होम  »  ब्लॉग स्पेस

ब्लॉग स्पेस

राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आणि राजकारण !
Jul 22, 2012
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आणि राजकारण !
Posted by अजय कौटिकवार | {2} कॉमेन्ट्स

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचं राजकारण करू नये असे संकेत आहेत. मात्र 1977 मधल्या निवडणुकीचा अपवाद वगळता आतापर्यंत राष्ट्रपतीपदाची एकही निवडणूक बिनविरोध झाली नाही. याच निवडणुकीनं देशाच्या राजकारणाला कलाटणी दिलीय.


सुरुवातीच्या काही निवडणुकींचा अपवाद वगळता राष्ट्रपतीपदाच्या प्रत्येक निवडणुकीत दिसल्या राजकीय खेळी आणि डावपेच. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला. राष्ट्रपतीपदावर निवडून येण्याचा पहिला मान मिळाला डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना. दोन वेळा राष्ट्रपतीपदावर राहण्याची संधी मिळालेले ते एकमेव नेते. त्यानंतर राष्ट्रपतीपदावर निवड झाली डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची. राधाकृष्णन यांच्या विद्वत्ता आणि व्यासंगानं जगभरातल्या नेत्यांना प्रभावित केलं. सलग दोन वेळा उपराष्ट्रपती आणि एक वेळा राष्ट्रपती होण्याची संधी राधाकृष्णन यांना मिळाली. 1964 मध्ये पंडित नेहरूंच्यां निधनानं एका युगाचा अस्त झाला. त्यानंतर इंदिरा गांधींचं नेतृत्व झपाट्यानं पुढं आलं आणि राजकारणही बदलत गेलं.


राष्ट्रपती झाल्यानंतर दोनच वर्षांत डॉ.झाकीर हुसेन यांचं निधन झालं आणि या पदासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली. याच निवडणुकीनं देशाच्या राजकारणाला कलाटणी दिली. इंदिरा गांधींच्या राजकारणातल्या दादागिरीची ओळखही याच निवडणुकीतून देशाला झाली. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये 'सिंडिकेट' आणि 'इंडिकेट' असं शीतयुद्ध सुरू होतं. बंगलोर इथं झालेली काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक राष्ट्रपतीच्या उमेदवारीवरून वादळी ठरली. या बैठकीत काँग्रेसनं राष्ट्रपतीपदासाठी नीलम संजीव रेड्डींची उमेदवारी जाहीर केली. आपल्या पंतप्रधानपदाला या निवडीनं धोका निर्माण करण्याचा सिंडिकेटचा हा प्रयत्न असल्याचा संशय इंदिरा गांधींना आला. त्यांचा या निवडीला विरोध होता.

 

मात्र त्यांनी तो स्पष्टपणे जाहीर केला नाही. तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही.व्ही. गिरी यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी उमेदवारी दिली. गिरींना स्पष्टपणे मतदान न करण्याचं आवाहन न करता त्यांनी नवी खेळी खेळली आणि सद्सदविवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करण्याचं आवाहन मतदारांना केलं. इंदिरा गांधींचा दबदबा त्या काळात एवढा होता की, त्यांना विरोध करण्याची क्षमता कुठल्याही काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये नव्हती. तोपर्यंत गिरी हे इंदिरा गांधींचे उमेदवार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. अपेक्षेप्रमाणे या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नीलम संजीव रेड्डींचा पराभव झाला आणि गिरी विजयी झाले.


पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधींनी आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव केल्याचं राजकारण सर्व जगानं बघितलं. जगभरात याची दखल घेतली गेली. याची परिणीती म्हणजे काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि इंदिरा गांधींचं एकछत्री साम्राज्य प्रस्थापित झालं.


पुढे राजकारण बदलत गेलं. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली. नंतरच्या निवडणुकीत जनता पक्षाचं सरकार आलं. त्यांनी राष्ट्रपतीपदासाठी नीलम संजीव रेड्डींनाच उमेदवारी दिली आणि काँग्रेसला म्हणजे इंदिरा गांधींना त्यांना पाठिंबा देणं भाग पडलं. 1980 च्या दशकात पंजाबमधल्या जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी ग्यानी झैलसिंग यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देण्यात आली आणि ते निवडून आले.

त्यानंतर आर.व्यंकटरमण, शंकरदयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम यांनी हे सर्वोच्च पद भूषवलं. यात शास्त्रज्ञ असलेल्या कलामांची कारकीर्द लक्षवेधी ठरली. सर्वाधिक प्रेम कलामांना मिळालं. राष्ट्रपतीपदाचे तथाकथित सर्व प्रोटोकॉल झुगारत ते लोकांमध्ये मिसळले. तरुणांना, विद्यार्थ्यांना राष्ट्रपती भवनात मुक्त प्रवेश दिला आणि हजारोंची मनं प्रज्वलित केली.
 प्रतिभाताई पाटील यांना देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला असला तरी आपली कारकीर्द त्या गाजवू शकल्या नाहीत. प्रोटोकॉलच्या चाकोरीतच त्यांचं काम राहिलं.


राष्ट्रपतीपदाच्या या निवडणुकीत मुरब्बी आणि चाणाक्ष राजकारणी अशी ओळख असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांची निवड निश्चित मानली जातेय. गेली 40 वर्षं सक्रिय राजकारणात राहिलेल्या प्रणवदांचा खरा तर पंतप्रधानपदावर अधिकार. मात्र त्यांची ती संधी अनेकदा डावलली गेली. आघाडीचं राजकारण असलेल्या सध्याच्या काळात यापुढं देशाचं लक्ष आता राष्ट्रपती भवनाकडे लागणार आहे.
 

प्रतिक्रिया

Posted by umesh jadhav

फक्रुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपती असताना १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादली आणि त्यांची संपूर्ण कारकीर्द (१९७४ते७७) ते रबर स्टॅम्प राष्ट्रपती म्हणून ओळखले जात असत.राष्ट्रपती जर पंतप्रधानांच्या हातातील बाहुलं असेल तर देशावर कसा आणीबाणीचा प्रसंग येऊ शकतो हे सर्व देशवासीयांनी अनुभवलं आहे.तसेच आडमुठा आणि हेकेखोर मनोवृत्तीचाही राष्ट्रपती असणं देशाला परवडणारं नाही ज्यामुळे मंत्रीमंडंळाच्या निर्णय प्रक्रीयेला खीळ बसेल.संसदीय राज्यप्रणालीमध्ये एखाद्या पदासाठी राजकारण एक अपरिहार्य अशी गोष्ट आहे

आजचे कार्यक्रम

आजचा कौल

फिक्सिंगला आळा घालण्यासाठी बेटिंग प्रकाराला कायदेशीर मान्यता द्यावी का ?
होय
नाही
मत [ निकाल पहा ]