16 जून

राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या कमी झाली असून खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सहकाराचं वेगानं खाजगीकरण होतंय. 97 व्या घटनादुरुस्तीनंतर प्रस्तावित सहकार कायद्यामधील काही तरतुदी स्वागतार्ह आहेत तर काही जाचक आहेत. येत्या पावसाळी अधिवेशनात तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर विधिमंडलात चर्चा करून हिवाळी अधिवेशनापर्यंत त्या पारित करू अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुण्यात दिली.

पुण्यात सहकारी परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. परिषदेचा समारोप करताना मुख्यमंत्र्यांनी सहकार चळवळी- सहकारी संस्थांसमोरील आव्हानांचा सविस्तर आढावा घेतला. सहकारी संस्थातील गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचारामुळं सामान्य ठेवीदारांचं होणारं नुकसान रोखण्याकरता प्रस्तावित सहकार कायदा उपयोगी पडेल आणि सहकार तगेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.