S M L

मराठी शाळांच्या मान्यतेला सरकारचा हिरवा कंदिल

पुणे 20 मे : राज्यातल्या मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. यापूर्वी सुरळीतपणे सुरु असलेल्या आणि परवानगी नाकारलेल्या शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जवळपास 125 शाळांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.राज्यात पुरेशा संख्येनी मराठी शाळा आहेत असं म्हणत मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याचा फटका सुरळीत सुरु असलेल्या अनेक मराठी शाळांना बसला होता. नैसर्गिक वाढी पुढच्या वर्गांसाठी परवानगी मिळत नव्हती. त्यामुळे अर्ध्यातून शाळा सोडून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागण्याची वेळ अनेक विद्यार्थ्यांवर आली होती. त्याबरोबरच ज्या शाळा सुरु राहतील त्यांच्या संस्थाचालकांना एक लाख रुपये दंड आणि तुरुंगवास ठोठावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. एकीकडे वर्षानुवर्ष परवानगी द्यायची नाही दुसरीकडे कारवाईचा बडगा अशी गळचेपी कशासाठी असं म्हणत मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांनी सरकार विरोधात आंदोलन केलं होतं. आयबीएन लोकमत ने या प्रश्नाला वाचा फोडली होती. त्यानंतर आता अखेर शासनाने नियमांमध्ये बसणार्‍या मराठी शाळांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 किंवा त्याहुन जास्त वर्ष सुरु असलेल्या आणि शिक्षण हक्क समन्वय समितीने ज्यांची बाजू घेऊन आग्रह धरला होता त्यांना नवीन स्वयं अर्थसाह्ययीत शाळांच्या कायद्यानुसार कायद्यातील काही तरतुदीतून सूट देऊन परवानगी दिली आहे. अर्थात या शाळांनी आरटीईचे सगळे निकष पुर्ण करणे मात्र आवश्यक ठरणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 20, 2013 10:09 AM IST

मराठी शाळांच्या मान्यतेला सरकारचा हिरवा कंदिल

पुणे 20 मे : राज्यातल्या मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. यापूर्वी सुरळीतपणे सुरु असलेल्या आणि परवानगी नाकारलेल्या शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जवळपास 125 शाळांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.राज्यात पुरेशा संख्येनी मराठी शाळा आहेत असं म्हणत मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याचा फटका सुरळीत सुरु असलेल्या अनेक मराठी शाळांना बसला होता. नैसर्गिक वाढी पुढच्या वर्गांसाठी परवानगी मिळत नव्हती. त्यामुळे अर्ध्यातून शाळा सोडून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागण्याची वेळ अनेक विद्यार्थ्यांवर आली होती.

त्याबरोबरच ज्या शाळा सुरु राहतील त्यांच्या संस्थाचालकांना एक लाख रुपये दंड आणि तुरुंगवास ठोठावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. एकीकडे वर्षानुवर्ष परवानगी द्यायची नाही दुसरीकडे कारवाईचा बडगा अशी गळचेपी कशासाठी असं म्हणत मराठी शाळांच्या संस्थाचालकांनी सरकार विरोधात आंदोलन केलं होतं. आयबीएन लोकमत ने या प्रश्नाला वाचा फोडली होती.

त्यानंतर आता अखेर शासनाने नियमांमध्ये बसणार्‍या मराठी शाळांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 किंवा त्याहुन जास्त वर्ष सुरु असलेल्या आणि शिक्षण हक्क समन्वय समितीने ज्यांची बाजू घेऊन आग्रह धरला होता त्यांना नवीन स्वयं अर्थसाह्ययीत शाळांच्या कायद्यानुसार कायद्यातील काही तरतुदीतून सूट देऊन परवानगी दिली आहे. अर्थात या शाळांनी आरटीईचे सगळे निकष पुर्ण करणे मात्र आवश्यक ठरणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 20, 2013 10:09 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close