या काठावरची जमीन 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर मिळाली. या ठिकाणी ए.जी.मर्कंटाईल या कंपनीने पर्यटन विकासाच्या नावाखाली स्विमिंग पूल आणि कृत्रिम धबधब्यांसह आलिशान बंगले उभारले. सगळा राजेशाही थाट सुरु झाला.

2008 साली याच भिलवले धरणाच्या परिसरात रस्ता आणि पूल बांधण्याच्या कामाच्या निविदा फक्त कागदोपत्रीच निघाल्या आणि पुन्हा काम मिळालं ते ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीलाच. 35 लाख रुपयाच्या या कामाच्या मोबदल्यात 9000 चौ.मी म्हणजेच जवळजवळ 97000 चौ.फूट जमीन कंपनीच्या पदरात पडली.

याठिकाणी पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या नावाखाली वनस्पतींची लागवड करण्याचा आणि या वनस्पतींना लागणारा पाणीउपशाचा परवानाही जलसंपदा खात्याने देऊन टाकला. इतकंच नाही तर जलाशयात बोटींग करण्याचा आणि त्यासाठी धक्का बांधण्याचा परवानाही मर्कंटाईल या कंपनीला तत्काळ मिळाला.

म्हणजे दोनच वर्षांच्या काळात मर्कंटाईल कंपनीला मिळालं 2 लाख स्क्वे.फू.जमिनीचं घबाड. फक्त कागदोपत्री निविदा काढल्याचे दाखवून याच कंपनीला का मिळाली कंत्राटं ? भिलवले धरण परिसरातील विकासकाम खरंच पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी झाली की कोणाच्या शाही ऐषोआरामासाठी ? मुळात जलसंपदा खात्याला पर्यटन विकासाचा उमाळा कधीपासून आणि कुणासाठी वाटायला लागला ? असे प्रश्न अजून बरेच आहेत ज्यांची उत्तरं शोधायचाच आम्ही प्रयत्न केला.

2007 पर्यंत हे काम पूर्ण केल्याच्या बदल्यात ए.जी.मर्कंटाईल या कंपनीला 8700 चौ.मी. म्हणजेच 93646 चौ.फूट एवढी, अगदी धरणाच्या काठावरची जमीन 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर मिळाली.

कामाच्या मोबदल्यात जमीन!

- 2007 साली धरणमजबुतीचं काम पूर्ण- त्या बदल्यात कंपनीला 93, 646 चौ. फूट जमीन - 99 वर्षांच्या करारानं दिली जमीन

पुन्हा दिली जमीन!

- 2008 साली रस्ता आणि पुलाचं 35 लाख रुपयांचं बांधकाम- त्या बदल्यात कंपनीला 97000 चौ.फूट जमीन- कंपनीला पाणीउपसा परवानाही दिला- 35 लाख रुपयाच्या या कामाच्या मोबदल्यात 9000 चौ.मी म्हणजेच जवळजवळ 97000 चौ.फूट जमीन कंपनीच्या पदरात पडली.

वेबसाईटवरून उघडकीस

जलसंपदा खात्याची जमीन भाडेतत्त्वावर ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीला दिली हे कागदोपत्री जरी खरं असलं तरी याचे मुख्य सूत्रधार अजित पवारच आहेत हे कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या सरकारी वेबसाईटवरुनच उघडकीला आलेलं आहे. कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरुन एखाद्या कंपनीचा आर्थिक ताळेंबंदाची माहिती किंवा कंपनीच्या गुंतवणूकदारांची माहिती सहजासहजी तर मिळत नाही. आणि म्हणूनच ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीची इत्यंभूत माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही क्रेडिट कार्डचा वापर करुन ई-पेमेंट केलं आणि त्यानंतर विशेष पासवर्ड मिळवून ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीच्या रजिस्ट्रेशनपासून ते अगदी गुंतवणुकदारांच्या नावापर्यंतची सर्व माहिती मिळवली.

दादांनी ठेवले कानावर हात

दि.19 एप्रिल 2011 मंगळवार, दुपारी 3 वाजता'ए.जी.मर्कंटाईल या कंपनीशी माझा एका पैशाचाही संबंध नाही, त्यामुळे मला कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची गरज वाटत नाही...' - अजित पवारदादांचं घुमजाव

दि.19 एप्रिल 2011 मंगळवार, संध्याकाळी 6.30 वाजता'मला या प्रकरणात कुठलीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही. या आधी मी तुमच्याशी जे बोललो ते विसरून जा' - अजित पवार

जलसंपदा खात्याचं उलटं कॅलेंडर!

भिलवले धरण परिसरातील जमीन भाडेपट्टयावर देण्याचा करार म्हणजेच ऍग्रीमेंट झालं 25 एप्रिल 2007 ला. याचाच अर्थ 25 एप्रिलनंतर कंपनीने बोटिंगची परवानगी जलसंपदा विभागाकडे मागितली असणार. एकदा ऍग्रीमेंट झालं की मग त्यानंतरच इतर परवानग्या सरकारी खात्यातर्फे देण्यात येतात. पण इथे झालंय उलटंच.

कंपनीने जलसंपदा खात्याकडे धरणाच्या पाण्यात बोटिंगची परवानगी मागितली 16 एप्रिल 2007 ला आणि जलसंपदा खात्याने 19 एप्रिल रोजी ही परवानगी देऊनही टाकली. वर आणखी त्या कागदपत्रात नोंद आहे की वरील परवानगी 25 एप्रिल 2007 रोजी केलेल्या भाडेपट्टा करारातील शतीर्ंच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. आता 19 एप्रिल ला परवानगी देताना सहा दिवसानंतर म्हणजे 25 एप्रिल ला ऍग्रीमेंट होणार आहे हे सरकारी यंत्रणेला कसं काय कळू शकतं.

मुळात ऍग्रीमेंट होण्याआधी अशी परवानगी देणं हेच गैर आहे हेसुध्दा आम्ही तज्ज्ञांशी बोलून तोडून घेतलं. नौकाविहार करण्याच्या परवानगी बरोबरच कंपनीने त्यासाठी धक्का मिळवण्याचीही परवानगी मागितली. त्या पत्राची तारीखही आहे 16 एप्रिल आणि परवानगी मिळाली 19 एप्रिलला. आता आणखी एक उदाहरण म्हणजे पर्यटनाच्या नावाखाली जलसंपदा विभागाने ए.जी.मर्कंटाईल कंपनीला या भिलवले धरण परिसरात पाणी उपशाचीही परवानगी देऊन टाकली.

त्यातही पुन्हा तारखांचा घोळ घातलाच आणि ही परवानगी अगदी एका दिवसात देऊन टाकली. कंपनीने 18 एप्रिलला अर्ज केला आणि 19 एप्रिलला त्यांना परवानगी मिळालीसुध्दा. यातही ऍग्रीमेंटच्या तारखेचा उल्लेख आहे 25 एप्रिल 2007 असाच एका दिवसात पाणी उपशाची परवानगी मिळण्याची ही राज्यातली पहिलीच वेळ असेल.

21 फेब्रुवारी 2006 - भिलवले लघुपाटबंधारे तलावाच्या काठावर बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा) तत्वावर पर्यटनस्थळ विकसित करण्यास जलसंपदा विभागाने मंजुरी दिली

24 नोव्हेंबर 2006 - जलसंपदा विभागाने मे. ए. जी. मर्कंटाईल प्रा. लि. या मुंबईच्या एका खासगी कंपनीस भिलवले लघुपाटबंधारे तलावाच्या काठावर बीओटी तत्वावर पर्यटनस्थळ विकसित करण्यास परवानगी दिली.

25 एप्रिल 2007 - जलसंपदा विभागाने 25 लाख 6 हजार रूपये मोबदला घेऊन भिलवले तलावाच्या काठावरची जमीन भाडेपट्टा करारानेपर्यटन केंद्र विकसित करण्यास परवानगी दिली. धरणाचे मजबुतीकरण करून त्याबदल्यात कंपनीला भिलवले ता. खालापूर येथील सर्व्हे नं. 10 ची 0.87 हेक्टर (8700 चौ. मी. ) जमीन 99 वर्षाच्या करारावर देण्यात आली.

16 एप्रिल 2007 - ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीने तलावाच्या काठाला नौका विहारासाठी धक्का बांधण्याची परवानगी मागितली. त्याला जलसंपदा विभागाने

19 एप्रिल 2007 - रोजी लगेच परवानगी दिली. यामध्ये जलसंपदा विभागाने

25 एप्रिल 2007 - च्या बीओटी मधील अटीनुसार ही परवानगी दिली. मुळात हा करार 25 एप्रिलला झालेला असताना आधीच परवानगी कशी दिली हा प्रश्न आहे.

17 एप्रिल 2007 - ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीने भिलवले तलावामध्ये नौका विहारासाठी परवानगी मागितली. त्याला जलसंपदा विभागाने 19 एप्रिल 2007 - रोजी लगेच परवानगी दिली. यामध्येही जलसंपदा विभागाने 25 एप्रिल 2007 - च्या बीओटी चा संदर्भ दिला.

18 एप्रिल 2007 - ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीने भिलवले तलावाच्या जागेवर पर्यटन केंद्र विकसित करणे. त्याबरोबर पर्यटकांसाठी निवास्थानाचे बांधकाम करण्याची परवानगी मागितली. त्याला जलसंपदा विभागाने अवघ्या दोन दिवसात म्हणजेच

20 एप्रिल 2007 - रोजी परवानगी दिली.

28 फेब्रुवारी 2008 - रोजी जलसंपदा विभागाने धरण परिसरातील रस्ता आणि पूल बांधून देण्याच्या मोबदल्यात ए. जी. मर्कंटाईल कंपनीला 9000 चौरस मीटर जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 19, 2011 03:18 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close